काठमाडौँ  । क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले युरोपेली संसद्मा सम्बोधन गर्न लाग्दै छन् भने क्यानडा र युरोपेली युनियन (ईयू)बिच सम्बन्ध थप घनिष्ठ बन्दैछ । यसमले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ बहस मात्र सुरु गरेको छैन, डोनाल्ड ट्रम्पलाई समेत झस्काइदिएको छ।

अर्थात्, ईयूले क्यानडालाई आफ्नो पहिलो ‘एसोसिएट सदस्य’ बनाउन सकिने प्रस्ताव अघि सारेपछि क्यानडा–अमेरिका सम्बन्धमा देखिएको तनावका बिच ब्रसेल्स र ओटावाबिच सहकार्य विस्तार अघि बढेको हो । युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फन डेर लेयनले बुधबार युरोपेली संसद्मा आफ्नो ‘स्टेट अफ द युनियन’ सम्बोधनका क्रममा क्यानडाका लागि ईयूको ‘एसोसिएट सदस्य’ बन्ने ढोका खोल्न काम गर्न चाहेको बताएकी थिइन्।

तर यस्तो सदस्यताको औपचारिक संरचना अहिले ईयूमा छैन । प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न ईयूका सबै २७ सदस्य राष्ट्रको सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले प्रक्रिया सहज नहुने विश्लेषण भइरहेको छ।

कार्नीको युरोप भ्रमण र नयाँ सम्बन्धको खोजी

क्यानडाका प्रधानमन्त्री कार्नी बिहीबार फ्रान्सको स्ट्रासबर्गस्थित युरोपेली संसद् पुगेका छन् । उनले संसद्मा सम्बोधन गर्नुका साथै युरोपेली संसद्का अध्यक्ष रोबर्टा मेट्सोलासँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम छ।

कार्नीले यसअघि नै क्यानडा र ईयूबिच ‘विशेष गठबन्धन’ निर्माण गर्न चाहेको बताएका थिए । क्यानडाका लागि ईयूका राजदूत जोनाथन विल्किन्सनले भने अहिले नै ‘एसोसिएट सदस्यता’बारे निष्कर्षमा पुगिनसकेको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार दुवै पक्ष अहिले सदस्यताको नामभन्दा व्यावहारिक सहकार्य र ठोस परिणाममा केन्द्रित छन्।

उनले क्यानडा र ईयूले प्रस्ताव गरेका विभिन्न पहलमध्ये सहमति भएका कार्यक्रम अक्टोबरमा हुने ईयू–क्यानडा शिखर सम्मेलनमा घोषणा गरिने बताएका छन्।

‘एसोसिएट सदस्य’ भनेको के हो?

ईयूमा अहिले ‘एसोसिएट सदस्य’ भन्ने औपचारिक श्रेणी छैन । त्यसैले क्यानडालाई यस्तो हैसियत दिइएमा त्यसको स्वरूप नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावअनुसार क्यानडा र ईयूबीच व्यापार, डिजिटल प्रविधि, ऊर्जा, रक्षा, महत्त्वपूर्ण खनिज र सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा थप घनिष्ठ सहकार्य हुन सक्छ।

ईयूमा पूर्ण सदस्य बन्न खोजिरहेका नौ देश छन् । तत्कालै क्यानडा ईयूको नयाँ सदस्य बन्ने अवस्था पनि छैन । ‘एसोसिएट सदस्य’को कानुनी संरचना नै अस्तित्वमा नभएको र २७ वटै सदस्य राष्ट्रको सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले प्रस्ताव कार्यान्वयनमा पुग्न लामो राजनीतिक तथा कानुनी प्रक्रिया पार गर्नुपर्नेछ।

यसअघि जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले युक्रेनका लागि पनि यस्तै प्रकारको हैसियतको प्रस्ताव गरेका थिए । तर ईयूका केही सदस्य राष्ट्रले त्यसमा आपत्ति जनाएका थिए।

ट्रम्पको कडा प्रतिक्रिया

क्यानडा–ईयू निकटताप्रति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । ट्रम्पले क्यानडालाई ईयूको एसोसिएट सदस्य बनाउने सम्भावनालाई ‘हास्यास्पद’ भनेका छन् । उनले यस्तो कदमलाई अमेरिकाविरुद्धको ‘शत्रुतापूर्ण कार्य’ का रूपमा आफूले बुझेमा युरोपमाथि ‘धेरै गम्भीर कर’ लगाउने वा केही वस्तुको व्यापार रोक्ने चेतावनी दिएका छन्।

उनले क्यानडासँगको व्यापार सम्बन्धलाई समेत आलोचना गर्दै यस्तो कदम ‘राम्रो नियत’ले भए फरक हुने तर ‘खराब नियत’ देखिए युरोपले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने बताएका छन्।

