नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारको योगदान ठूलो छ । खाडी मुलुक, मलेसिया तथा विश्वका विभिन्न देशमा काम गरिरहेका लाखौँ नेपाली श्रमिकले पठाउने रेमिट्यान्सले श्रमिक परिवारको जीवन मात्र धानेको छैन, यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत ठूलो टेवा पुर्याइरहेको छ । तर जसको श्रम र पसिनाका कारण यो अर्थतन्त्र चलायमान छ, त्यही श्रमिकको जीवनले सम्मान, सुरक्षा र न्यायको उज्यालो पूर्ण रूपमा प्राप्त हुन सकेको छैन ।
अँध्यारोमा अस्ताएको सूर्य सुनौलो बिहानीसँगै उदाउँछ कि भन्ने प्रवासी श्रमिकको आशा अझै साकार हुन सकेको छैन । नेपालको कानुन र नीति बलियो बन्दै गए पनि कार्यान्वयनको कमजोरी तथा गन्तव्य मुलुकमा देखिने श्रम अधिकारका अवरोधले नेपाली श्रमिकको सुरक्षा अझै अधुरै छ ।
नेपालले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ तथा सम्बन्धित सरकारी नीति र कार्यक्रममार्फत भर्ना प्रक्रिया, श्रम स्वीकृति, बिमा, अभिमुखीकरण, कल्याणकारी सहायता, उद्धार तथा उजुरीका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोष र दूतावास तथा श्रम प्रशासनका संयन्त्र पनि यही उद्देश्यका लागि स्थापित छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डका दृष्टिले पनि नेपालले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । नेपालले जबर्जस्ती श्रमसम्बन्धी आइएलओ कन्भेन्सन २९ र सङ्गठन तथा सामूहिक सौदाबाजीसम्बन्धी कन्भेन्सन ९८ लगायतका महत्त्वपूर्ण श्रम महासन्धि अनुमोदन गरेको छ ।
हालै ७ अगस्ट २०२६ मा नेपालले फोर्स लेबर प्रोटोकल २०१४ र लेबर इन्स्पेक्सन कन्भेन्सन १९४७ पनि अनुमोदन गरेको छ । तर नेपालले आइएलओ कन्भेन्सन ८७ अर्थात् स्वतन्त्र सङ्गठन निर्माणको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि र आइएलओ कन्भेन्सन १४३ अर्थात् आप्रवासी श्रमिकसम्बन्धी महासन्धि, अझै अनुमोदन गरेको छैन ।
यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने कानुन छ, तर कार्यान्वयनको खाडल ठूलो छ । समस्या यहीँबाट सुरु हुन्छ । कानुन र नीति बन्नु एउटा कुरा हो तर श्रमिकको जीवनमा त्यसको परावर्तन देखिनु बेग्लै कुरा हो ।
नेपालमा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ जस्ता नीतिगत व्यवस्था भए पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने धेरै श्रमिकले भर्ना प्रक्रियामै ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने वर्तमान यथार्थ हो । वास्तविक लागत, सेवा शुल्क र अनौपचारिक भुक्तानीबीचको अस्पष्टताले स्वदेशबाटै श्रमिकले भ्रम तथा ऋणको बोझ बोकेर विदेशिनुपर्ने अवस्था छ ।
त्यसैगरी, नेपालमा गरिएको सम्झौता र गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि प्राप्त हुने रोजगारीको वास्तविकतासमेत फरक पर्ने गरेको गुनासो पटक–पटक सुन्न र देख्न पाइन्छ । ‘कन्ट्रयाक्ट’को समस्या श्रमिक जगत्का निम्ति गम्भीर चिन्ताको विषय हो । श्रमिकले नेपालमा एउटा तलब, काम र सुविधाको विवरणमा सहमति जनाउँछन्, तर गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि फरक सम्झौतापत्रमा दस्तखत गर्न बाध्य हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा विदेशी भूमिमा श्रमिकले ऋणको भारी, जिम्मेवारीको दायित्व र बाध्यात्मक परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तोमा नेपालमा दिइने अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने माध्यम मात्र बन्नु हुँदैन । श्रमिकलाई आफ्नो वास्तविक काम, तलबमान, काम गर्ने समय, आवास, स्वास्थ्य सुरक्षा, उजुरी प्रक्रिया, आपत्कालीन सम्पर्क र कानुनी अधिकारबारे व्यावहारिक जानकारी दिन सकिएन भने अभिमुखीकरणको उद्देश्य नै कमजोर हुन जान्छ ।
