काठमाडौँ । बिचौलिया इनम सापकोटाको राज्यका उच्च पदाधिकारीसँग कनेक्सनले सिङ्गो देशको शासनसत्ता नै हल्लाइदिएको छ । पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग ‘कनेक्सन’ देखिएका सापकोटाको अन्य उच्च पदस्थहरूसँग समेत सम्पर्क देखिएको विषय सञ्चार माध्यममा छताछुल्ल भएपछि न्यायालय, प्रहरी प्रशासनदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म तरङ्गित भएको छ ।
सापकोटासँगको ‘कनेक्सन’ पूर्वप्रधान न्यायधीश राणा हुँदै वर्तमान प्रधान न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मा, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल, तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवहरू, पूर्वएआइजी एवं रास्वपा सांसद विश्वराज पोखरेलसहित उच्च पदस्थ अधिकारीसँग रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ ।
केही दिन अघिमात्र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसँग सापकोटाको ह्वाट्सएपमा सम्पर्क रहेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । अनुसन्धानको गहिराइसम्म पुग्दा थप ‘हाइप्रोफाइल’ तानिन सक्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ ।
यी घटनाले शासन व्यवस्थाको वास्तविक चरित्रको पटाक्षेप भएको छ । राज्यका हरेक निकायमा बिचौलिया हावी भएको घटना सञ्चारमाध्यममा छरपष्ट भएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेबिच बुधबार गम्भीर छलफल भएको थियो । लामिछाने निवास बुढानीलकण्ठमा झन्डै चार घण्टा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले आवश्यक कारबाही सम्बन्धमा पार्टी सभापतिको साथ खोजेको बुझिएको छ ।
यद्यपि लामिछानेले पर्याप्त तथ्य, प्रमाणबिना मिडियामा समाचार आएकै भरमा दोषी करार गरी कारबाही प्रक्रिया बढाउन नहुने अडान राखेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री शाह न्यायालय, कर्मचारी प्रशासन, प्रहरी प्रशासन लगायत राज्यका सबै क्षेत्रमा पुनर्संरचना आवश्यक भएकाले तत्काल ‘एक्सन’मा जानुपर्ने पक्षमा देखिएको स्रोतको दाबी छ ।
‘रवि जी आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनअघि न्यायालय, प्रहरी र कर्मचारी प्रशासन चलाउने पक्षमा देखिनुभएको छैन । तत्काल एक्सनमा जाँदा निर्वाचनमा पार्टीलाई धक्का लाग्न सक्नेतर्फ सचेत देखिनुभएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘बालेनजी न्यायालय, कर्मचारी प्रशासन, सुरक्षा निकायको सुधार गर्न तत्काल एक्सनमा जानुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । यी विषयमा उहाँहरूबिच कुरा मिलिसकेको छैन ।’
पार्टी सभापतिसँग कुरा नमिलिसकेकाले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने ठानिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक बिहीबार बसेन । सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची निर्ममतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री शाह दृढ देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले सुशासनको प्रत्याभूति हुनेगरी शासकीय सुधारका लागि सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताए ।
बिचौलिया सापकोटासँग राज्यका उच्चस्तरीय अधिकारीहरूको ‘कनेक्सन’ रहेको विषयमा प्रचलित कानुन, ऐन, संविधान अनुसार सरकार अगाडि बढ्ने ढकालले स्पष्ट पारे ।
‘ऐन, कानुन र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकार अगाडि बढ्छ । सुशासन कायम राख्न सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री दृढ देखिनुभएको छ’, रातोपाटीसँग ढकालले भने, ‘न्यायालय, कर्मचारी प्रशासन, सुरक्षा निकाय लगायत संवैधानिक अंगहरूको सुधारका लागि मिडियाहरूबाट पनि आवश्यक सुझाव दिनुहोला ।’
भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले पुरानो सत्ता नै ढालेको थियो । त्यही आन्दोलनको जगमा मजबुत भएको रास्वपाले फागुनमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा दुई तिहाइ नजिक मत प्राप्त गरी सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको छ ।
पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि त्यसैदिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो ।
सरकारले जेनजी आन्दोलन दमन गर्नेदेखि ३५ वर्षसम्म राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेका राजनीतिक पदाधिकारी, उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई पक्राउ समेत गरेको थियो । तर, यथेस्ट तथ्य, प्रमाणको अभावमा उनीहरू अदालतको आदेशमा छुटेका थिए ।
राज्यका प्रमुख अङ्ग न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू नै बिचौलियासँगको सम्पर्कमा देखिएको प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठिसकेपछि त्यसलाई केवल सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारका रूपमा मात्र सीमित राख्न उचित नहुने कानुन व्यवसायीको छाता संगठन बार एशोसिएशनले जनाएको छ ।
यस घटनालाई सत्तारूढ दल रास्वपाले पनि गम्भीर रूपमा लिएको बताएको छ । घटनाको गाम्भीर्यतालाई लिएर पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबिच निरन्तर छलफल भइरहेको प्रवक्ता जगदीश खरेलले बताए ।
‘राज्यका उच्चस्तरीय पदाधिकारी र बिचौलियाबिचको कनेक्सन सार्वजनिक भएको विषयमा पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ । यस विषयमा पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबिच निरन्तर छलफल भइराखेको छ । न्यायालय, प्रशासन, सुरक्षा निकायमा आवश्यक सुधारका लागि पार्टी र सरकार एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छ’, प्रवक्ता खरेलले भने ।
पार्टीको बाचापत्रमा सदाचार र असल शासन कायम राख्न करारपत्रको पहिलो बुँदामै स्पष्ट व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै उनले कार्यान्वयनका लागि सरकारले चालेको हरेक कदममा पार्टीको प्रतिबद्धता र समर्थन रहेको जिकिर गरे ।
आवश्यक परे पार्टीले तत्काल सचिवालय बैठक बोलाएर आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने खरेलले बताए ।
अधिवक्ता तथा रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायालय, कर्मचारी प्रशासन, सुरक्षा निकायमा देखिएका बेथिति र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सरकार तत्काल एक्सनमा जानुपर्ने बताए ।
‘प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीशहरू बिचौलियासँग कनेक्सन रहेको कुरा सञ्चार माध्यमबाट जसरी छताछुल्ल भएका छन्, यसमा सरकार तत्काल एक्सनमा जानुपर्छ । तत्काल एक्सनमा नजाँदा धेरै कुरा बिग्रिन सक्छ । त्यसैले सरकारबाट छानबिन गरी सत्य, तथ्य यथाशक्य बाहिर ल्याउनुपर्छ’, न्यौपानेले भने ।
कुनै पनि बहानामा न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचारको खिल बाँकी राख्ने कुरा सह्य नहुने उनको भनाइ छ । न्यायमूर्तिले कोसँग भेट्न मिल्छ, कसलाई भेट्न मिल्दैन भन्ने कुरासमेत आचारसंहिताको विषय भएको न्यौपानेले स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘सुशासनको जग अदालतको इजलाससम्म पुग्नुपर्छ । न्यायालयको पुनर्संरचना नगरी न्यायिक विकृति अन्त्य गर्ने र सुशासन कायम गर्ने दाबी अधुरो हुन्छ । अब ढिला नगरी निष्पक्ष अनुसन्धान गरौँ । प्रमाणका आधारमा दोषी र निर्दोष छुट्ट्याऔँ । न्यायालयलाई कसैको प्रभाव, पहुँच वा संरक्षणको केन्द्र होइन, संविधान र न्यायको अन्तिम भरोसाको केन्द्र बनाऔँ ।’
