-हिरालाल श्रेष्ठ

सुरक्षित आप्रवासन : कानुनको विषय मात्र होइन, सुशासनको पनि परीक्षा
नेपालले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन पछिल्ला दुई दशकमा उल्लेखनीय कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गरेको छ। श्रम स्वीकृति प्रणाली, प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, बीमा व्यवस्था, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र तथा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत श्रमिक संरक्षणका प्रयासहरू यसका उदाहरण हुन्।यद्यपि, कानुन निर्माण र संस्थागत संरचना विस्तार मात्र पर्याप्त हुँदैन। तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताले मात्र नागरिकले वास्तविक सुरक्षा अनुभूत गर्न सक्छन्।

आज पनि धेरै नेपाली श्रमिक ठगी, सम्झौताविपरीतको काम, तलब नपाउने, श्रम शोषण, दुर्घटना वा उद्धारको पर्खाइमा बस्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। यसले एउटा यथार्थ स्पष्ट पार्छ, समस्या कानुनको अभावमा भन्दा पनि कार्यान्वयनको कमजोरी, संस्थागत समन्वयको अभाव र सूचना तथा सेवामा असमान पहुँचमा बढी केन्द्रित छ।

नीतिगत समीक्षा : कहाँ छ कमजोरी?
नेपालको वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नीतिले सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित श्रम आप्रवासनलाई लक्ष्य बनाएको छ। तर व्यवहारमा केही संरचनागत चुनौती अझै विद्यमान छन्।
पहिलो, सुरक्षित आप्रवासनका कार्यक्रमहरू अझै पनि परियोजनामुखी देखिन्छन्। परियोजना समाप्त भएपछि धेरै स्थानीय तहमा सूचना सेवा र परामर्श केन्द्रहरू पनि निष्क्रिय हुने गरेका छन्। यसले सेवा दिगोपनामा प्रश्न उठाउँछ।
दोस्रो, विभिन्न सरकारी निकायबीचको समन्वय अपेक्षित स्तरमा छैन। श्रम, गृह, परराष्ट्र, स्थानीय सरकार तथा सुरक्षा निकायबीच सूचनाको एकीकृत प्रणाली अझै सुदृढ हुन बाँकी छ।
तेस्रो, उजुरी दर्ता र न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया धेरै श्रमिकका लागि अझै जटिल र समय लाग्ने प्रकृतिको छ। आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकका लागि लामो कानुनी प्रक्रिया आफैंमा अर्को चुनौती बन्न सक्छ।
चौथो, फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरणलाई अझै पर्याप्त प्राथमिकता दिइएको देखिँदैन। विदेशबाट फर्किएका धेरै व्यक्तिसँग सीप, अनुभव र पूँजी भए पनि त्यसलाई स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने प्रभावकारी संरचना कमजोर छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट नेपालले के सिक्न सक्छ?
विश्वका केही श्रमिक आपूर्तिकर्ता मुलुकले सुरक्षित आप्रवासनलाई केवल वैदेशिक रोजगारीको कार्यक्रमका रूपमा होइन, राष्ट्रिय मानव स्रोत विकास रणनीतिको रूपमा अघि बढाएका छन्।
उदाहरणका लागि, फिलिपिन्स ले विदेश जाने श्रमिकका लागि अनिवार्य अभिमुखीकरण, कानुनी सहायता, आपत्कालीन उद्धार र विदेशस्थित श्रमिक सहायता प्रणालीलाई संस्थागत बनाएको छ। विदेशस्थित श्रमिकका अधिकार संरक्षणमा सरकारी संयन्त्र सक्रिय रूपमा परिचालित हुने अभ्यास त्यहाँ बलियो मानिन्छ।
श्रीलङ्का ले महिला घरेलु श्रमिकको सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै प्रस्थानपूर्व तयारी, पारिवारिक परामर्श र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाएको छ।
दक्षिण कोरियासँगको रोजगार अनुमति प्रणाली (EPS) ले भाषा, सीप परीक्षण र पारदर्शी छनोट प्रक्रियालाई जोड दिँदै श्रमिक छनोटमा अनियमितताको सम्भावना घटाएको अनुभव प्रस्तुत गरेको छ।
यी अभ्यासहरू नेपालमा जस्ताको तस्तै लागू गर्न सकिने नहुन सक्छन्, तर तिनबाट श्रमिक–केन्द्रित सेवा, डिजिटल सूचना प्रणाली, नियमित अनुगमन र दूतावासको क्षमता अभिवृद्धिजस्ता विषयमा महत्वपूर्ण पाठ सिक्न सकिन्छ।

