काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्न लागेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका १७ जना प्रतिनिधिहरूले जलवायु न्याय, विपद् व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने सम्बन्धमा विभिन्न सुझाव दिएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभालाई प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएसँगै उनीहरूले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको विपद् र जलवायु संकटबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन आग्रह गरेका हुन्।
हालै भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी हिमबाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका क्षेत्रमा १ हजार ४ सयभन्दा बढीको ज्यान गएको, हजारौं बेपत्ता भएको र ठूलो भौतिक क्षति भएको सन्दर्भमा अधिकारकर्मीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले नेपालले भोगेको यो महाप्रलयकारी संकट, खोज, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय तहमा भइरहेका प्रयासहरूबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई महासभामा विस्तृत रूपमा जानकारी गराउन सुझाएका छन्।
यसैगरी, नेपालले जलवायुजन्य विपद्बापत अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानि तथा क्षति सम्बोधन कोष’सँग माग गरेको २ करोड अमेरिकी डलरको क्षतिपूर्ति दाबीलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गराउन पहल गर्न पनि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्। विश्व तापमान वृद्धिमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि हिमाली क्षेत्रका हिमतालहरू जोखिममा परेर नदी सभ्यता नै संकटमा परेको भन्दै उनीहरूले बाढीपीडितको पुनर्स्थापना, अन्तरदेशीय पूर्वसूचना सञ्जाल निर्माण तथा पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि विश्व समुदायसँग अनुदान सहयोगको सार्वजनिक आह्वान गर्न जोड दिएका छन्।
अधिकारकर्मीहरूले पेरिस सम्झौता लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा नेपालले विगतमा आयोजना गरेका कालापत्थर बैठक, सगरमाथा संवाद र घरपझोङ जलवायु सम्मेलनका निष्कर्षहरू विश्व समुदायसमक्ष पुनःस्मरण गराउँदै जलवायु न्यायको पक्षमा दह्रोसँग उभिन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन्। साथै, स्वदेशभित्र पनि राहत वितरण र पुनर्स्थापनाको काम प्रभावकारी बनाउन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
उक्त संयुक्त अपिलमा पूर्वआयुक्त सुशील प्याकुरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, सोम निरौला, शोभाकर बुढाथोकी, सावित्री थापा, कृष्ण गौतम, इन्दु तुलाधर, अभिषेक अधिकारी, आयुश बराल, नीतु पोख्रेल, भगवती अधिकारी, मोनिका निरौला, रमेश अधिकारी, रियाव बानियाँ, शिव खकुरेल, श्याम कुमारी साह र सुशील वि.के. गरी १७ जना अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
