✍हिरालाल श्रेष्ठ
विपद् व्यवस्थापनमा पनि गैससको भूमिका उल्लेखनीय छ । भूकम्प, कोभिड-१९ महामारी तथा बाढीपहिरोजस्ता संकटमा स्थानीय स्तरमा तत्काल राहत, पुनस्र्थापना र समुदाय परिचालनमा उनीहरूले राज्य संयन्त्रलाई सहयोग गरेका छन् । सामुदायिक वन, जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु अनुकूलन तथा स्थानीय पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा पनि गैससका अनुभव र नमुना अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अध्ययनका विषय बनेका छन् ।
नेपालको सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण, समावेशीकरण तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार प्रवर्द्धनमा गैरसरकारी संस्थाहरू (गैसस) को भूमिका ऐतिहासिक र बहुआयामिक रहँदै आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, मानव अधिकार, वातावरण, सामाजिक परिचालन र विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा गैससहरूले राज्यको पहुँच नपुगेका स्थानमा सेवा र सामाजिक चेतना विस्तार गरेका छन् । तर पछिल्लो समय गैसस क्षेत्रप्रति सार्वजनिक तथा नीतिगत अविश्वास बढेको देखिन्छ । विशेषतः 'डलर खेती' , दातामुखी कार्यसूची, आर्थिक अपारदर्शिता र राज्यको समानान्तर शक्ति बन्न खोजेको आरोपले यस क्षेत्रको सकारात्मक योगदानलाई समेत ओझेलमा पार्ने गरेको छ ।
यस लेखले नेपालमा गैससको ऐतिहासिक विकास, योगदान र वर्तमान चुनौतीलाई नागरिक समाजको सिद्धान्त तथा राज्य-गैसस सम्बन्धको '४-सी' मोडेलका आधारमा विश्लेषण गर्दै संघीय शासन व्यवस्थामा यसको भावी भूमिका र सुधारका उपाय प्रस्तुत गर्दछ ।
१. नागरिक समाज, गैसस र राज्यसँगको सम्बन्ध
आधुनिक लोकतन्त्रमा गैरसरकारी संस्था नागरिकको सामूहिक आवाज र सहभागिताको महत्वपूर्ण माध्यम हुन् । नागरिक समाजसम्बन्धी बहसमा हेगेल, ग्राम्सी र हाबरमासका विचार विशेष सान्दर्भिक छन् । हेगेलले नागरिक समाजलाई राज्य र परिवारबीचको सामाजिक क्षेत्रका रूपमा हेरेका छन् भने ग्राम्सीले यसलाई राज्यको प्रभुत्व र वर्चस्वमाथि प्रश्न उठाउने क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । हाबरमासको 'पब्लिक स्फेयर' अवधारणाले नागरिकलाई राज्य र बजारभन्दा बाहिर स्वतन्त्र बहस तथा सार्वजनिक नीतिमा प्रभाव पार्ने अवसर प्रदान गर्ने संस्थागत क्षेत्रका रूपमा नागरिक समाजलाई बुझाउँछ ।
नेपालमा आधुनिक नागरिक समाजको विकास स्थानीय परोपकार, गुठी तथा सामाजिक सेवाका परम्परासँग जोडिएको पाइन्छ । राणा शासनको समयमा सीमित भए पनि सामाजिक सेवा र चेतनामूलक गतिविधि भएका थिए । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन तथा विशेषतः २०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि नागरिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता विस्तारसँगै गैससको संख्या, कार्यक्षेत्र र प्रभाव तीव्र रूपमा बढ्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, दलित तथा जनजाति अधिकार, गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक समावेशीकरणमा यसले उल्लेखनीय योगदान गरेको यथार्थ कसैले नकार्न सक्तैन ।
राज्य र गैससबीचको सम्बन्ध बुझ्न अदिल नजामको '४-सी' मोडेल उपयोगी छ । यसमा समान वा फरक लक्ष्य तथा साधनका आधारमा पूरकता (कम्प्लिमेन्टारिटी), सहकार्य (कोअपरेसन) द्वन्द्व-टकराव (कन्फ्रोन्टेसन) र सह-वरण (को-अप्टेसन) गरी चार प्रकारका सम्बन्ध देखाइन्छ ।
