काठमाडौँ । लामो समयको बन्द र आंशिक खुलापनपछि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन लागेको नेपाल – मलेसिया श्रम बजार फेरि विवादमा परेको छ ।
सीमित समूहको स्वार्थमा चौथो पटक मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट लगाउने प्रयास भएको भन्दै व्यवसायी त्रसित भएका छन् । सीमित म्यानपावर व्यवसायी र बिचौलियाको समूहले राज्यको नीतिगत तहमा हस्तक्षेप गर्न खाजेको व्यवसायीको आरोप छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै मलेसिया रोजगारीमा कुनै पनि नाम वा बहानामा सिण्डिकेट लागु गर्ने प्रयास भइरहेकोमा आपत्ति जनाएको छ । संघका अनुसार केही सीमित म्यानपावर कम्पनीहरूलाई मात्र मलेसियाका लागि कामदार पठाउने जिम्मा दिने गरी नीतिगत चलखेलको तयारी भइरहेको छ ।
विगतमा पनि मलेसिया रोजगारीमा बायोमेट्रिक, भीएलएन, ओएससी जस्ता विभिन्न नाममा सिण्डिकेट लगाएर श्रमिकहरूबाट अर्बौं रुपैयाँ अवैध रूपमा असुलिएको तितो अनुभव ताजा रहेको संघले जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले भने, ‘यस्तो चलखेलमा केही बिचौलिया लागिपरेको सूचना पाएका छौँ । म्यानपावर कम्पनी छनोटका लागि सूचना समेत जारी गरिएको छ । यो हामीलाई मान्य छैन । कुनै पनि बहानामा मेलेसिया वा अन्य कुनै पनि देशमा यस्तो लागु गर्नु हुँदैन ।’
खत्रीका अनुसार व्यवसायीहरूलाई आएको सूचनामा एक समूहले युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्रीको सचिवालयसम्म पहुँच पुर्याएर निश्चित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र मलेसियाको मागपत्र पठाउने गरी सेलेक्टिभ प्रणाली बनाउन खोजिएको छ ।
उनले भने, ‘विगतमा यस्तै प्रकृतिका सिण्डिकेटका कारण नेपाली श्रमिकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको, लागत कृत्रिम रूपमा वृद्धि भएको र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा समाप्त भएको छ । पुनः त्यही गतिविधि दोहोरिनु अत्यन्त गम्भीर, दुर्भाग्यपूर्ण र चिन्ताजनक विषय हो ।’
तर मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले मन्त्रालयलाई मलेसिया रोजगारीको लागि म्यानपावर कम्पनी थप गर्ने वा मागपत्रमा नयाँ प्रणाली लागु गर्ने विषय जानकारीमा नभएको बताए । उनले मन्त्रालय र आफूलाई मलेसिया रोजगारीमा समिति म्यानपावरलाई मात्र छनोट गर्न नाम टिपाएको जानकारी नभएको उल्लेख गरे ।
घिमिरेले भने, ‘सीमित कम्पनी छनोट गर्न नाम टिपाउने विषय हल्लामात्रै हुन् । मन्त्रालयले त्यस्तो कुनै तयारी गरेको छैन । हल्लाको पछि व्यवसायीहरू लाग्नु हुँदैन ।’
संघका अध्यक्ष खत्रीले सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरण र म्यानपावर छनोटमा नयाँ–नयाँ नियम ल्याएर सबैलाई समेट्नु पर्ने बताए । सरकारले सीमित समूहको स्वार्थमा काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ । यदि यो सिण्डिकेट सफल भएमा मलेसिया जाने श्रमिकले पुनः ३ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य हुनुपर्ने र फ्री भिसा फ्री टिकटको नारा कागजमै सीमित हुने उनको दाबी छ ।
मागपत्र प्रमाणीकरणमा कडाइ
सिण्डिकेटको चर्चा चुलिएकै बेला मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले भने श्रमिकको पक्षमा केही सुधारवादी कदम चालेको छ ।
विशेषगरी सुरक्षागार्ड र सरसफाइ (क्लिनर) क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले व्यापक श्रम शोषण भएको गुनासो गरेपछि दूतावासले नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरणमा कडा मापदण्ड लागु गरेको छ ।
मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार अब मलेसियाका रोजगारदाताले नेपाली श्रमिक लैजानुअघि विगतको रेकर्ड र श्रमिकको अवस्थाबारे स्पष्ट प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । दूतावासले रोजगारदातासँग श्रमिकको राहदानीको अवस्था, बैंकमार्फत तलब भुक्तानी भएको पे–स्लिप, साप्ताहिक बिदाको व्यवस्था र आवासको प्रमाणीकरण माग्न थालेको छ ।
दूतावासले मलेसियास्थित रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई पे–स्पि लगायतका विवरण माग गरेर इमेल पठाइएको छ । मागपत्रका लागि आउने नयाँ रोजगारदाताको हकमा भने झन् कडाइ गरिएको छ । नयाँको हकमा सेवा शुल्क, हवाई टिकट लगायतका विवरण समेत माग गरिएको छ ।
