काठमाडौँ । मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो दुई महिना साउन र भदौमा मात्रै १ लाख ३० हजारभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्।

तर, नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेसियामा अहिले विभिन्न समस्या देखिएका छन्। पश्चिम एसियामा बढ्दो युद्धको त्रास छ। नेपालभित्र पनि व्यवसायी र सरकारबीच अविश्वास छ। साथसाथै म्यानपावर व्यवसायीबीचको विवाद र नीतिगत समस्याले समेत रोजगारीका आकर्षक गन्तव्य अनिश्चित बन्दै गएका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार समीक्षा अवधिमा १ लाख ३० हजार ४८३ नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यसमा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेहरू पनि छन्। विदेश जानेमा १ लाख १२ हजार ३१५ पुरुष र १८ हजार १६८ महिला छन्।

साउनमा ७० हजार ४४१ र भदौमा ६० हजार ४२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। तथ्याङ्कअनुसार नेपाली युवाको ठूलो हिस्सा अझै खाडीका ६ मुलुक र मलेसियामा निर्भर छ। कुल श्रमिकमध्ये ८५ हजार ६१७ जना खाडीका ६ मुलुकमा गएका छन्। यो कुल संख्याको करिब ६५ प्रतिशत हो।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) नेपाली श्रमिकको पहिलो रोजाइ बनेको छ। दुई महिनामा युएई जान ३७ हजार २६१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। त्यस्तै, कतारका लागि २० हजार ८३१, मलेसियाका लागि २० हजार ५८९, साउदी अरेबियाका लागि १५ हजार ४०० र कुवेतका लागि ८ हजार ४६५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

दक्षताका आधारमा विदेश जानेमध्ये सबैभन्दा धेरै ७४ हजार ६६३ जना दक्ष श्रमिक छन्। अदक्ष श्रमिक ३४ हजार ५७ र अर्धदक्ष २० हजार ९३१ जना छन्। त्यस्तै, व्यावसायिक श्रेणीका ६४९ र उच्च दक्ष श्रेणीका १८३ जना छन्।

जिल्लागत रूपमा झापा, मोरङ, धनुषा, सिराहा, रुपन्देही र सुनसरीबाट सबैभन्दा बढी युवा विदेशिएका छन्। रोमानिया, क्रोएसिया, जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकमा पनि नेपालीको आकर्षण छ। तर, अधिकांश श्रमिक खाडी र मलेसियामै निर्भर छन्।

युद्धको त्रासले बढायो अनिश्चितता

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढे पनि प्रमुख गन्तव्य मुलुकको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। नेपाली श्रमिकको पहिलो रोजाइमा पर्ने युएई, कतार, कुवेत र ओमानलगायतका मुलुकमा क्षेत्रीय तनावका कारण सुरक्षा चिन्ता बढेको छ।

इरान, इजरायल र अमेरिकाबीचको तनावले पश्चिम एसियाको अवस्था थप संवेदनशील बनेको छ। यमनका हुथी विद्रोहीले लाल सागर र खाडी क्षेत्रका जल तथा हवाई मार्गलाई लक्षित गरी आक्रमण गर्दै आएका छन्। यसले सुरक्षा जोखिम बढाएको छ।

यस्तो अवस्थामा ती मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिक र रोजगारीका लागि जाने तयारीमा रहेकाहरू चिन्तित छन्। त्यसैले सरकारले सुरक्षित वैकल्पिक श्रम गन्तव्यको खोजीलाई तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको एक व्यवसायीले बताए।

उसो त बाह्य सुरक्षा चुनौतीसँगै नेपालभित्रकै विवादले पनि वैदेशिक रोजगारीमा समस्या थपेको छ। विशेषगरी साउदी अरब र मलेसियाको रोजगारीका विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र व्यवसायी संघको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

केही व्यवसायीले संघको नेतृत्वले मन्त्रालय र कर्मचारीलाई गलत जानकारी दिएर प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार सिन्डिकेटको विवादले दुई देशसँगको सम्बन्ध र रोजगारीमा समेत असर परेको छ।

तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका नेतृत्वले यस्तो आरोप अस्वीकार गरेका छन्। श्रमिकलाई थप आर्थिक भार पर्ने गरी स्वार्थ समूहले सिन्डिकेट बनाउन खोजेकाले त्यसको विरोध गरिएको संघको भनाइ छ।