राज्यको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा सेवा पुर्याउँदा पूरकता, साझा उद्देश्यका लागि स्रोत तथा क्षमता जोड्दा सहकार्य, अधिकार उल्लंघनविरुद्ध आवाज उठाउँदा टकराव र राज्यले गैससको स्वतन्त्रता कमजोर पार्दै आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउँदा सह-वरणको अवस्था उत्पन्न हुन्छ ।
नेपालमा विगतमा राज्य र गैससबीच सहकार्य तथा पूरकताको सम्बन्ध बलियो भए पनि पछिल्लो समय नियमन, प्रशासनिक झन्झट र अविश्वासका कारण द्वन्द्व तथा सह-वरणको जोखिम बढेको देखिन्छ । त्यसैले गैससलाई राज्यको प्रतिस्पर्धी वा नियन्त्रणयोग्य संस्थाका रूपमा नभई लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व र ‘विकासको असल साझेदार'का रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ ।
२. नेपालमा गैससको योगदान, उपलब्धि र वर्तमान चुनौती
नेपालमा गैससको योगदान केवल राहत र सेवामा सीमित छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा प्राथमिक शिक्षा विस्तार, अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता अभियान, सुरक्षित मातृत्व, बाल तथा मातृ स्वास्थ्य, सरसफाइ, खानेपानी, महिला समूह, बचत तथा ऋण कार्यक्रम र सामाजिक परिचालनमा गैससहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । दलित, महिला, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको अधिकार र सार्वजनिक नीतिमा पहुँच बढाउन पनि गैससहरूले वकालत गरेका छन् ।
विपद् व्यवस्थापनमा पनि गैससको भूमिका उल्लेखनीय छ । भूकम्प, कोभिड-१९ महामारी तथा बाढीपहिरोजस्ता संकटमा स्थानीय स्तरमा तत्काल राहत, पुनस्र्थापना र समुदाय परिचालनमा उनीहरूले राज्य संयन्त्रलाई सहयोग गरेका छन् । सामुदायिक वन, जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु अनुकूलन तथा स्थानीय पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा पनि गैससका अनुभव र नमुना अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अध्ययनका विषय बनेका छन् ।
यस योगदानका बाबजुद गैसस क्षेत्रमाथि उठेका आलोचनालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । कतिपय संस्थामा आर्थिक पारदर्शिताको कमी, नेतृत्वको केन्द्रीकरण, पारिवारिक वा सीमित समूहको प्रभाव, उच्च प्रशासनिक खर्च र दाताको प्राथमिकताअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसबाट 'डलर खेती' र 'विदेशी एजेन्डा' जस्ता नकारात्मक धारणा जन्मिएका छन् । महालेखा परीक्षक तथा अन्य सार्वजनिक प्रतिवेदनहरूले समेत कतिपय संस्थाको वित्तीय अनुशासन, अनुगमन तथा जवाफदेहितामा प्रश्न उठाएका छन् ।
तर सबै गैससलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु तथ्यपरक हुँदैन । कानूनी रूपमा दर्ता भएका संस्थाहरूले सरकारी निकाय, स्थानीय तह र अन्तर्राष्ट्रिय दाताबाट बहुस्तरीय अनुगमन तथा वित्तीय परीक्षण सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । मूल समस्या गैससमात्र नभई नियमन गर्ने राज्य संयन्त्रको संस्थागत क्षमता, कानूनी अस्पष्टता र समन्वयको कमजोरीसँग समेत सम्बन्धित छ ।
नेपालमा संघीयता आएपछि अर्को चुनौती थपिएको छ । स्थानीय तहसम्म सरकारको पहुँच बढे पनि नागरिक समाजको आवश्यकता समाप्त भएको छैन । सरकारसँग नीति, बजेट र वैधानिक अधिकार भए पनि गैसससँग स्थानीय समुदायमा पहुँच, नवीनता, लचकता र शीघ्र परिचालनको क्षमता हुन्छ । त्यसैले संघीयताले गैससको भूमिका समाप्त गर्ने होइन, त्यसलाई स्थानीय आवश्यकता र सार्वजनिक योजनासँग अझ बढी जोड्ने 'अवसर' सिर्जना गरेको छ ।
