.png)
२३ असार २०७२ बाट सरकारले कतार, साउदी अरेबिया, यूएई, कुवेत, बहराइन, ओमान र मलेसियामा रोजगारीको निम्ति जानेहरुको लागि ‘फ्रि भिषा, फ्रि टिकट’को प्रावधान लागू गरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरु, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी लगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरुले विभिन्न समस्या भोग्नु परिराखेको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग सम्बन्धित समस्या निःशुल्क भिसा र टिकटको प्रावधान सम्बन्धी सूचना प्रवाहमा देखिएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले निःशुल्क भिसा तथा टिकटको प्रावधानका सम्बन्धमा रोजगारीमा जानेलाई जानकारी नदिने समस्या रहेको छ भने वैदेशिक रोजगारमा संस्थागत सुशासनमा समस्या रहेको देखिन्छ । कतिपय वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संस्थागत भन्दा पनि पारिवारिक तवरले सञ्चालन भइरहेका कारण तिनमा संस्थागत सुशासन तथा पारदर्शिताको समस्या देखिएको छ ।
विदेश जाने कामदारहरु एजेन्टमार्फत् पनि जाने गरेका छन् तर देशभित्र पनि बहुएजेन्टका कारण कामदार कति रकम तिर्छन् भन्ने यकिन हुन कठिन छ । कुनै कामदारको हकमा पाँच जनासम्म एजेन्ट रहेको व्यवसायीहरुको अनुभव छ । विदेश जाने कामदारलाई दुई किसिमको सम्झौता पत्र दिने गरिएको छ । कतिपय देशका कम्पनीले नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा न्यूनतम तलब दिने कारण नेपाल सरकारले तोके अनुसार र अर्को विदेशी कम्पनीले दिने तलब अनुसारका दुई सम्झौता पत्र दिने गरिएको छ । यसबाट कामदारमा अन्यौलताको अवस्था छ ।
उच्च आम्दानी प्राप्त हुने कामको माग ल्याउन रोजगार व्यवसायीहरुमा उत्प्रेरणाको अभाव रहेको छ । यस प्रावधानले राम्रो आम्दानी तथा सुरक्षित रोजगारीको माग खोजी गर्ने व्यवसायी र कम आय प्राप्त हुने जोखिमयुक्त रोजगारीमा पठाउनेहरुका लागि एकै किसिमको व्यवस्था गरेकोले यसबाट राम्रो काम खोजी गर्नमा उत्प्रेरणा नभएको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच रहेको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले पनि यसमा विभिन्न समस्या थपेको छ । । एक मेनपावर कम्पनीले विदेशी कम्पनीबाट ल्याएको निःशुल्क भिसा तथा टिकटमा कामदारको माग आफूले लिन अर्को मेनपावर कम्पनीले निःशुल्क भिसा मात्र दिएपनि कामदार पठाउने तथा गन्तव्य मुलुकबाट प्रस्ताव गरेको तलबभन्दा कम तलबमा पठाइदिने प्रस्ताव गर्ने गरेका अनेका उदाहरण हामीबिच छ ।
वैदेशिक रोजागरीमा जाने कामदार सरकारले तोकेको भन्दा अधिक शुल्क तिरेर विदेश जाने गरेको देखिन्छ । निःशुल्क भिसा टिकटको व्यवस्थामा जान पाइने आसमा विभिन्न मेनपावर कम्पनी धाउँदा समेत लागत बढ्न गएको अवस्था विद्यमान छ । निःशुल्क भिसा र टिकट भनिए पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले कमिशन तिरेर ल्याएको मागमा बढी रकम नतिरी कामदार नपठाउने कारण कामदारमा बढी रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । विदेश जानेमा सीपयुक्त जनशक्तिको संख्या न्यून रहेको छ । गन्तव्य मुलुकमा दक्ष कामदारको माग