काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारले जापानको राजदूतका लागि प्रस्ताव गरेका जिज्ञान कुमार थापाका सन्दर्भमा स्पष्ट हुनका लागि पठाएका २ पत्रको जवाफ अहिलेसम्म पठाएको छैन ।
समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले एउटा थापाको सुनुवाइ अघि र अर्को सुनुवाइपछि थापाबारे बुझ्नका लागि पत्र पठाइएको जानकारी दिए । ‘उहाँ (जिज्ञानकुमार थापा)को बारे सत्य तथ्य बुझ्न हामीले २ पत्र पठाएका छौँ । एउटा उहाँको जापानको पिआर र अर्को उहाँ जापानको स्थानीय सरकारसँग आबद्ध भएको विषय थियो,’ सभापति श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, ‘सुनुवाइ अगाडि पिआरको सम्बन्धमा र सुनुवाइपछि जापानको स्थानीय सरकारका सम्बन्धमा सत्य के हो बुझ्न पत्र पठाएका थियौँ ।’
सरकारले राजदूतमा प्रस्ताव गर्दै पठाएपछि सुनुवाइ समितिले प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । सुनुवाइ गर्नुभन्दा अगाडि आह्वान गरिएको उजुरीमा थापासँग सम्बन्धित विषयमा उनीसँग जापानको पिआर रहेको र उनी जापानको स्थानीय सरकारमा काम गरिरहेको उजुरी परेका थिए । त्यही उजुरी हेरेर समितिले असोज २८ गते भएको सुनुवाइमा समितिले ‘जापानका लागि नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित जिज्ञान कुमार थापा, ललितपुरका सम्बन्धमा थप बुझ्नका लागि माग गरिएको पत्र प्राप्त हुन बाँकी भएकाले आगामी बैठकमा थप छलफल गरी निर्णय गर्ने,’ निर्णय गरेको थियो ।
सुनुवाइका क्रममा थापाले आफूले पहिला जापानको पिआर लिएको र अहिले त्यो त्यागेको बताएका थिए । सभापति श्रेष्ठका अनुसार उनले पिआर त्यागेको बताए पनि स्पष्ट हुनका लागि पत्र कुर्ने निर्णय समितिले गरेको थियो ।
समितिका उपसचिव जगदीश न्यौपानेले थापाका सन्दर्भमा स्पष्ट पार्न भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको पत्रको जवाफ अझै समितिमा प्राप्त भएको छैन । ‘हामीले समितिमा उठेका विषय स्पष्ट पार्न भन्दै सरकारलाई पत्र पठाएका थियौँ । त्यसको जवाफ सरकारबाट आएको छैन,’ उपसचिव न्यौपानेले रातोपाटीसँग भने, ‘हामी फलोअप मै छौँ ।’
प्रस्तावित राजदूतका विषयमा प्रश्न उठेपछि समितिले सरकारलाई जवाफ माग्ने र सरकारले सम्बन्धित संस्थासँग जवाफ मागेर समितिलाई पठाउने गरिन्छ । उपसचिव न्यौपानेले समितिले परराष्ट्रमा पत्राचार गर्ने, परराष्ट्रले नेपालस्थित जापानी राजदूतावासमा पत्राचार गर्ने र दूतावासले सत्य के हो त्यो जवाफ परराष्ट्रमा पठाएपछि समितिलाई फिर्ता गरिन्छ ।
अहिलेसम्म समितिले पत्रको जवाफ प्राप्त भएको छैन । सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित राजदूत थापाले आफूले पिआर फिर्ता लिएको र जापानको स्थानीय तहमा आबद्ध नभएको बताएका थिए । तर, त्यसलाई स्पष्ट पारेर संस्थागत धारणा माग गरेर पत्राचार गरिएकोमा जवाफ नआएकाले सुनुवाइको अर्को मिति नतोकिएको समिति सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
जवाफ आएपछि मात्रै समितिमा त्यसबारे छलफल हुने सभापति श्रेष्ठले बताए ।
