काठमाडौँ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद् (युएनएचआरसी) को सदस्यमा पुन: निर्वाचित भएको छ। न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा भएको निर्वाचनमा नेपालले सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मको कार्यकालका लागि सदस्यता प्राप्त गरेको हो।
नेपालले महासभामा खसेको कुल १८० मतमध्ये १७३ मत हासिल गरेको छ। यो मत एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय समूहबाट निर्वाचित हुने देशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी हो।
निर्वाचनलगत्तै संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले वक्तव्य जारी गर्दै समर्थन गर्ने सबै सदस्य राष्ट्रप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। बहुपक्षीयता, मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतालाई विश्व समुदायले अनुमोदन गरेको नियोगले जनाएको छ।
नेपालले नयाँ कार्यकालका लागि निर्वाचित अन्य १४ देशहरूलाई पनि बधाई दिएको छ। निर्वाचित हुने अन्य राष्ट्रहरूमा ब्राजिल, बुरुन्डी, डोमिनिकन गणतन्त्र, जर्मनी, घाना, आयरल्यान्ड, जापान, जोर्डन, कुवेत, माल्दोभा, नाइजेरिया, युक्रेन, उरुग्वे र जाम्बिया रहेका छन्।
नेपालले मानव मर्यादाको संरक्षण, समावेशिता र सामाजिक न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग नजिक रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। समान तथा न्यायोचित विकासलाई अघि बढाउन बहुपक्षीय सहकार्य जारी राख्ने नियोगको भनाइ छ।
नेपाल यसअघि सन् २०१८-२०२० र २०२१-२०२३ गरी दुई कार्यकाल परिषद्को सदस्य भइसकेको छ। नयाँ निर्वाचनसँगै नेपालले सन् २०२७ जनवरी १ देखि तेस्रो कार्यकालका लागि आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ।
सन् २००६ मा स्थापित मानवअधिकार परिषद्को मुख्यालय स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा महासभाबाट तीन वर्षका लागि निर्वाचित हुने ४७ सदस्य राष्ट्र यसमा रहन्छन्।
परिषद्ले विश्वभर मानवअधिकार अवस्थाको समीक्षा गर्ने र उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयमा छलफल गरी आवश्यक सिफारिस गर्दछ। यसले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) मार्फत सबै सदस्य राष्ट्रको मूल्याङ्कन गर्दछ।
यस निर्वाचनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्वलाई अझ सुदृढ बनाएको छ। सदस्यतासँगै आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने र आधारभूत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने थप जिम्मेवारी नेपालमाथि आएको छ।
