काठमाडौं । नेपाल सरकारले मलेसियासँग नेपाली श्रमिकको छनोट तथा भर्ना प्रक्रियासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न संयुक्त कार्यदलको बैठक प्रस्ताव गरेको छ। मलेसियाले फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) अन्तर्गत २५ मुख्य र अधिकतम २५० सहायक मेनपावरको व्यवस्था कायम राख्ने निर्णय गरेपछि नेपालले द्विपक्षीय छलफलमार्फत समाधान खोज्ने पहल गरेको हो।
मलेसियाले आफ्नो विद्यमान व्यवस्था कायम राख्ने अडान लिएको छ भने नेपाल सरकारले सबै दर्ता भएका इजाजतप्राप्त मेनपावर कम्पनीले मलेसियामा श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने धारणा दोहोर्याएको छ। दुवै देशका आ–आफ्ना अडान कायम रहेका बेला प्रस्तावित बैठकलाई श्रमिक भर्नासम्बन्धी असमझदारी समाधान गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियाली पक्षलाई पत्राचार गर्दै संयुक्त कार्यदल (ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप–जेडब्लूजी) को बैठक काठमाडौंमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। नेपालले बैठकका लागि सन् २०२६ नोभेम्बर १८ र १९ वा डिसेम्बर २ र ३ को मिति प्रस्ताव गरेको छ। बैठकको अन्तिम मिति भने मलेसियाली पक्षको अनुकूलताअनुसार तय हुनेछ।
प्रस्तावित बैठकमा एफडब्लूसीएमएसअन्तर्गत नेपाली श्रमिकको छनोट तथा भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय र श्रम आप्रवासनका अन्य सवालमा छलफल गर्ने नेपालको तयारी छ। साथै, नेपाल र मलेसियाबीच सन् २०१८ मा भएको श्रमसम्बन्धी समझदारीपत्र नवीकरण तथा त्यसको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने विषय पनि छलफलको कार्यसूचीमा रहने अपेक्षा गरिएको छ।
२५ मुख्य र २५० सहायक मेनपावरको व्यवस्था कायम
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले सन् २०२६ अक्टोबर ६ मा नेपालका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवलाई पठाएको पत्रमा एफडब्लूसीएमएसअन्तर्गतको विद्यमान भर्ती संरचनालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको जनाएको थियो।
उक्त व्यवस्थाअनुसार मलेसियाले २५ मुख्य मेनपावर छनोट गर्ने र प्रत्येक मुख्य मेनपावरले अधिकतम १० सहायक मेनपावरमार्फत काम गर्न पाउनेछ। यसरी अधिकतम २५० सहायक मेनपावर उक्त प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले भने देशमा सक्रिय १ हजार ११४ इजाजतप्राप्त मेनपावर कम्पनीलाई प्रिन्सिपल एजेन्सीका रूपमा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ। नेपालले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र सन् २०१८ मा नेपाल तथा मलेसियाबीच भएको समझदारीलाई आधार बनाएर सबै इजाजतप्राप्त मेनपावरलाई काम गर्ने अवसर दिन आग्रह गरेको हो।
नेपालले यस विषयमा कूटनीतिक नोट पठाउनुका साथै दुई देशबीचको संवादमा समेत आफ्नो धारणा राखेको थियो। तर, मलेसियाले मन्त्रिपरिषद्समेतको परामर्शपछि विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन नगर्ने निर्णय गरेपछि विवाद समाधानका लागि थप छलफल आवश्यक देखिएको छ।
नेपालले दुवै देशबीच आपसी सहमतिका आधारमा नयाँ व्यवस्था तय नभएसम्म विद्यमान श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेको छ। भर्ती प्रक्रियामा अनिश्चितता सिर्जना हुन नदिनु, श्रमिकलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउनु र भर्ना प्रणालीलाई पारदर्शी तथा श्रमिकमैत्री बनाउनु नेपालको प्राथमिकतामा रहेको छ।
मलेसियाले भने मुख्य तथा सहायक मेनपावरमार्फत भर्ती प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउने, अत्यधिक शुल्क असुली नियन्त्रण गर्ने र श्रमिकमाथि हुने शोषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य अघि सारेको छ। दुई देशका फरक अडानबीच श्रमिकको हित र भर्ती प्रक्रियाको व्यवस्थापनलाई कसरी सन्तुलित बनाउने भन्ने विषय प्रस्तावित बैठकमा महत्त्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ।
मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्यमध्ये एक हो। यस्तो अवस्थामा भर्ती प्रक्रियासम्बन्धी विवाद लम्बिँदा नेपाली श्रमिकको रोजगारीमा पहुँच, मेनपावर व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाको अवसर प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ।
मध्यपूर्वमा इरान युद्धका कारण रोजगारीको वातावरण प्रभावित भइरहेका बेला मलेसियाजस्तो प्रमुख श्रम गन्तव्यमा रोजगारीको अवसर सुरक्षित राख्नु थप महत्त्वपूर्ण रहेको श्रम क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, भर्ती प्रणाली व्यवस्थित बनाउने प्रयाससँगै श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार नपर्ने सुनिश्चित हुने व्यवस्था आवश्यक छ।
प्रस्तावित संयुक्त कार्यदलको बैठकबाट एफडब्लूसीएमएससम्बन्धी विवादमा सहमतिको बाटो खुल्ने, श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई सहज बनाउने र दुई देशबीचको श्रम सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने नेपालको अपेक्षा छ। बैठकको मिति र त्यसबाट निस्कने निष्कर्षले नेपाली श्रमिकको मलेसिया रोजगारीको आगामी अवस्थाबारे महत्त्वपूर्ण संकेत दिनेछ।