सुधारका लागि नीतिगत प्राथमिकताहरू
सुरक्षित आप्रवासनलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन निम्न सुधारहरू आवश्यक देखिन्छन्:
• वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सबै सेवालाई क्रमशः डिजिटल र पारदर्शी बनाउने।
• अनधिकृत एजेन्ट तथा बिचौलियाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने।
• प्रत्येक स्थानीय तहमा सुरक्षित आप्रवासन सूचना तथा परामर्श सेवा संस्थागत गर्ने।
• प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरणलाई औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई व्यवहारिक सीप, श्रम अधिकार, वित्तीय साक्षरता र मानसिक स्वास्थ्यसमेत समेट्ने गरी परिमार्जन गर्ने।
• विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा श्रमिक सहायता प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने।
• फर्किएका श्रमिकको सीप प्रमाणीकरण, उद्यमशीलता र पुनःरोजगारीका कार्यक्रम विस्तार गर्ने।
• द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरूलाई श्रमिकको अधिकार संरक्षणमुखी बनाउँदै समयानुकूल पुनरावलोकन गर्ने।
• वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी तथ्याङ्क, उजुरी र सेवाको अवस्थाबारे नियमित सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने।

भविष्यको श्रम बजार: संख्या होइन, सीपमा प्रतिस्पर्धा
विश्व श्रम बजार तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ। स्वचालन (Automation), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), हरित अर्थतन्त्र (Green Economy) र डिजिटल सेवाको विस्तारसँगै श्रमिकबाट अपेक्षित सीप पनि बदलिँदै गएका छन्।
नेपालले अब केवल धेरै श्रमिक विदेश पठाउने लक्ष्यभन्दा माथि उठेर सीपयुक्त, सुरक्षित र उच्च आय भएका रोजगारीतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्राविधिक शिक्षा, भाषा दक्षता, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सीप प्रमाणीकरण र रोजगार बजारको पूर्वतयारीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न सके नेपाली श्रमिकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुन सक्छ।
सञ्चारमाध्यमको भूमिका : खबरभन्दा अगाडि उत्तरदायित्व
पत्रकारिताले सुरक्षित आप्रवासनलाई दुर्घटना वा मृत्युको समाचारमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। पत्रकारिताको दायित्व जोखिम उजागर गर्नुका साथै समाधानको बहसलाई पनि अगाडि बढाउनु हो।
खोजमूलक समाचार, तथ्यमा आधारित विश्लेषण, श्रमिकका अनुभव, सफल पुनःस्थापनाका उदाहरण र नीतिगत कमजोरीको निरन्तर समीक्षा हुँदै गएमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व पनि बलियो बन्छ।
सुरक्षित आप्रवासनलाई विकास पत्रकारिता, श्रम पत्रकारिता र मानवअधिकार पत्रकारिताको साझा विषयका रूपमा स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो।

निष्कर्ष : रेमिट्यान्सभन्दा ठूलो सम्पत्ति नागरिकको जीवन हो
नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीको योगदान निर्विवाद छ। विप्रेषणले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएको छ, लाखौं परिवारको जीवनस्तर उकासेको छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको छ। तर आर्थिक लाभका आधारमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीको सफलता मापन गर्नु पर्याप्त हुँदैन।
यदि एउटा श्रमिक असुरक्षित छ, ठगीमा परेको छ, श्रम शोषणको सिकार बनेको छ वा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न असमर्थ छ भने त्यसलाई सफल आप्रवासन भन्न सकिँदैन।
सुरक्षित आप्रवासनको वास्तविक मापन विदेश गएका नागरिकको संख्याले होइन, उनीहरूको सुरक्षा, सम्मान, श्रम अधिकार, न्यायमा पहुँच र मर्यादित जीवनले हुनुपर्छ।

राज्यले नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा विदेश पठाउने दायित्व मात्र पूरा गरेर पुग्दैन; उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा काम गर्न, संकटमा संरक्षण पाउन र सम्मानका साथ स्वदेश फर्केर पुनःस्थापित हुन सक्ने वातावरण पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
अन्ततः सुरक्षित आप्रवासन कुनै एक मन्त्रालयको कार्यक्रम होइन, कुनै एक संस्थाको परियोजना पनि होइन। यो राष्ट्रको सुशासन, कानुनी शासन, मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वको ऐना हो।
जब नेपाली श्रमिक विदेश जाँदा आफ्नो अधिकारबारे विश्वस्त हुन्छ, परिवार निश्चिन्त हुन्छ, राज्य उत्तरदायी हुन्छ र समाज सचेत हुन्छ—त्यतिबेला मात्र सुरक्षित आप्रवासनको अवधारणाले वास्तविक अर्थ प्राप्त गर्छ। 
किनभने रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र चलाउन सक्छ, तर राष्ट्रको भविष्य सुरक्षित गर्ने शक्ति भने आफ्ना नागरिकको सम्मान, सुरक्षा र विश्वासमै निहित हुन्छ।

भाग–४ सँगै यो श्रृङ्खला समाप्त भएको छ! सुरक्षित आप्रवासन बारेमा अझै विशेष अनुसन्धानमूलक लेखहरूको श्रृङ्खलाको लागि छाँया मिडिया ग्रुपको वैदेशिक रोजगार पोष्टलाई फलो गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ।