काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले इजरायल र दक्षिण कोरियाको वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा देखिएका अन्योलताबारे स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लटरी आउट भएका उम्मेदवार र ईपीएस परीक्षार्थीहरूको मागका सम्बन्धमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२० को द्विपक्षीय सम्झौता बमोजिम इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रहरूमा कामदार पठाउने प्रक्रिया जारी छ। पछिल्लो विज्ञापनबाट २,११२ जना नेपाली श्रमिकहरू छनोट भई धेरैजसो इजरायल पुगिसकेका छन्।
यसैबिच, लटरीमा छनोट नभएका १ हजार १५३ जना उम्मेदवारहरूले आफूहरूलाई पनि रोजगारीमा पठाउन माग गर्दै आएका थिए। मन्त्रालयले यस विषयमा इजरायली निकाय र इजरायली राजदूतावाससँग कूटनीतिक पहल गरे तापनि इजरायलले हालको प्रक्रियामा उनीहरूलाई समावेश गर्न असमर्थता जनाएको छ। इजरायलले ती उम्मेदवारहरूलाई आगामी हुने नयाँ विज्ञापनमा पुनः सहभागी हुन सुझाव दिएको छ। मन्त्रालयले सम्बद्ध उम्मेदवारहरूलाई नयाँ प्रक्रियाको प्रतीक्षा गर्न अनुरोध गरेको छ।
त्यसैगरी, सन् २००७ देखि सुरु भएको इपीएस प्रणाली मार्फत दक्षिण कोरिया जान इच्छुक परीक्षार्थीहरूले रोष्टर थप, परिवर्तन र समयावधि थपको माग गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। मन्त्रालयले यी विषयहरू सम्बोधनका लागि दक्षिण कोरियाली सरकारसँग अनुरोध गरिसकेको जनाएको छ।
नेपाल र दक्षिण कोरियाबीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता अनुसार नै सबै प्रक्रिया हुने हुँदा यस विषयमा थप माग गरिरहन आवश्यक नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयले सम्पूर्ण उम्मेदवार र सरोकारवालाहरूलाई विद्यमान नियम र प्रणालीलाई मनन गरी सहयोग र समझदारी कायम राख्न अपील गरेको छ।
