प्राप्त तथ्यांक अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष अर्थात् २०७९ सालको असार महिनासम्म श्रम स्वीकृति लिएर छ लाख ३० हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । तर २०८० को वैशाखसम्मको १० महिनामै त्यो सङ्ख्या छ लाख ५६ हजार नाघिसकेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले दिएको उक्त तथ्याङ्कअनुसार दैनिक १७ सयको हाराहारीमा विदेशिने युवाको सङ्ख्या चालु आर्थिक वर्षमा दैनिक २१ सय पुगेको छ । बोर्डका अनुसार त्यो पुनः श्रम स्वीकृति लिएकाहरू बाहेकको सङ्ख्या हो र अवैध ढङ्गले जानेहरूको सङ्ख्या अलग छ ।

नेपालबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार आफ्नो योग्यता र इच्छाअनुसार रोजगारदातासँग सम्पर्क गरेर, म्यानपावर कम्पनीको सहजीकरणमा र सरकारहरूबीचको सम्झौता सरकारकै सहजीकरणमा विदेशमा रोजगारीमा जाने सक्ने प्रावधान छ ।

रोजगारीका निम्ति विदेशिने युवाको सङ्ख्या पहिलो पटक एक वर्षमै पाँच लाख नाघेको आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ बाट हो । कोभिड महामारीसम्म आइपुग्दा त्यो सङ्ख्या घट्दै गएको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार कोभिडको महामारीपछिको वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा छ लाखभन्दा धेरै गए र वैशाखसम्ममा छ लाख ५६ हजार गइसकेकाले यो आर्थिक वर्षमा त्यो सङ्ख्या सात लाख नाघ्ने देखिएको छ ।

जर्मनी र रोमेनिआसँग पनि श्रम सम्झौताः कामदारलाई के फाइदा हुन्छ ?
अध्यागमन विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्य नाकाहरूबाट सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ को ज्यानुअरीदेखि जुनसम्म छ महिनामा सात लाख ९२ हजार नेपाली विदेशिएका छन् । विभागका अनुसार त्यही अवधिमा नेपाल भित्रिएका नेपालीको सङ्ख्या भने बाहिरिनेहरूभन्दा दुई लाख कम छ । त्यो सङ्ख्या सरदर त्यही रहने हो भने एक वर्षमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने नेपालीको सङ्ख्या चार लाख हुने देखिन्छ।

विदेश अध्ययनमा जानेहरूको सङ्ख्या पनि निकै ठूलो रहेको बताइन्छ । तीमध्ये धेरै युवाहरू लामो समय विदेशमै रहने गर्छन् ।

नेपालबाट जाने करिब सबैजसो आप्रवासी कामदारहरूको आर्थिक रूपमा निकै उत्पादनशील उमेर समूह १८ देखि ४४ वर्षका रहने गरेको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ । पछिल्ला तीन वर्षमा आधा सङ्ख्या २५ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहको छ । पछिल्लो १० वर्षमा झन्डै १० हजार युवाको वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वैशाखसम्म १० महिनामा १०३२ जनाको मृत्यु भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्याङ्क छ । उसका अनुसार त्यसको अघिल्लो वर्ष एक हजार ४७९ जनाको शव नेपाल आएको थियो । उक्त विवरणले दैनिक सरदर चार जना नेपालीको शव नेपाल भित्रिने गरेको देखाउँछ।

आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा रोजगारीमा विदेश जानेको सङ्ख्या पाँच लाख नाघेपछि त्यसपछिको वर्ष मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पहिलो पटक एक हजार नाघेको हो । त्यसभन्दा अघिल्ला र त्यसपछिका पाँच वर्ष मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एक हजारभन्दा कम थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ बाट फेरि मृतकको सङ्ख्या एक हजार नाघिरहेको छ ।

अधिकारीहरूका अनुसार प्राकृतिक मृत्यु, कार्डिएक अरेस्ट, आत्महत्या, दुर्घटना जस्तालाई मृत्युको मुख्य कारण बताइने गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका एक जना अधिकृतले भने, “कतिपय देशका केही ठाउँमा मृत्युपछि हचुवाको भरमै मृत्युको कारण प्राकृतिक भनेर लेखिने गरेको पनि पाइन्छ ।”

कतिपय अध्ययनले नेपालमै भए पनि त्यो मृत्युदर रहन्थ्यो भन्ने खालको रिपोर्ट निकालेको जनाउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य गणेश गुरुङले त्यसमा आफू सहमत भएको बताए । वयस्क र ऊर्जावान् उमेरका मानिसहरू नेपालमै र गन्तव्य मुलुक पुगेपछि रोजगारदाताले गराउने मेडिकल जाँच पास हुने गरेको उनको भनाइ छ।

गुरुङ भन्छन्, “त्यस्ता युवाहरू बाकसमा फर्किरहेका छन्, त्यो स्वाभाविक होइन, चिन्ताजनक विषय हो।” बेलुका राम्रै अवस्थामा सुतेको व्यक्ति बिहान मृत अवस्थामा भेटिने गरेका समाचारहरू पनि निकै आउने गरेका छन् । खाडीका देशमा मृत्यु हुने आप्रवासीहरूबारेको भाइटल साइन्स् पार्टनरशिप(भीएसपी)ले सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कतिपय नेपालीको मृत्युबारे त्यस्तै घटनाहरू उल्लेख छन् ।

