जातीय विभेदसम्बन्धी घटनाको सम्बोधनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरीमा रहेको दलित सहायता कक्षलाई थप सक्रिय बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । प्राप्त उजुरीलाई संवेदनशीलतापूर्वक ग्रहण गर्ने, अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउने र पीडितमैत्री व्यवहार सुनिश्चित गर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो ।
त्यसैगरी, प्रहरी कर्मचारी तथा अधिकारीलाई नियमित ब्रिफिङ र तालिममार्फत जातीय विभेदविरुद्धका कानुनी व्यवस्था, पीडितसँग गरिने व्यवहार र जवाफदेहिताबारे थप जिम्मेवार बनाउने विषय पनि छलफलमा समेटिएको थियो ।
महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा र दुर्व्यवहार नियन्त्रण, जोखिममा रहेका बालबालिकाको संरक्षण, पुनर्स्थापना तथा पारिवारिक पुनर्मिलनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रलाई थप सक्रिय बनाउँदै स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर पीडितमैत्री सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
सीमान्तकृत समुदायबाट प्राप्त उजुरी तथा गुनासोलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरी पीडितलाई आवश्यक संरक्षण र कानुनी उपचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो ।
सीमापार बालबालिकाको ओसारपसार तथा बेचबिखनको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सीमा क्षेत्रमा जाँच तथा निगरानी सुदृढ गर्ने, स्थानीय बालकल्याण अधिकारी र स्थानीय तहसँग समन्वय बढाउने तथा सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ ।
भेटवार्तामा सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्दै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार र सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत जोड दिइएको थियो ।
मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीबीच समन्वय तथा सहकार्य सुदृढ गर्दै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्ध कानुनी कारबाही, हिंसापीडितको संरक्षण र जोखिममा रहेका समुदायको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न थप प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित छलफल अघि बढाइएको छ ।