उच्च रहेकाले सोही अनुसार कामदार पठाउन नसकेको अवस्था रहेको छ । कामदारमा सीप सिकेर विदेश जानुपर्छ भन्ने सोचको विकास अझ पनि हुन सकेका छैन । निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्थाबाट विदेश गएका नेपाली कामदारले समयावधि अगाडि नै काम छोडे रोजगारदाता कम्पनीहरुले कामदार लैजाँदा लागेको खर्च मेनपावर कम्पनीबाट असुल उपर समेत गर्ने गरेका छन् । त्यसका लागि कतिपय कम्पनीले‘सेक्युरिटी डिपोजिट’ समेत लिने गरेका छन् । कतिपय नेपाली कामदारमा आफ्नो रकम लगानी नभएको कारण जिम्मेवार नहुने प्रवृति समेत रहेको पाइएको छ । विदेशमा कामदार स्वयं वा मेनपावर कम्पनी वा रोजगारदाता कम्पनीबाट समस्यामा पर्ने र यसको छानविनका अभावमा कतिपय अवस्थामा मेनपावर कम्पनी मात्र जिम्मेवार हुनुपर्ने कतिपय अवस्थाले मेनपावर व्यवसायी हरुसमेत मर्कामा पर्ने गरेका छन् । व्यक्तिगत तवरबाट पर्यटक भिषामा विदेश जानेको संख्या अहिले बढ्दै गएको छ । त्यसरी जाँदा लागत कम तथा कामबापत पाउने आम्दानी उच्च हुने भएकोले यसरी जानेको संख्या दिनहूँ बढ्दो छ । यसले भविष्यमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी भन्दा व्यक्तिगत पहल तथा अन्य माध्यमबाट जान व्यक्तिको आकर्षण बढ्ने जोखिम छ । नेपालबाट कामदार पठाउन बढी समय लाग्ने गरेको व्यवसायी र रोजगारदाता कम्पनीहरुको गुनासो रहेकोे छ ।
कामदार अत्यावश्यक भएका कम्पनीले कामदार लैजान नसक्ने अवस्था रहेको छ । नेपालबाट पूर्व स्वीकृति, विज्ञापन, अन्तर्वार्ता, स्वास्थ्य परिक्षण लगायतका कार्य सम्पन्न गरी कामदार लैजान ३ देखि ४ महिनासम्म लाग्ने कारण कामदार अत्यावश्यक भएका कम्पनीहरुले ३÷४ दिनसम्ममा पठाउन सक्न अन्य देशबाट कामदार लैजाने गरेका छन् । यतिमात्र होइन, नेपालको पूर्वाधार तथा कूटनैतिक भूमिका कमजोर रहेको गुनासो पनि थुप्रै आउने गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा अपर्याप्त पूर्वाधार र जनशक्तिका कारण श्रम स्वीकृतिमा समेत ढिलाई हुने गरेको छ । विदेशमा रहेका दूतावासका कतिपय कर्मचारीेले आफ्नो नातेदारका मेनपावर कम्पनीमार्फत कामदारको माग गराउने गरेको समेत गुनासो रहेको छ । सरकारले देश भित्र यो प्रावधान लागूगर्न खोजे पनि गन्तव्य मुलुकका सरकारसँग पहल गर्न सकेको छैन ।
विदेशमा कामदार समस्यामा पर्दा उद्धार गर्ने सिलसिलामा दूतावासले नेपालमा रहेका व्यवसायीहरुसँग सम्पर्क गर्ने तर रोजगारदाता कम्पनीसँग छलफल नगर्ने गरेकाले अलपत्रमा परेका कामदारलाई उद्धार गर्नमा समस्या उत्पन्न भएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
यस्तो समस्याको समाधानको निम्ति सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ । यसको निम्ति सरकारी तवरबाट अनुगमनमा गर्र्ने, मेनपावर कम्पनीको निगरानी गर्ने, एजेन्टलाई निरुत्साहित गर्ने, वैदेशिक रोजगार सम्वन्धी सरकारी निकायहरुलाई पारदर्शी बनाउने, सरकार–सरकारबीच सम्झौता गर्ने, प्रावधिक शिक्षामा जोड दिने र दक्षिण कोरियाको जस्तै ईपीएस मोडल अन्य देशका लागि समेत लागू गर्नुपर्ने देखिएको छ । यति गर्न सकियोभने विद्यमान समस्याको समाधान धेरै हदसम्म हुनेछ ।
