काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली महिलाहरूको हक खोसिएको बताएका छन्।

आइतबार काठमाडौंमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) को महिला समितिले आयोजना गरेको चौथो राष्ट्रिय महिला सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भण्डारीले नेपाली महिलाहरू रोजगारीका अवसरबाट बञ्चित भइरहेको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरे।

उनका अनुसार, हाल ५० हजार नेपाली महिला कुवेतमा कार्यरत छन्, तर उनीहरूको कानुनी स्थिति नेपाल सरकारसँग स्पष्ट छैन। मन्त्री भण्डारीले नेपालको कानुनले वैदेशिक रोजगारीमा महिलाको सहभागितामा रोक लगाए पनि व्यवहारमा धेरै महिला कुवेतलगायतका मुलुकमा पुगिसकेको उल्लेख गरे।

उनले यो विषय गम्भीर छलफलको माग गर्ने बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली महिलाहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति कसले गर्ने भन्ने बहस जरुरी भएको धारणा राखे।

उनले भने, 'हामी रोजगारीमा समान हकको कुरा गरिरहेका छौँ, तर अहिले वैदेशिक रोजगारीमा महिलाको हक खोसिएको छ। ५० हजार नेपाली महिला कुवेतमा छन्, तर उनीहरूको अवस्था सरकारले आधिकारिक रूपमा थाहा पाउन सकेको छैन।'

सरकारले फागुन २६ र २७ गते राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिँदै उनले यो सम्मेलनले श्रम नीति सुधारका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने बताए। 

श्रम ऐन समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता
मन्त्री भण्डारीले श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन, वैदेशिक रोजगारी ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐनलगायतका कानुनी प्रावधानहरू समयसापेक्ष परिमार्जन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारले वैदेशिक रोजगारीको भर नपर्ने वातावरण बनाउन खोजिरहेको बताए।

'अबको दशकलाई रोजगार दशकका रूपमा अघि बढाउने सरकारको तयारी छ। आन्तरिक रोजगारको सम्भावना पहिचान गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा हामी लागिरहेका छौँ,' मन्त्री भण्डारीले भने।

महिला नेतृत्व र समान अवसरको आवश्यकता
कार्यक्रममा बोल्दै जेटियुसीसीका अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडाले महिलाले अवसर पाए नेतृत्वदायी भूमिकामा सफल हुनसक्ने बताए। उनले नेपालमा राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखजस्ता उच्च पदमा महिलाहरू पुगिसकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै कार्यस्थलमा अझै पनि लैंगिक विभेद कायम रहेको औंल्याए।

'महिलाले अवसर पाउँदा राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख बन्न सक्ने प्रमाणित भइसकेको छ। तर कार्यस्थलमा अझै पनि महिलाप्रति फरक दृष्टिकोण राखिन्छ। यो परिवर्तन गर्न आवश्यक छ,' उनले भने। 

अध्यक्ष सिम्खडाले अधिकार मागेर नपाइने भन्दै महिलाहरूले आफ्नो अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। उनले जनयुद्धको योगदानबिना नेपाली महिलाहरूले अहिलेको समान अवसर प्राप्त गर्न नसक्ने तर्क गर्दै सत्तामा ३३ प्रतिशत मात्र होइन, ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे।

रोजगारीका अवसर र महिला सशक्तीकरणको दिशामा सरकारको कदम
मन्त्री भण्डारीले नेपालमा श्रम ऐनको परिमार्जन तथा रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै श्रम नीति सुधारको प्रक्रियालाई तीव्र पार्ने उल्लेख गरे। राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनबाट महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारको आशा गरिएको छ।