-हिरालाल श्रेष्ठ

सुरक्षित आप्रवासनका लागि सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र नागरिकबीचको साझा दायित्व सुरक्षित आप्रवासनलाई केवल वैदेशिक रोजगारीको विषयका रूपमा बुझ्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। यो नागरिकको श्रम अधिकार  र राज्यले प्रत्याभुति गर्नु पर्ने मानवअधिकार, सुशासन, स्थानीय शासन, सामाजिक सुरक्षा एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले यसको सफलताका लागि कुनै एक निकायको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन। सरकार, स्थानीय तह, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, श्रमिक र उनका परिवार सबैको भूमिका एकअर्कासँग जोडिएको हुन्छ।

यदि यी सबै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सके भने मात्रै "सुरक्षित आप्रवासन" नारामा सीमित नरही व्यवहारमा पनि स्थापित हुन सक्छ।

संघीय सरकारको भूमिका : नीति निर्माणदेखि श्रमिक संरक्षणसम्म
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक रोजगारीको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्नु राज्यको दीर्घकालीन दायित्व भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु सरकारको तत्कालीन दायित्व हो।

यसका लागि सरकारले नीतिगत सुधार मात्र होइन, कार्यान्वयनमा पनि प्रभावकारिता देखाउन आवश्यक छ।

सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने केही क्षेत्र यस्ता छन्-
पहिलो, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कानुनको निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयन,
दोस्रो, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, भर्ती प्रक्रिया र बिचौलियामाथि नियमित अनुगमन,
तेस्रो, अवैध एजेन्ट र मानव बेचबिखनमा संलग्न व्यक्तिमाथि शीघ्र तथा कडा कानुनी कारबाही,
चौथो, विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगको क्षमता अभिवृद्धि।धेरै नेपाली श्रमिक कार्यरत देशमा दूतावास वा श्रम सहचारीको जनशक्ति सीमित हुँदा समस्या समाधानमा ढिलाइ हुने गुनासो आउने गरेको छ।
पाँचौँ, स्वदेश फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरण, सीपको उपयोग र उद्यमशीलताका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनु।

यदि वैदेशिक रोजगारीलाई केवल विप्रेषण आर्जनको माध्यमका रूपमा मात्र हेर्ने हो भने श्रमिकको अधिकार ओझेलमा पर्न सक्छ। त्यसैले श्रमिक–केन्द्रित नीतिको आवश्यकता झन् बढेको छ।

स्थानीय तह : सुरक्षित आप्रवासनको पहिलो आधार
संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि स्थानीय सरकार नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको सरकारी संरचना बनेको छ। तर सुरक्षित आप्रवासनका सन्दर्भमा अधिकांश स्थानीय तहको भूमिका अझै अपेक्षित स्तरमा संस्थागत हुन सकेको छैन।
वास्तवमा वैदेशिक रोजगारीको तयारी गाउँ वा नगरबाटै सुरु हुन्छ।
त्यसैले प्रत्येक स्थानीय तहले-
• सुरक्षित आप्रवासन सूचना तथा परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने,
• विदेश जान चाहने नागरिकको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने,
• सीप विकास तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
• फर्किएका श्रमिकको अनुभव र सीपलाई स्थानीय विकाससँग जोड्ने,
• मानव बेचबिखन र ठगीविरुद्ध समुदायस्तरमै जनचेतना फैलाउने- जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्छ।
यदि स्थानीय सरकारले यस विषयलाई वार्षिक योजना र बजेटसँग जोड्न सके भने धेरै नागरिक जोखिमपूर्ण निर्णय लिनुअघि नै सही सूचना प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी : सेवाप्रदायक कि केवल व्यवसाय?
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले नेपालको श्रमशक्ति अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्। त्यसैले उनीहरूको जिम्मेवारी केवल श्रमिक पठाउने होइन, सुरक्षित र मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्नु पनि हो।
जिम्मेवार व्यवसायीले-
• वास्तविक रोजगारीको सूचना उपलब्ध गराउने,
• कानुनले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क नलिने,
• रोजगार सम्झौताबारे स्पष्ट जानकारी दिने,
• प्रस्थानपूर्व आवश्यक तयारीमा सहजीकरण गर्ने,
• समस्या आएमा श्रमिकलाई सहयोग गर्ने-जस्ता आधारभूत व्यावसायिक तथा नैतिक दायित्व पूरा गर्नुपर्छ।