श्रमिकको हितका निम्ति अझै विभिन्न आयामहरूमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तीमध्ये म्यानपावर कम्पनीको प्रभावकारी अनुगमन, दोषीमाथि समयमै कारबाही, श्रमिक उजुरीको छिटो सुनुवाइ र डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग सुधारका अपेक्षित क्षेत्र हुन् ।
नेपाली श्रमिक विदेश पुग्नुअघि नै जोखिममा परिरहेको परिप्रेक्ष्यमा वैदेशिक रोजगारलाई ‘सुरक्षित’ भन्नु वर्तमान सरकार, सरोकारवाला ट्रेड युनियनहरूका निम्ति केवल कागजी उपलब्धि मात्र हुन् । यसले आइएलओमा देखाउन बलियो इन्डिकेटर त प्रदान गर्छ, तर श्रमिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्दैन ।
- गन्तव्य मुलुकमा परीक्षा
नेपालले आफ्नो कानुनी व्यवस्था बलियो बनाउँदैमा विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकका सबै समस्या समाधान हुँदैनन् । श्रमिक गन्तव्य मुलुक पुगेपछि उनीहरू सम्बन्धित मुलुकको श्रम कानुन, प्रशासन र न्यायिक प्रणालीको अधीनमा हुन्छन् । विशेषगरी मध्यपूर्वमा आप्रवासी श्रमिकको सङ्गठन निर्माण र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारमा अझै महत्त्वपूर्ण कानुनी सीमाहरू छन् ।
उदाहरणका लागि मध्यपूर्वमा ट्रेड युनियन गठन वा त्यसमा आबद्ध हुने अधिकार छैन । यद्यपि श्रमिक प्रतिनिधित्वका लागि संयुक्त श्रमिक–व्यवस्थापन समितिजस्ता नयाँ संयन्त्र विकास गरिएका छन् । यसको अर्थ श्रमिकको आवाज पूर्ण रूपमा समाप्त भएको भन्ने होइन । तर आफ्नो अधिकारबारे सामूहिक रूपमा बोल्ने, समस्या उठाउने र रोजगारदातासँग वार्ता गर्ने संस्थागत क्षमता सीमित हुँदा कमजोर अवस्थामा रहेका नेपाली श्रमिक थप जोखिममा परिरहेका छन् ।
त्यसैगरी, विगतको ‘कफाला’ प्रणालीसँग सम्बन्धित रोजगारदाता निर्भरता र श्रमिकको आवागमन तथा रोजगारी परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिबन्धहरूमा कागजी सुधार भए पनि व्यवहारमा अधिकारको वास्तविक प्रयोग, कम्पनी परिवर्तन, तलब नपाउने अवस्था र न्यायमा पहुँच अथवा ढिलासुस्तीजस्ता प्रश्नहरूले अझै धेरै अवस्थामा उत्तरहरू कुरिरहेका छन् । कम्पनीहरूले अझै पनि कम्पनी परिवर्तन गर्दा ‘एनओसी लेटर’ मागेर अत्तो थाप्ने गरेका छन् ।
आईएलओ प्रतिवेदनअनुसार मध्यपूर्वमा श्रमिकका लागि अनलाइन उजुरी प्रणाली र श्रम अदालतजस्ता संयन्त्रहरूको स्थापना भएपछि न्यायको पहुँचका निम्ति केही बाटा विस्तार भएका छन् । तर उजुरी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था हुनु र प्रत्येक श्रमिकले डर, भाषा, सूचना तथा आर्थिक बाधाबिना त्यसको उपयोग गर्न सक्नु पक्कै एउटै कुरा होइन ।
- स्वास्थ्य अधिकारको संवेदनशीलता
वैदेशिक श्रमिकका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा केवल अस्पताल उपलब्ध हुनु मात्र होइन । समयमै उपचार, किफायती सेवा, सही निदान र आपत्कालीन सहयोगमा पहुँच पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । व्यवहारमा कतिपय नेपाली श्रमिकले स्वास्थ्य सेवा महँगो भएको, सरकारी अस्पतालमा लामो समय कुर्नुपरेको वा प्रारम्भिक उपचारपछि पनि रोगको वास्तविक कारण पत्ता लाग्न समय लागेको अनुभव सुनाउने गरेका छन् ।
