काठमाडौँ । नीतिगत सुधारको माग गर्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले तत्काललाई वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक नपठाउने घोषणा गरेको छ। 

संघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै १५ वटा माग सम्बोधन नभएसम्म विदेश पठाउने सबै प्रक्रिया स्थगित गरिएको घोषणा गरेको हो।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले वर्तमानलाई शून्य समय मानेर तत्काललाई श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने बताएका छन्। सरकारले माग सम्बोधन गरेपछि मात्र पुनः व्यवसायमा फर्किने उनको भनाइ छ।

यसैगरी खुला भएका श्रम गन्तव्य मुलुकसँग प्रभावकारी श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरीका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्ने र उजुरी छिटो तथा निष्पक्ष रूपमा टुङ्ग्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ। श्रम स्वीकृति तथा मागपत्र प्रमाणीकरणलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने, युएईको प्रहरी प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण, साउदी अरेबियाको एसभीपी र बायोमेट्रिक प्रणाली तथा मलेसियाको भर्ती प्रक्रियामा रहेको एकाधिकार अन्त्य गर्न कूटनीतिक पहल हुनुपर्ने माग पनि व्यवसायीले गरेका छन्।

संघले वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली रहेका मुलुकमा श्रम सहचारी र काउन्सेलरको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। यसका साथै प्रत्येक पाँच वर्षमा मापदण्डका आधारमा इजाजतपत्र नवीकरण गर्न, व्यवसायीले राखेको नगद धरौटीमा ब्याज उपलब्ध गराउन तथा अनधिकृत लेनदेन र मिटरब्याज नियन्त्रण गर्दै श्रमिकलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।

नीतिगत जटिलता, अव्यावहारिक व्यवस्था र समाधानमुखी सुधारको अभावका कारण व्यवसायी, श्रमिक र राज्य सबै प्रभावित भएको संघको भनाइ छ। त्यसैले सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी र दिगो बनाउन आवश्यक नीति सुधार गर्नुपर्ने माग संघले राखेको छ।

सरकारले तत्काल नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाए व्यवसायीहरू कानुनको पूर्ण पालना गर्दै पुनः नियमित रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध रहेको अध्यक्ष खत्रीले बताए।

संघले जारी गरेको प्रेस नोटमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्र, सामाजिक रूपान्तरण तथा लाखौँ नेपाली परिवारको जीवनस्तर उकास्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको उल्लेख छ। संघका अनुसार वैदेशिक रोजगारबाट ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स भित्रिएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको, व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको तथा करिब ६५ प्रतिशत नेपाली घरधुरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्।