काठमाडौँ । सरकारले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ जारी गरेको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियालाई अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रविधिमैत्री बनाउन भन्दै नियमावली जारी गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३’ को अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेको यो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन भएको नियमावली लागू भइसकेको छ । यो नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि यसअघि कायम रहेको ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ खारेज गरिएको छ ।
नयाँ नियमावलीले सरकारी निर्णयको तह घटाउने, निर्णयका लागि कडा समयसीमा तोक्ने, छ महिनाभित्र सरकारी कामलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने तथा निर्णयमा ढिलाइ गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्नेसम्मका कडा प्रावधानहरू ल्याएको छ ।
नयाँ नियमावलीका मुख्य आकर्षण तथा व्यवस्थाहरू
नियमावलीमा निर्णय प्रक्रिया लम्ब्याउने ‘टिप्पणी उठाउने’ परम्परामा अंकुश लगाइएको छ । मन्त्रीस्तर वा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णय तथा महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयमा टिप्पणीको तह ३ भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमित प्रशासनिक प्रकृतिको काममा टिप्पणीको तह अधिकतम २ तह मात्र हुने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
प्राथमिकता पाएका पत्र सोही दिन वा २ दिनभित्र, ‘अति जरुरी’ २ दिन, ‘जरुरी’ ३ दिन र ‘साधारण’ पत्र ५ दिनभित्र फर्छ्यौट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले आगामी छ महिनाभित्र सबै सार्वजनिक निकायमा एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणाली सञ्चालन गर्नेछ । डिजिटल प्रणाली लागू भएपछि फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति र अभिलेखीकरण अनलाइनबाटै हुनेछ ।
कुनै कर्मचारीले तोकिएको समयसीमा नाघेमा प्रणालीले चेतावनी दिनेछ र २४ घण्टाभित्र कारबाही नभए फाइल स्वतः माथिल्लो तहको अधिकारीको स्क्रिनमा पुग्नेछ ।
निर्णय नगरी फाइल अड्काउने कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा नम्बर काटिनेछ ।
वर्षमा ३ पटकभन्दा बढी ढिलाइ गरेको वा नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिनेछ ।
डिजिटल प्रणालीमा विवरण नराख्ने, लुकाउने वा हटाउने कर्मचारीलाई ‘नकारात्मक सूची’ मा राखी कारबाही गरिनेछ ।
सरकारी निर्णय प्रक्रियामा नजीर तथा कानून खोजी गर्न, जोखिम विश्लेषण गर्न, तथ्याङ्क विश्लेषण र टिप्पणीको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९ए।आई।० को प्रयोग गर्न सकिने छुट दिइएको छ । तर, कुनै पनि प्रशासनिक, वित्तीय वा नीतिगत अन्तिम निर्णय भने एआईको आधारमा मात्र गर्न पाइने छैन ।
सेवाग्राहीले दर्ता नम्बरमार्फत आफ्नो फाइल कुन टेबलमा छ र के अवस्थामा छ भन्ने जानकारी अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत हेर्न सक्नेछन् ।
अनलाइनमार्फत परेको गुनासो १ घण्टाभित्र दर्ता भएको जानकारी दिइनेछ, २४ घण्टाभित्र अधिकारी तोकिनेछ र एक हप्ताभित्र गुनासोको अनिवार्य समाधान वा सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।
कर्मचारीहरू कारबाहीको डरले निर्णय गर्न हच्किने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नियमावलीमा असल नियतको बचाउ गरिएको छ । प्रचलित कानून र उपलब्ध तथ्यका आधारमा असल नियतले गरेको निर्णय पछि फरक व्याख्या आएकै आधारमा मात्र सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कुनै कारबाही वा सजाय नहुने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
