काठमाडौं । जेनजी पत्रकार फोरम नेपालले समाचारको विषयलाई लिएर पत्रकारमाथि नेपाल प्रहरीले गरेको धरपकड तथा खोजी कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ ।
फोरमले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल प्रेसमा कार्यरत पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई कार्यालयमै पुगेर नियन्त्रणमा लिइएको, नयाँ पत्रिका दैनिक र दियोपोस्ट डटकमको कार्यालयमा सादा पोसाकका प्रहरी पुगेर पत्रकारहरूको खोजी गरेको तथा मोटिभेट न्युजका अध्यक्ष एवं प्रधानसम्पादक शोभराज बराललाई कार्यालयबाटै पक्राउ गरिएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
फोरमले यी घटनालाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्दै समाचारमा प्रकाशित विषयप्रति असहमति भए कानुनी प्रक्रिया र खण्डनको बाटो अपनाउनुपर्नेमा प्रहरी परिचालन गरी पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने तथा कार्यालयमै पुगेर खोजी गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको र धारा १९ ले सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित सामग्रीमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाइने तथा समाचार सामग्री प्रकाशित गरेकै आधारमा सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको स्मरण गराइएको छ ।
त्यस्तै, संविधानको धारा २० ले पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पक्राउको कारण जानकारी गराउनुपर्ने र पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको फोरमको भनाइ छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ मा अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था आए कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै फोरमले पक्राउको स्पष्ट आधार नखुलाई पत्रकारमाथि धरपकड गर्नु विधिको शासनको मर्मविपरीत हुने जनाएको छ ।
समाचारमा उठाइएका विषयको अनुसन्धानका नाममा पत्रकारलाई त्रसित बनाउने, कार्यालयमै पुगेर पक्राउ गर्ने र समाचार लेखेकै आधारमा अपराधीसरह व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले पत्रकारिताको स्वतन्त्रतामा असर पुग्ने फोरमको ठहर छ ।
फोरमले पक्राउ परेका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी र शोभराज बराललाई तत्काल रिहा गर्न, खोजी गरिएका पत्रकारमाथि अनावश्यक दबाब तथा धरपकड बन्द गर्न र पत्रकारहरूले निर्भीकतापूर्वक काम गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार तथा नेपाल प्रहरीसँग माग गरेको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारको मात्र सरोकारको विषय नभई लोकतन्त्र, नागरिकको सूचनाको हक र राज्यको जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय भएकाले यसको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
