काठमाडौँ। नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. गणेशराज जोशीले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिबापत हानि–नोक्सानी कोषबाट क्षतिपूर्ति पाउन नेपालले वैज्ञानिक प्रमाणसहित दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन्।
राजधानीमा आयोजित ‘विपद् उत्थानशीलता र दीगो मित्रताका लागि नेपाल–चीन सहकार्य’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्।
रसुवा बाढी प्राकृतिक प्रकोप मात्र नभई विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण सिर्जित विपद् हो भनी वैज्ञानिक तथ्य र तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुपर्ने जोशीको भनाइ थियो। उक्त बाढी विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको कारण भएको पुष्टि गर्न वैज्ञानिक अध्ययन, तथ्याङ्क र प्रमाण आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
जलवायु न्याय तथा क्षतिपूर्तिको लागि सरकारले हालै हानि–नोक्सानी कोषमा पत्राचार गरे पनि क्षतिपूर्ति पाउने प्रक्रिया सहज नरहेको उनले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार कोषबाट रकम प्राप्त गर्न सरकारले पिडिएनए मूल्याङ्कनसहितको प्रस्ताव कोषमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
हानि–नोक्सानी कोषको सीमित बजेट र उच्च मागका कारण नेपालले ठूलो प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्ने बताउँदै पूर्वसचिव जोशीले भने, ‘अस्ति भर्खरै सरकारले जलवायु क्षतिपूर्तिको लागि पत्र पठाएको छ। तर त्यो पाउन त्यति सजिलो पनि छैन।’
कोषमा प्रतिबद्धता जनाइएअनुसारको रकम जम्मा नभएको र विश्वभरबाट धेरै माग आएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले थपे, ‘कोषको सीमित पूँजी र अत्यधिक माग हाम्रो लागि मुख्य चुनौती हो। त्यसमा जम्मा गर्नका लागि प्रतिबद्धता गरिएको चाहिँ ८२० मिलियन अमेरिकी डलर रहेछ।’
उनले अगाडि भने, ‘तर आएको फण्ड चाहिँ ३५० मिलियन अमेरिकी डलर छ। अनि विश्वव्यापी रूपमा डिमाण्ड चाहिँ ८.२ बिलियन अमेरिकी डलर छ।’
यसले गर्दा नेपालले ठूलो चाप र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा खेप्नुपर्ने बताउँदै उनले थपे, ‘अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले यो जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको हो भन्ने वैज्ञानिक प्रमाण देखाउन सक्नुपर्यो।’
जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको क्षतिका लागि सबै देश जिम्मेवार भए पनि बढी हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोशीले जोड दिए। साथै, नेपालले जलवायुजन्य विपद्बाट प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि माउन्टेन क्लाइमेट चेन्ज एलायन्स निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा पनि उनले व्यक्त गरे।
