काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, जवाफदेही र विश्वसनीय बनाउने सरकारको नीतिअनुरूप सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ यता १२० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको अनुगमन कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित ऐन, नियम र प्रक्रियाको पालना नगर्ने तथा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कम्पनीहरूमाथि यस्तो कारबाही गरिएको हो ।
वर्तमान सरकार गठन भएयता सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप प्रतिस्पर्धी र स्वच्छ बनाउन विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारका कार्यहरू अघि बढाइएका छन् । यस क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनका साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
ऐन र नियमावलीमा गरिएका संशोधन बमोजिम वस्तु तथा निर्माण कार्य खरिदका लागि प्रयोग हुने नौ प्रकारका नमूना बोलपत्र कागजात (एसबीडी) समेत परिमार्जन गरिएको छ । यसैगरी, खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न अनुगमन कार्यालयले विशेष ध्यान दिएको छ।
जसअन्तर्गत कार्यालयको आफ्नै आयोजनामा ५५६ जना र विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूसँगको समन्वय तथा साझेदारीमा थप १५६ जना गरी कुल ७१२ जना कर्मचारीलाई सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ ।
सार्वजनिक स्रोतको समुचित प्रयोग सुनिश्चित गर्दै खरिद प्रक्रियामा वित्तीय अनुशासन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र जबाफदेहिता कायम गर्न सरकार पूर्ण रूपमा कटिबद्ध रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