यससँगै नियामक निकायले पनि राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने प्रणाली प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ।

सञ्चारमाध्यम : समाचारभन्दा माथि जनचेतनाको दायित्व
सञ्चारमाध्यमले सुरक्षित आप्रवासनमा दुई प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।
पहिलो, गलत सूचना, ठगी र मानव बेचबिखनका घटनालाई उजागर गर्ने खोजमूलक पत्रकारिता।
दोस्रो, नागरिकलाई सही सूचना, कानुनी प्रक्रिया र सुरक्षित अभ्यासबारे निरन्तर सचेत गराउने जनचेतनामूलक पत्रकारिता।

दुर्भाग्यवश, धेरैजसो अवस्थामा कुनै श्रमिकको मृत्यु, दुर्घटना वा उद्धार भएपछि मात्र समाचार प्रमुखताका साथ आउने गरेको देखिन्छ। तर पत्रकारिताको उद्देश्य घटना सार्वजनिक गर्नु मात्र होइन, त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सार्वजनिक बहस सिर्जना गर्नु पनि हो।

त्यसैले सञ्चारमाध्यमले सफल श्रमिकका अनुभव, सुरक्षित अभ्यास, कानुनी जानकारी र नीतिगत कमजोरीमाथि नियमित विश्लेषणात्मक सामग्री प्रकाशन गर्न सके ठूलो सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।

नागरिक समाज र सामुदायिक संस्थाको भूमिका
सुरक्षित आप्रवासनका क्षेत्रमा नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, सहकारी, महिला समूह, युवा क्लब र समुदायमा आधारित संस्थाहरूले लामो समयदेखि जनचेतना अभिवृद्धि, कानुनी परामर्श, उद्धार तथा पुनःस्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन्।

अब उनीहरूको भूमिका सूचना दिनेमा मात्र सीमित नरही स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै दीर्घकालीन संरक्षण प्रणाली निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

श्रमिक स्वयं र परिवारको जिम्मेवारी
सुरक्षित आप्रवासनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष स्वयं श्रमिकको तयारी हो।
विदेश जानुअघि प्रत्येक नागरिकले केही आधारभूत प्रश्न आफैँलाई सोध्न आवश्यक छ—
• म जाने कम्पनी वास्तविक हो कि होइन?
• रोजगार सम्झौता मैले बुझेर पढेको छु कि छैन?
• मैले तिर्ने शुल्क कानुनी सीमा भित्र छ कि छैन?
• मेरो परिवारसँग सबै आवश्यक कागजातको प्रतिलिपि छ कि छैन?
• गन्तव्य देशस्थित नेपाली दूतावासको सम्पर्क विवरण मसँग छ कि छैन?
यसैगरी परिवारले पनि "जसरी भए पनि विदेश पठाउनुपर्छ" भन्ने मानसिकताबाट माथि उठेर सुरक्षित प्रक्रिया अपनाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।

सुरक्षित आप्रवासन : साझा उत्तरदायित्वको परीक्षा
नेपालमा सुरक्षित आप्रवासनको बहस प्रायः सरकार वा श्रमिकको जिम्मेवारीमा सीमित हुने गरेको छ। तर वास्तविकता फरक छ।
सरकारले प्रभावकारी नीति र संरक्षण दिनुपर्छ।
स्थानीय सरकारले सूचना र सेवामा पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ।
व्यवसायीले व्यावसायिक नैतिकता पालना गर्नुपर्छ।
सञ्चारमाध्यमले तथ्यमा आधारित बहस सिर्जना गर्नुपर्छ।
नागरिक समाजले समुदायसँग जोडिएर सचेतना फैलाउनुपर्छ।
र स्वयं नागरिकले पनि कानुनी प्रक्रिया र आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुनुपर्छ।

यी सबै पक्ष एउटै शृङ्खलाका कडी हुन्। एउटा कडी कमजोर हुँदा सम्पूर्ण प्रणाली नै असुरक्षित बन्न पुग्छ।
यसैले सुरक्षित आप्रवासनलाई कुनै एक मन्त्रालय, कुनै एक कार्यक्रम वा कुनै एक परियोजनाले मात्र सफल बनाउन सक्दैन। यो सम्पूर्ण राज्य प्रणाली र समाजको साझा उत्तरदायित्वको विषय हो।

भाग–३: क्रमश: ... ... ... ...