काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मलेसियाद्वारा नेपाली कामदार लैजानका लागि छनोट गरिएका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकमध्ये पक्राउ परेका व्यवसायी रविन गुरुङलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि क्षेत्राधिकार नभएको निकायबाट पक्राउ अनुमति लिई म्याद थप गरिएको भन्दै सर्वोच्चले उनको थुना गैरकानुनी ठहर गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्दै गुरुङलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशअनुसार गुरुङविरुद्ध वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५४ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको थियो । उक्त कसुरमा कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागलाई रहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट पक्राउ पुर्जी स्वीकृत गराई म्याद थप गरिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
न्यायाधिकरणलाई उक्त कसुरमा मुद्दा हेर्ने अधिकार नभएको अवस्थामा त्यहाँबाट पक्राउ अनुमति लिई हिरासतमा राख्न म्याद थप गर्ने कार्य क्षेत्राधिकारविहीन देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले यस्तो कार्यलाई गम्भीर क्षेत्राधिकारसम्बन्धी त्रुटि भन्दै नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा अन्य मुद्दामा कानुनबमोजिम हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्था रहेबाहेक प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट गुरुङलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत प्रहरी वृत्त कालिमाटीलाई लेखी पठाउन भनिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाद्वारा छनोट गरिएका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकसहितका व्यवसायीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट अनुमति लिएर उनीहरूविरुद्ध पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यवसायीलाई ३५ दिनभित्र विभागको सम्पर्कमा नआए बैंकिङ कारोबार र यात्रा अनुमति रोक्ने चेतावनीसहित विभागले सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।
