काठमाडौं । यूएई (संयुक्त अरब इमिरेट्स) मा राहदानी (पासपोर्ट) सेवाका लागि आवेदन दिने भारतीय नागरिकहरूले अब बढी सरकारी शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ, र यो परिमार्जित शुल्क जुलाई १ देखि लागू भइसकेको छ।
भारतको विदेश मन्त्रालय द्वारा घोषित र दुबईस्थित भारतीय दूतावास (कन्सुलर) द्वारा यूएईमा कार्यान्वयनका लागि पुष्टि गरिएको यो नयाँ शुल्क नयाँ पासपोर्ट, नवीकरण, तत्काल सेवा, हराएको वा च्यातिएको पासपोर्ट, नाबालिगहरूको पासपोर्ट र प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र जस्ता सेवाहरूमा लागू हुनेछ।यद्यपि परिमार्जित सरकारी शुल्क घोषणा गरिएको भए तापनि, नयाँ आउटसोर्सिङ सेवा प्रदायक (पार्टनर) 'अल हिन्द टुर एन्ड ट्राभल्स एलएलसी' को अन्तिम सेवा शुल्क भने छुट्टै जानकारी गराइने अपेक्षा गरिएको छ।
सबैभन्दा ठूलो शुल्क वृद्धि साधारण प्रक्रिया अन्तर्गत हराएको वा च्यातिएको ६० पानाको पासपोर्ट प्रतिस्थापन (नयाँ बनाउने) शुल्कमा भएको छ, जुन ४१५ दिर्हाम ले बढेको छ। त्यस्तै, एउटा सामान्य ३६ पानाको पासपोर्टको मूल्य अहिले १६५ दिर्हामले बढेको छ भने तत्काल पासपोर्टको शुल्कमा ४५ दिर्हामले वृद्धि भएको छ।
राहदानी शुल्कमा गरिएको यो परिमार्जन सन् २०१२ यताकै पहिलो वृद्धि हो। सरकारले ८ वर्षसम्मका बालबालिका र ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि नयाँ पासपोर्ट आवेदनमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था पनि सुरु गरेको छ। तर, यो छुट पासपोर्ट नवीकरण को हकमा भने लागू हुने छैन।
यूएईमा पासपोर्ट र कन्सुलर सेवाहरू नयाँ आउटसोर्सिङ साझेदार (सेवा प्रदायक) मा हस्तान्तरण हुने क्रममा यो शुल्क परिमार्जन गरिएको हो। अब छिट्टै 'अल हिन्द टुर एन्ड ट्राभल्स एलएलसी' ले अघिल्लो सेवा प्रदायकबाट पासपोर्ट, भिसा र कन्सुलर सेवाहरूको जिम्मेवारी लिनेछ। आवेदकहरूले के कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ भने, सरकारी पासपोर्ट शुल्कबाहेक उनीहरूले लागू हुने 'इन्डियन कम्युनिटी वेलफेयर फन्ड' शुल्क र सेवा प्रदायकको प्रोसेसिङ (प्रक्रिया) शुल्क पनि तिर्नुपर्नेछ। नयाँ आउटसोर्सिङ व्यवस्था अन्तर्गतको अन्तिम सेवा शुल्क भने छुट्टै घोषणा गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