३. संघीय नेपालमा गैससको भावी दिशा: नियन्त्रण होइन, सहकार्य र उत्तरदायित्व
संघीय शासन व्यवस्थामा गैसस र तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट कार्यसम्बन्ध आवश्यक छ । संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति, कानुन, मापदण्ड र अनुगमनको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक आवश्यकता र क्षेत्रगत प्राथमिकतासँग गैससका कार्यक्रमलाई जोड्नुपर्छ भने स्थानीय तहले प्रत्यक्ष कार्यान्वयन, समन्वय र समुदायसँगको साझेदारीलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ । गैससले यी संरचनासँग समन्वय गर्दै आफ्नो स्वायत्तता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्छ । गैससहरूले पनि आफूलाई अझ सुधार गर्दै अगाडि बढ्नु जरुरी छ । दातामुखी भन्दा एजेन्डा र भुइँतहका जनतामुखी हुनु जरुरी छ ।
अझ सरकारले गर्ने काम धेरै छन् । यसका लागि अत्यन्त जरुरी कार्य यी हुन्ः
क) पहिलो आवश्यकता संघीय संरचनाअनुकूल स्पष्ट र एकीकृत कानूनी व्यवस्था पनि हो । पुरानो केन्द्रीकृत सोचमा आधारित व्यवस्थालाई सुधार गरी दर्ता, नवीकरण, परियोजना स्वीकृति, अनुगमन र प्रतिवेदनका प्रक्रियालाई 'एकीकृत डिजिटल प्रणाली'मा लैजानुपर्छ । अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट घटाउँदै जोखिममा आधारित र पारदर्शी नियमन प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ ।
ख) दोस्रोमा, गैसस स्वयंले आत्मनियमन र वित्तीय पारदर्शिता बलियो बनाउनुपर्छ । वार्षिक वित्तीय विवरण, परियोजनाको परिणाम, प्रशासनिक खर्च र दाताबाट प्राप्त स्रोत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । नेतृत्वमा विविधता र लक्षित समुदायको संस्थागत सहभागिता बढाउनुपर्छ । गैससको कार्यसम्पादनलाई केवल खर्च वा गतिविधिको संख्याले होइन, समुदायमा परेको दीर्घकालीन प्रभावबाट मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।
ग) तेस्रोमा, गैससको भूमिका वकालतमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय उत्पादन, रोजगारी, सीप विकास, आधुनिक कृषि, डिजिटल सीप, सामाजिक उद्यमशीलता र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्छ । यसले विदेशी अनुदानमा अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै संस्थाहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग गर्नेछ ।
निष्कर्ष
सरकार र गैससबीच नियमित राष्ट्रिय संवाद संयन्त्र निर्माण आवश्यक छ । नीति निर्माण, विकास प्राथमिकता, वित्तीय पारदर्शिता र कार्यान्वयनका विषयमा खुला संवाद भएमा अविश्वास घटाउन सकिन्छ । राज्यले गैससलाई नियन्त्रण वा प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा र गैससले राज्यलाई केवल आलोचनाको विषयका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । राष्ट्रिय हित र विकासका साझा मुद्दामा राज्यको नेतृत्व र नागरिक समाजको सहभागिताबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै संघीय नेपालका लागि उपयुक्त बाटो हो । यस अर्थमा गैससको भविष्य सरकारको विकल्प बन्नुमा होइन, उत्तरदायी, पारदर्शी र स्वायत्त नागरिक साझेदारका रूपमा राज्यको क्षमता पूरक बन्नुमा निर्भर छ । संघीयताको वास्तविक लाभ समुदायसम्म पु¥याउन सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीचको सहकार्यलाई संस्थागत गर्न सकेमा गैससप्रतिको भ्रम कम गर्दै यसको वास्तविक योगदानलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