२०७३ सालमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले त्यस्ता घटनाबारे अध्ययन गर्न बनाएको एउटा कार्यदलले विदेशमै गएर अध्ययन पनि गरेको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदनमा गरेका सिफारिसहरू के कस्ता थिए र त्यसमा के प्रगति भयो भन्ने सरकारले अहिलेसम्म जानकारी गराएको छैन ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समेत कार्यदलको सिफारिसबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । उनी भन्छन् ः ‘विदेश गएकाहरूलाई मृत्युको जोखिमबाट जोगाउन रोजगारदाता, आफ्नो देश वा म्यानपावर कम्पनीहरूले ठोस काम गरिरहेको विवरण कुनै निकायबाट पाउन सकिएन ।’

वैदेशिक रोजगार बोर्डका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी राजन पौडेलका अनुसार पनि त्यसमै केन्द्रित कुनै कार्यक्रम चलाइएको छैन ।

अधिकारीहरूका अनुसार नेपालले १११ वटा देशहरूमा श्रम रोजगारका निम्ति अनुमति दिएको छ । व्यक्तिगत रूपमा पनि जान सकिने देशहरू गरी १५० भन्दा देशहरूमा नेपाली आप्रवासीहरूले अनुमति लिएको बताइएको छ ।

तर सबैभन्दा खाडीका छ वटा देशहरू कतार, युएई, साउदी अरेबिया, कुवेत, बहराइन र ओमानमा जाने गरेका छन् । त्यस्तै धेरै कामदार जाने अर्को देश मलेसिया हो । भीएसपीको प्रतिवेदनमा खाडीका देशहरूमा हुने मृत्युबारेको सरकारी तथ्याङ्क अपूर्ण रहेको उल्लेख छ ।

तथ्याङ्कगत कमजोरीका बाबजुद पनि दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियाका १० हजार आप्रवासी श्रमिकहरूको बर्सेनि खाडीका देशहरूमा मृत्यु हुने गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार “आधाभन्दा बढी मृत्यु स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको पाइँदैन । जसको अर्थ ‘प्राकृतिक कारणहरू’ वा ‘हृदयाघात’ जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर मृत्युको अन्तर्निहित कारणसँग कुनै सन्दर्भ नै नजोडी मृत्युहरू प्रमाणित गरिन्छन्।”

छिमेकीको पनि उही पीडा
भारत र बाङ्ग्लादेशका आप्रवासी कामदारको मृत्यु पनि चिन्ताको विषय बन्ने गरेको पाइन्छ । बाङ्ग्लादेशको प्रवास मामिलासम्बन्धी मन्त्रालय मिनिस्ट्री अफ एक्सपेट्रियट वेलफेअरले सन् २०१७ मा दिएको जानकारी अनुसार सन् २०१६ मा तीन हजार ४८१ जना आप्रवासी कामदारको मृत्यु भएको थियो ।

समाचारहरूमा जनाइएअनुसार त्यो सङ्ख्या ४५ वर्ष यताकै सबैभन्दा बढी हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) का अनुसार बाङ्ग्लादेशबाट बर्सेनि चार लाखभन्दा धेरै मानिस वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् । तीमध्ये धेरै मध्यपूर्वका देशहरूमा जाने गरेको बताइएको छ । सन् २०१४ पछिका पाँच वर्षमा खाडीका देशहरूमा झन्डै ३४ हजार भारतीय आप्रवासी कामदारले ज्यान गुमाएको विवरण सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो ।

सरकारी पहलकदमी
आप्रवासन मामिला विज्ञ सरू जोशीको नेतृत्वमा २०७६ सालमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयका लागि एउटा अध्ययन गरिएको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारी नीति, ऐन, नियमावली र कार्य योजना बनाएर नियमन गरिएको उल्लेख गर्दै अध्ययन ‘वैदेशिक रोजगारको सामाजिक मूल्य वा लागत न्यूनीकरण गर्न सरकारको नीति, कार्यक्रममा समन्वय र लगानीको आवश्यकता’ औँल्याएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यी प्रयासका बाबजुद नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको सामाजिक लागत उच्च भएको र यसले नकारात्मक र दूरगामी असर पर्ने निष्कर्ष यो अध्ययनले निकालेको छ।”

सरकारले सधैँ स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य घोषणा गरे पनि व्यवहारमा सार्थक नहुँदा वैदेशिक रोजगारीको मूल्य निकै चर्को रूपमा देश र समाजले बेहोर्नुपरेको योजना आयोगका पूर्व सदस्य गुरुङको टिप्पणी छ । उनी भन्छन्, “बर्सेनि पाँच लाख युवा श्रम बजारको निम्ति तयार हुन्छन्। सबै जसो वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था भइसक्यो। ६७ वर्षमा १५ वटा योजना बने तर स्वदेशमै रोजगारी बढाउन हरेक योजना असफल भए ।”
यस्तो अवस्थामा अभावले विदेशिएका गरीव नेपालीहरुको शव बाकसमा आउने विडम्वनालाई कसरी घटाउन सकिन्छ, सरकार यसमा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।