Oct 28 2026 | २०८३ कार्तिक १२ गते

वैदेशिक रोजगार

वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन हुँदै

वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन हुँदै

सोमवार, श्रावण १९ २०८२
  • काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ८७ दफा रहेको ऐनका २३ दफा संशोधन तयारी गरेको हो ।

    मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागमा थुप्रिएका हजारौं मुद्दा चाप घटाउने उद्देश्य सहित व्यक्तिगत ठगीका उजुरी अनुसन्धान प्रहरी र अभियोजन जिल्ला अदालत मार्फत गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।

    images

    वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव जीवलाल भुसालको संयोजकत्वमा गठित समिति मार्फत ऐन संशोधन मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

    Amendment-to-the-Foreign-Employment-Act-2064-Draft.jpg
    undefined

    ८७ दफा रहेको ऐनका करिब २३ दफा परिमार्जन गर्ने गरी तयार पारिएको मस्यौदामाथि अहिले मन्त्रालय सरोकारवालासँग छलफल क्रममा छ । ऐनको प्रस्तावनादेखि नै संशोधन अघि बढाइएको हो ।

    यस्ता छन् ऐनमा संशोधन गर्न लागिएका महत्त्वपूर्ण विषय

    १. ‘कामदार’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘श्रमिक’ राख्न खोजिएको । ‘श्रमिक’ शब्दले व्यापक अर्थ दिन सक्ने र अन्य कानुनसँग तादात्म्य मिलानउनुपर्ने भएकाले ।

    २. नेपाली कूटनीतिक नियोग भएको मुलुक र उक्त नियोगको कार्यक्षेत्र भएका सहप्रमाणीकृत मुलुकले १५ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने । उक्त अवधिमा मागपत्र प्रमाणीकरण नभए नियोगकै जिम्मा रहने गरी उक्त मागपत्र स्वत: प्रमाणीकरण भएको मानिने छ । नेपाली कूटनीतिक नियोगको कार्यक्षेत्र नतोकिएका मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरण वैदेशिक रोजगार विभागले गर्ने ।

    ३. श्रम स्वीकृतिको सट्टामा वैदेशिक रोजगार अनुमति र पुन: श्रम स्वीकृतिको सट्टा पुन: अनुमति भन्ने शब्द राखिने ।

    ४. तोकिएको विवरण तोकिएको समयभित्र उपलब्ध नगराउने संस्थालाई विभागले तीन महिनासम्म निलम्बन वा ५० हजारसम्म सजाय वा दुवै सजाय गर्न सक्ने ।

    ५. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट कामदार सेवा शुल्क तथा प्रवर्द्धन खर्च लिने गरेकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर सेवा शुल्क राख्न खोजिएको ।

    ६. बीमा बापत रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने । हाल बीमा वापत रकम छुट्टै बीमा कम्पनीमा जम्मा हुने गरेको छ ।

    ७. वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्ने हकमा दफा ४३ का हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची १ बमोजिम कसुर हुने ।

    ८. वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको निर्णयमाथि चित्त नबुझेको पक्षले हाल नेपाल सरकार समक्ष पुनरावेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अब भने नेपाल सरकारको सट्टा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण समक्ष पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

     

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    images
    images
    images
    लोकप्रीय
    सम्बन्धित समाचार