काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई आर्थिक भारबाट राहत दिने उद्देश्यले करिब एक दशकअघि लागू गरिएको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्य सरकारले नै स्वीकार गरेको छ। युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले विगत १० वर्षदेखि यो नीति अधिकांश रूपमा घोषणा र कागजमै सीमित रहेको स्वीकार गर्दै यसको पुनरावलोकन अपरिहार्य भएको बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा
अन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन
सम्बन्धी छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले सरकारले श्रमिकको हितका लागि ल्याएको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति अपेक्षाअनुरूप कार्यान्वयन हुन नसकेको स्पष्ट पारे। उनले नीति लागू भएको एक दशक बितिसक्दा पनि अधिकांश श्रमिकले यसको प्रत्यक्ष लाभ पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै अब व्यवहारमा लागू हुने नयाँ व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।

मन्त्री यादवका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने करिब ८३ प्रतिशत नेपाली श्रमिक अझै पनि ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ सुविधाबाट वञ्चित छन्। उनले वार्षिक करिब ७ प्रतिशत अर्थात् झण्डै १७ हजार ५०० नेपाली श्रमिक मात्र ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ प्रणालीमार्फत कुनै शुल्क नतिरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको जानकारी दिए।

उनले यस्तो सुविधा नेपाल सरकार वा गन्तव्य मुलुकको नीतिका कारण नभई रोजगारदाताको सामाजिक उत्तरदायित्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डप्रतिको प्रतिबद्धताका कारण उपलब्ध भइरहेको स्पष्ट पारे। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रमिक शोषणबाट उत्पादित वस्तुप्रति बढ्दो निगरानी र बहिष्कारको जोखिमका कारण केही रोजगारदाताले आफ्नै खर्चमा श्रमिक भर्ना गर्ने अभ्यास अपनाएको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री यादवले थप करिब १० प्रतिशत श्रमिकले निःशुल्क भिसा, टिकट तथा सेवा शुल्कको सुविधा प्राप्त गरे पनि बाँकी ठूलो सङ्ख्याका श्रमिक अझै पनि ठूलो रकम खर्च गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको बताए। यही अवस्थाले ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पुष्टि गर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले नीतिको नाममा श्रमिकसँग विभिन्न शीर्षकमा अवैध शुल्क असुल्ने, ठगी गर्ने तथा आर्थिक शोषण गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार अघि बढाएको जानकारी दिए। यही उद्देश्यका लागि सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी विद्यमान नीतिको समग्र पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गरेको उनले बताए।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सक्रिय अवैध एजेन्ट र दलालको सञ्जाल नियन्त्रण सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले सार्वजनिक सूचना जारी गरी पीडित श्रमिकबाट उजुरी सङ्कलन गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार हालसम्म ९२ जना अवैध एजेन्टमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको छ।

त्यसैगरी, सरकारले तयारी गरिरहेको नयाँ वैदेशिक रोजगार ऐन मा अवैध एजेन्टको भूमिकालाई निरुत्साहित गर्ने, एजेन्टसँगको संलग्नता पुष्टि भए कडा कारबाही गर्ने तथा वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई पारदर्शी, सुरक्षित, प्रविधिमैत्री र श्रमिककेन्द्रित बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए।

मन्त्री यादवले सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई केवल रोजगारीको माध्यमका रूपमा नभई श्रमिकको सम्मान, सुरक्षा र अधिकारसँग जोडिएको विषय का रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै अब घोषणामै सीमित नभई व्यवहारमै परिणाम देखिने गरी सुधारका काम अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले पनि ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अवैध शुल्क असुलीको अन्त्य, दलालमुक्त भर्ती प्रणाली र श्रमिकमैत्री कानुनी व्यवस्था निर्माणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन्।

एक दशकअघि ठूलो आशाका साथ घोषणा गरिएको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति अहिले पुनः बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। सरकारले अब यसलाई नारामै सीमित नराखी व्यवहारमै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके वैदेशिक रोजगारीमा जाने लाखौँ नेपाली श्रमिकले प्रत्यक्ष राहत, सुरक्षा र न्यायको अनुभूति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।