साउदी अरबले लागू गरेको ‘स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम’ (एसभीपी) बारे संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले श्रमिकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार पार्न खोजिएको बताए। उनले भने, ‘श्रमिकलाई आर्थिक भार पार्ने गरी घेरा र सिन्डिकेट खडा गरेर सजिलै पैसा कमाउन खोज्नेहरूले संघमाथि आरोप लगाएका हुन्। सामान्य लोडिङ–अनलोडिङको काममा साउदी जाने श्रमिकसँग एसभीपीका नाममा १०० अमेरिकी डलर असुल्नु कति जायज हो? संघले श्रमिक र व्यवसायीको हितबाहेक अर्को कुरा हेर्दैन।’

मलेसियाको रोजगारीमा पनि ‘वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लूसीएमएस) विवादित बनेको छ। यस प्रणालीमार्फत निश्चित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै सूचीकृत गरिएको विषयमा लामो समयदेखि विवाद छ।

मलेसिया जाने श्रमिकको संख्या साउनको १२ हजार ४९८ बाट घटेर भदौमा ८ हजार ९१ पुगेको छ। नीतिगत समस्याले पनि श्रमिकको संख्या घटेको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ।

यस विषयमा संघका अध्यक्ष खत्रीले मलेसियाको प्रणाली दुई देशबीचको संवाद र संयुक्त कार्यसमितिको सहमतिबिना लागू गरिएको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘मलेसियाको एफडब्लूसीएमएस प्रणाली दुई देशबीचको संवाद र संयुक्त कार्यसमितिको सहमतिबिना हचुवाका भरमा एक्कासि ल्याइएको हो। कुनै मापदण्डबिना व्यक्तिगत पहुँच र अनधिकृत लेनदेनका आधारमा सूचीकरण गरिएको छ। श्रमिकलाई आर्थिक भार पार्ने यस्ता सिन्डिकेट स्वीकार्दै जाने हो भने नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा बाह्य गिरोहले हस्तक्षेप गर्न सक्छ।’

सेवा शुल्कमा विवाद

नेपालभित्र व्यवसायी र सरकारबीचको विवादले पनि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र प्रभावित हुँदै आएको छ। माग सम्बोधन नभएको भन्दै व्यवसायीले विगतमा पूर्व तथा अन्तिम श्रम स्वीकृति, नयाँ विज्ञापन र अन्तर्वार्ता रोक्नुका साथै श्रमिक पठाउने कामसमेत बन्द गरेका थिए। उनीहरूले देशभरका म्यानपावर कार्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गरेका थिए।

सरकारले तोकेको सेवा शुल्क अव्यावहारिक भएको व्यवसायीहरूको दाबी छ। संघका अनुसार २०७२ सालदेखि नै सेवा शुल्कसम्बन्धी निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आइएको छ।

संघले भनेको छ, ‘हामीले २०७२ सालदेखि नै सरकारको निर्णय पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्दै आएका छौँ। हामी १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कमा काम गर्न सक्दैनौँ। बढी शुल्क असुल्न रोक्न डिजिटल नियन्त्रण प्रणाली बनाउनुपर्छ। सबैले स्वीकार गर्ने वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ। तोकिएको सीमाभन्दा बढी शुल्क लिनेलाई राज्यले कारबाही गर्नुपर्छ।’

म्यानपावरमाथि निगरानी कडा

यसैबीच, सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन म्यानपावर कम्पनीमाथिको निगरानी बढाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई विदेश पठाएका श्रमिकको अवस्थाबारे नियमित विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

विभागका अनुसार म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक उडेको १५ दिनभित्र उनीहरू सुरक्षित रूपमा कार्यस्थलमा पुगे वा नपुगेको यकिन गर्नुपर्नेछ। साथै, सम्झौताअनुसार काम र तलब पाए वा नपाएको पनि जानकारी लिनुपर्नेछ।

त्यस्तो विवरण उडान भएको २० दिनभित्र विभागको अनुगमन शाखामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रत्येक तीन महिनामा विवरण नबुझाउने र श्रमिकको अवस्थाबारे जानकारी अद्यावधिक नगर्ने संस्थामाथि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार कारबाही गर्ने विभागले चेतावनी दिएको छ।

वैदेशिक रोजगारी नेपालको अर्थतन्त्र र लाखौँ परिवारको जीविकोपार्जनको महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ। तर, खाडी मुलुक र मलेसियामा देखिएका समस्या तथा नेपालभित्रको नीतिगत विवादले श्रमिकको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ।

युद्धको त्रास, गन्तव्य मुलुकसँगको प्रणालीगत विवाद, व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धा र नीतिगत अस्पष्टताले वैदेशिक रोजगारी थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले म्यानपावर कम्पनीमाथि निगरानी बढाउने मात्र नभई कूटनीतिक पहलबाट गन्तव्य मुलुकका समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ। वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण, प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने र सुरक्षित वैकल्पिक श्रम बजार खोज्ने काममा पनि ढिलाइ गर्न नहुने सरोकारवालाको भनाइ छ।