काठमाडौें । सहकारी ठगीबाट पीडित बनेका लाखौँ बचतकर्तालाई छिटो न्याय दिलाउन सर्वोच्च अदालतले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सर्वोच्चले मङ्गलबार देशभरका सबै जिल्ला अदालतलाई परिपत्र गर्दै मुद्दाको चापअनुसार छुट्टै इजलास गठन गर्न वा समूह बनाएर प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता घनश्याम सुवेदीका अनुसार एक सयभन्दा बढी सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेका अदालतहरूमा समर्पित (विशेष) इजलास गठन गरिनेछ। त्यसभन्दा कम मुद्दा रहेका अदालतहरूमा भने ती मुद्दाहरूलाई छुट्टै समूहमा राखेर प्राथमिकताका साथ दैनिक सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले गत असोज २० गते यससम्बन्धी प्रशासनिक निर्णय गर्नुभएको थियो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष माघ ११ गते सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउन आवश्यकताअनुसार विशेष इजलास स्थापना गर्न आदेश जारी गरेको थियो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन समितिले पनि काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, मोरङ, सुनसरीसहित १० जिल्लामा समर्पित इजलास गठन गर्न सिफारिस गरेको थियो। अदालतमा मुद्दा लामो समयसम्म अल्झिँदा बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउन नसकेको गुनासो आइरहेका बेला सर्वोच्चको यो कदमले न्यायिक प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने विश्वास लिइएको छ।