क्यानडा–अमेरिका व्यापार सम्बन्धमा तनाव

क्यानडा र अमेरिकाबिच पछिल्लो समय व्यापारिक तनाव बढेको छ । जुलाईदेखि जारी व्यापार वार्ता अगस्टको अन्त्यमा सहमति हुनुअघि नै भङ्ग भएको थियो । क्यानडाका प्रधानमन्त्री कार्नीले अमेरिकाले वार्ताको अन्तिम चरणमा राखेका केही नयाँ सर्त अनुचित र आर्थिक रूपमा अव्यवहारिक भएको बताएका थिए।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले भने क्यानडाले सहमति भएका सर्तलाई अन्तिम रूप दिन अस्वीकार गरेको आरोप लगाएका थिए।

त्यसपछि अमेरिकाले क्यानडाबाट आयात हुने स्टिल, आल्मुनियम र काठलगायत केही क्षेत्रमा अतिरिक्त शुल्क लगाएको छ । करिब २८ अर्ब क्यानेडियन डलर बराबरका अमेरिकी सामानमा क्यानडाले पनि ५० प्रतिशतसम्मको प्रतिशोधात्मक कर लगाएको छ।

कार्नीले अमेरिकी प्रस्तावबारे ‘अमेरिकाले धेरै माग्यो र कम प्रस्ताव गर्‍यो’ भन्दै क्यानडाले आफ्नो हित संरक्षणका लागि बाध्य भएर प्रतिशोधात्मक कर लगाएको बताएका छन्।

‘एल्बोज अप’ रणनीति

कार्नी सन् २०२५ को मार्चमा प्रधानमन्त्री बनेपछि अमेरिकी दबाबको सामना गर्न ‘एल्बोज अप’ भन्ने रणनीतिक नारासहित अघि बढेका थिए । आइस हक्कीमा प्रयोग हुने यो अभिव्यक्तिले आक्रामक ढंगले आफ्नो पक्षको रक्षा गर्ने अर्थ दिन्छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि पटक–पटक क्यानडालाई अमेरिकाको ‘५१औँ राज्य’ बनाउने कुरा गरेका थिए । यसले क्यानडामा तीव्र राजनीतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ । कार्नीले अमेरिकामाथिको आर्थिक निर्भरता घटाउन लगानीको स्रोत विविधीकरण गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन् । उनले आगामी पाँच वर्षमा १ ट्रिलियन क्यानेडियन डलर बराबरको लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य अघि सारेका छन् । खानी, ऊर्जा, प्रविधि र पूर्वाधारलाई यसको प्रमुख क्षेत्र बनाइएको छ।

रक्षा, ऊर्जा र एआईमा सहकार्य

क्यानडा र ईयूबीचको निकटता केवल व्यापारमा सीमित नहुने संकेत देखिएको छ । फन डेर लेयनले प्रविधि, रक्षा, ऊर्जा तथा महत्त्वपूर्ण खनिजमा दुवै पक्षले सहकार्य बढाउनुपर्ने बताएकी छन् । कार्नीले पनि रक्षा, प्रविधि, एआई, आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षामा समान धारणा राख्ने देशहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्।

युरोपेली पक्षले क्यानडा र बेलायतसहित साझेदार राष्ट्रलाई समेटेर सम्भावित युरोपेली सुरक्षा परिषद् निर्माणको विचारसमेत अघि सारेको छ । यसले युक्रेन युद्ध, रुसबाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौती, ऊर्जा सुरक्षा र महत्त्वपूर्ण खनिजको आपूर्तिमा युरोपले परम्परागत अमेरिकी निर्भरता केही घटाउन खोजिरहेको संकेत पनि दिएको छ।

अमेरिका, चीन र बदलिँदो विश्व व्यवस्था

क्यानडा र ईयूको बढ्दो निकटतालाई केवल दुई पक्षबिचको सम्बन्धका रूपमा मात्र हेरिएको छैन । अमेरिकासँगको व्यापार तथा सुरक्षा सम्बन्धमा देखिएको अनिश्चितता र चीनको आर्थिक–प्राविधिक प्रभावबिच पश्चिमी देशहरूले आफ्नो साझेदारी विविधीकरण गर्न खोजिरहेका छन्।

क्यानडा र ईयू दुवैका लागि अमेरिका लामो समयदेखि प्रमुख व्यापारिक साझेदार रहँदै आएको छ । सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि क्यानडा र अधिकांश युरोपेली देश अमेरिकी नेतृत्वमा निर्भर थिए।

तर ट्रम्प प्रशासनको व्यापार शुल्क नीति, नाटो तथा सुरक्षा विषयमा देखिएको दृष्टिकोण र क्यानडामाथिको दबाबले परम्परागत सम्बन्धबारे नयाँ बहस जन्माएको छ । यही पृष्ठभूमिमा कार्नीको युरोप भ्रमण र ईयूको ‘एसोसिएट सदस्यता’ प्रस्तावलाई क्यानडा र युरोपबिच दीर्घकालीन सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।