काठमाडौं । यूएई रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणको अनिवार्य व्यवस्था भारतमा हटिसक्दा नेपालमा भने अझै कायम रहेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सरकारको तत्काल ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि भीएफएस मार्फत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताले श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार परेको छ। यसबापत श्रमिकले करिब ३५३.२७ यूएई दिराम अर्थात् झण्डै १४ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च,दुख र झन्झट बेहोरर्नुपरेको छ।
मेनपावर व्यवसायीहरुका अनुसार भीएफएसले प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणमा १० दिनसम्म लाग्ने बताए पनि व्यवहारमा १५ दिनसम्म समय लाग्ने गरेको छ।

लामो समय लाग्दा यूएईबाट आएका रोजगारीका डिमाण्डमा श्रमिक पठाउन नसक्ने र डिमाण्ड नै गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार यही प्रक्रियाका कारण वर्षमा करिब १० हजार डिमाण्ड गुम्ने गरेको छ। यसले एकातर्फ वैदेशिक रोजगारीको व्यवसाय प्रभावित भएको छ भने अर्कोतर्फ रोजगारीको अवसर खोजिरहेका नेपाली श्रमिक प्रत्यक्ष मारमा परेका छन र रेमिटेन्समा गिरावट आएको छ ।

प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणकै नाममा वार्षिक करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ श्रमिकबाट असुल हुने गरेको बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको दाबी छ। सरकारी निकायबाट प्रमाणीकरण भइसकेको कागजातलाई पुन दूतावास र निजी एजेन्सीमार्फत प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्थाले अनावश्यक आर्थिक भार थपेको उनीहरूको आरोप छ।
व्यवसायीहरूले औपचारिक निर्णय, राजपत्र सूचना वा पर्याप्त सार्वजनिक जानकारीबिना यस्तो प्रक्रिया लागू गरिएको भन्दै यसलाई ‘अघोषित सिन्डिकेट’को संज्ञा दिएका छन ।

भारतमा हटिसकेको व्यवस्था नेपालमा किन अझै कायम छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । श्रमिक र व्यवसायी दुवैलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको यस्तो प्रक्रियाबारे सरकारले तत्काल अध्ययन गरी अनावश्यक शुल्क र झन्झट हटाउनुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ।
यस विषयमा भीएफएसका सञ्चालक अमृत चुकेसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनले त्यस्तो समस्या नभएको दाबी गर्दै फोनमा कुरा गर्न मानेनन ।

अब सरकारले श्रमिकमाथिको अतिरिक्त आर्थिक भार, व्यवसायीले गुमाइरहेका डिमाण्ड र वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने अवस्थाबारे तत्काल छानबिन गरी आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने देखिएको छ।