कतिपय गम्भीर रोग ढिलो पहिचान हुँदा उपचार झन् जटिल बनेर अस्पतालमै मृत्यु भई शव नेपाल पठाउनुपरेका प्रशस्त अभिलेख गैरआवासीय नेपाली सङ्घहरूसँग रहेका छन् । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अर्को एउटा अँध्यारो पाटोलाई समेत यहाँ प्रकाश पार्न आवश्यक छ । विशेष गरेर क्यान्सर वा यस्तै अन्य दीर्घरोग लागेर उपचार गराइरहेका अशक्त बिरामी प्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको हेरचाहका निम्ति रोजगारदाताले सहयोग नगरिदिँदा श्रमिकहरू असहाय बन्न पुगेका उदाहरणहरू पनि छन् ।
यस्तोमा दूतावासले समेत कुनै चासो नगरेको श्रमिकको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको अनुभव छ । सरकारी अस्पतालमा समेत यस्ता बिरामीका निम्ति अलग्गै व्यक्तिगत नर्स राख्न आर्थिक रूपमा सक्षम नहुँदा, विभिन्न सङ्घ–संस्था तथा साथीभाइहरूले बिरामीलाई सहयोग गर्दै आएको देखिन्छ । राज्यको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने कर्मठ श्रमिक जीवनको दोसाँधमा प्रवासी अस्पतालमा जुधिरहँदा राज्यले कुनै पनि मद्दत नगर्नु आफैँमा उदेकलाग्दो त छँदै छ, राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्युत हुँदै गएको प्रमाण पनि हो ।
वैदेशिक श्रमिकका लागि स्वास्थ्य बिमा, आपत्कालीन उपचार, रोजगारजन्य वा अन्य कारणले निम्त्याएको दीर्घरोगको उपचारका लागि राज्य सहयोगी बन्दै अस्पताल र परिवारसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
- उजुरी गर्न पाउने अधिकार
तलब ढिला दिने वा रोक्ने, रोजगारदाताले तलब बैंकिङ प्रणालीमार्फत हालेर आफैँले श्रमिकको एटिएम प्रयोग गर्ने, कामको प्रकृति वा समय सम्झौताभन्दा फरक हुने, असुरक्षित बसोबास, कामको अत्यधिक दबाब, कागजातसम्बन्धी समस्या र रोजगारदातासँगको विवादजस्ता विषयमा श्रमिकले उजुरी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर उजुरीको बाटो खुला हुनु मात्र पर्याप्त छैन ।
भाषा नबुझ्नु, कानुनी प्रक्रियाको जटिलता नबुझ्नु, रोजगारदाताको दबाब वा प्रतिशोधको डर खेप्नुपर्ने अवस्था, आर्थिक अभाव, थकाउने र झन्झटिलो प्रक्रिया तथा दूतावास र सम्बन्धित निकायमा सीमित जनशक्तिजस्ता कारणले श्रमिकले उपलब्ध अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले उजुरी प्रणाली छ भन्नुभन्दा पनि श्रमिकले सजिलै न्यायिक अधिकारको अभ्यास गर्न पाएका छन् वा छैनन् भन्ने कुरा जरुरी छ ।
श्रमिकको अधिकारको वास्तविक परीक्षण कानुनी किताबको पानामा होइन, व्यवहारमै निर्भर हुन्छ । त्यसैले नेपालले वैदेशिक रोजगारलाई केवल श्रम स्वीकृति र रेमिट्यान्सको विषयका रूपमा मात्रै हेरेर पुग्दैन । यसलाई श्रमिकको अधिकार, मानवअधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा न्याय र श्रम कूटनीतिसँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ ।
नेपालले म्यानपावर कम्पनीको प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्छ । अनधिकृत शुल्क असुल्ने, झुटो आश्वासन दिने वा सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने संस्थामाथि छिटो र पारदर्शी कारबाही गर्नुपर्छ । श्रमिकलाई विदेश पठाउने प्रक्रियामा डिजिटल प्रणालीको विस्तारसँगै त्यसको वास्तविक उपयोगिता र जवाफदेहिता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
गन्तव्य मुलुकसँग हुने श्रम सम्झौता र समझदारीपत्रमा केवल श्रमिक पठाउने विषय होइन, तलबको सुरक्षा, कामको समय, स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको भरपर्दो विश्वसनीय प्रणाली, बिमा, रोजगार परिवर्तन, न्यायमा पहुँच, मृत्यु वा दुर्घटनामा क्षतिपूर्ति र उजुरीको प्रभावकारी संयन्त्रजस्ता विषयलाई स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्छ ।
दूतावासलाई पनि केवल राहदानी र प्रशासनिक सेवा दिने कार्यालयका रूपमा सीमित राख्नु हुँदैन । श्रमिकका लागि दूतावास पहिलो कानुनी र मानवीय सहायता केन्द्र बन्न सक्ने गरी पर्याप्त जनशक्ति, असहाय श्रमिकको निम्ति सेल्टरको व्यवस्था, कानुनी विशेषज्ञता, आपत्कालीन सम्पर्क र स्थानीय श्रम प्रशासनसँगको समन्वय क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी, एउटै सम्झौता वर्षौँ चलिरहँदा नेपाली श्रमिकहरू झनै शोषित बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । युद्ध तथा अन्य विभिन्न परिवेशका कारण आकाशिएको मूल्यवृद्धिले गन्तव्य देशमा नेपाली श्रमिकको न्यून आयले उनीहरूको दैनिक आवश्यकतासमेत परिपूर्ति हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्थाको रोकथामका निम्ति गन्तव्य मुलुकसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको आवश्यकताअनुसार नियमित समीक्षा हुनुपर्छ ।
सम्झौतामा भएका प्रावधान व्यवहारमा कति लागू भए, कति उजुरी आए, कति समाधान भए र कुन क्षेत्रमा समस्या दोहोरिइरहेको छ भन्ने तथ्य गन्तव्य देशमा रहेका नेपाली दूतावासले नियमित रूपमा विश्वासिलो प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
- अधिकार र त्यसको अनुभूति
नेपालले कानुन बनाएको छ । नीति बनाएको छ । संस्थाहरू स्थापना गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डसँग जोडिँदै गएको छ । तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि यी सबैको अन्तिम अर्थ एउटै प्रश्नमा आएर ठोक्किन्छ– समस्या पर्दा मेरो अधिकारले मलाई जोगाउँछ कि जोगाउँदैन ?
श्रमिकले नेपालबाट विदेश जाँदा ऋण र भ्रम होइन, सुरक्षित रोजगारीको भरोसा लिएर जान पाउनुपर्छ । सम्झौतामा लेखिएको तलब व्यवहारमा पाउनुपर्छ । बिरामी पर्दा उपचार पाउनुपर्छ । अन्यायमा पर्दा उजुरी गर्न सक्नुपर्छ । उजुरी गरेकै कारण रोजगारी गुमाउने वा प्रतिशोध भोग्ने डर हुनु हुँदैन । दुर्घटना वा मृत्यु हुँदा परिवारले न्याय र आवश्यक सहयोग पाउनुपर्छ ।
वैदेशिक श्रमिक केवल रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्ति होइनन् । उनीहरू नेपालको अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण आर्थिक एकाइ हुन् । त्यसैले उनीहरूको अधिकारलाई कल्याणकारी सुविधा मात्र होइन, श्रम न्याय र मानवअधिकारको विषयका रूपमा हेर्न आवश्यक छ । अधिकार, कानुनमा लेखिँदासम्म कागजी हुन्छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदा जीवन्त बन्छ ।
नेपालले अब नयाँ कानुन थप्नेभन्दा भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गन्तव्य मुलुकसँग परिणाममुखी श्रम कूटनीति र श्रमिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने सुरक्षा प्रणालीमा बढी ध्यान दिनुपर्ने समय आएको छ । किनकि विदेशमा नेपाली श्रमिकले केवल श्रम बेचिरहेका छैनन्, उनीहरूले आफ्नो समय, स्वास्थ्य र जीवन नै दाउमा राखेर नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेका छन् ।
बदलामा उनीहरूले केवल रोजगारी होइन, न्यूनतम मानवअधिकारको ग्यारेन्टी, आत्मसम्मान, भरपर्दो सामाजिक सुरक्षा र श्रमिकमाथि हुने दमन तथा अत्याचारका विरुद्ध न्यायको अपेक्षा राखेका छन् । के नेपाली राज्यले उनीहरूलाई त्यति पनि उपलब्ध गराउन सक्दैन ?
खेमराज सुवेदी (रातोपाटी साभार)
