काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसियासँग देखिएको श्रमसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न निरन्तर कूटनीतिक संवाद भइरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली श्रमिकको हित संरक्षण गर्दै दुवै देशलाई मान्य हुने निष्पक्ष र पारदर्शी भर्ना प्रणाली विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको हो।
मलेसियाले नेपालका सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार पठाउन दिने प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि श्रम भर्ना प्रणालीबारे दुई देशबीच छलफल जारी रहेको छ। मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले नेपाललाई पठाएको पत्रअनुसार २५ वटा मुख्य म्यानपावर कम्पनी र तिनका सहयोगी कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली कामदार भर्ना गर्ने पुरानै व्यवस्था कायम राख्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल सरकारले मलेसियाको ‘फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लुसीएमएस) मा नेपालका सबै १ हजार ११४ सक्रिय म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य एजेन्सीका रूपमा आबद्ध गराउन प्रस्ताव गरेको थियो। नेपालले सेप्टेम्बर ११ मा कूटनीतिक नोटमार्फत र सेप्टेम्बर २४ मा दुई देशका श्रममन्त्रीबीच भएको टेलिफोन वार्तामा उक्त प्रस्ताव अघि सारेको थियो। तर, मलेसियाले सीमित कम्पनीमार्फत कामदार भर्ना गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।
मलेसियाले सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार भर्ना गर्दा अनुगमन, लेखापरीक्षण तथा नियमन सहज हुने तर्क गरेको छ। यसबाट कामदारका गुनासा तथा श्रम विवाद समाधान गर्न र अनैतिक भर्ना प्रक्रिया, अत्यधिक शुल्क असुली तथा श्रमिक शोषणका जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने उसको दाबी छ।
मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीसम्बन्धी विषयमा तथ्यपरक सूचना सम्प्रेषण गर्न सञ्चारमाध्यम तथा सम्बन्धित सबैलाई आग्रहसमेत गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीजस्तो संवेदनशील विषयमा तथ्य पुष्टि नभएका सूचनाले सर्वसाधारण तथा सरोकारवालामा अन्योल सिर्जना गर्न सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार मलेसिया रोजगारीको पछिल्लो अवस्थाबारे नेपाल सरकारले श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिभित्र रहेर मलेसिया सरकारका सम्बन्धित निकायसँग संवाद गरिरहेको छ।
नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौताअनुकूल हुने गरी श्रमिकको दीर्घकालीन हित संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, दुई देशबीचको श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, न्यायोचित तथा पारस्परिक हितमा आधारित बनाउन र निष्पक्ष कामदार छनोट तथा भर्ना प्रणाली सुनिश्चित गर्न नेपाल सकारात्मक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
