नेपाली अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारी र रेमिटान्सको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । वाह्य स्थायित्वदेखि गरिवी निवारण एवम् सामाजिक विकासमा रेमटान्सको योगदान उच्च रहेको छ । पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा मलेसिया र साउदी अरेवियाबाट हुने कामदारको मागमा भने कमी आएको छ । समग्रमा कामदारको मागमा कमी नआएपनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या भने पछिल्ला वर्षहरुमा घट्दै गएको छ । यसको प्रमुख कारणमा मागभन्दा पनि आपूर्ति पक्ष बढी जिम्मेवार देखिएको छ ।

२०७२ साल बैशाखको भूकम्पपश्चात् पुनर्निमाणका कामहरु बढेको, राजनैतिक स्थिरतातर्फ देश उन्मुख भएकाले आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरु पनि बढेकोले देश भित्रै काम पाउने स्थिति भएकोले वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्यामा कमी आएको देखिन्छ । नेपाली कामदारका प्रमुख प्रतिस्पर्धी देशको रुपमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, फिलिपिन्स, भियतनाम लगायतका देशहरु रहेका छन् । तसर्थ, वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारहरुले आफ्नो प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउनु पर्ने देखिन्छ । निःशुल्क भिसा र टिकटको प्रावधानले वैदेशिक रोजगारीमा जाने खर्चमा उल्लेख्य कमी आएको छ । तर अझै पनि दुई तिहाई कामदारले सरकारले तोकेको न्यूनतम शुल्क भन्दा बढी तिर्नुपरेको अवस्था छ ।

विदेश जाने कामदारहरुबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले अझैपनि अपारदर्शी ढंगबाट पैसा लिइरहेको अवस्था छ । तसर्थ, वैदेशिक रोजगार प्राप्त गर्न अझै महंगो नै रहने गरेको छ । यसबाट निःशुल्क भिसा र टिकटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्थामा थुप्रै समस्याहरु देखिएका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुका अनुसार यस व्यवस्थामा सरकारी अनुगमन कमजोर रहेको र मेनपावर व्यवसायीहरुले अपारदर्शी ढङ्गबाट रकम लिने गरेको जस्ता गुनासा रहेका छन् । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले यो प्रावधान गन्तव्य मुलुकको सरकारसँग सम्झौता नगरी देशमा मात्र लागू गर्न खोजिएको, अझैपनि एजेन्टमार्फत् अतिरिक्त रकम भुक्तानी गरी माग ल्याउनु पर्ने अवस्था रहेको, निःशुल्क भिसा र टिकटमा गएका व्यक्तिले समयावधि भन्दा अघि नै काम छोड्ने गरेका, गएका व्यक्तिले काम छोडेमा कम्पनीले मेनपावरबाट कामदार लैजादाको रकम असुल्ने र मेनपावर कम्पनीबीच नै अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुने गरेको जस्ता समस्या विकराल रुपमा छ । निःशुल्क भिसा र टिकटको प्रावधानका अतिरिक्त समग्रमा वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न सरकारी संस्थागत संरचनाको क्षमतामा पनि कमी रहेको पाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको अनुगमन गर्न, विद्यमान व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित निकायमा देखिएका समस्याहरु सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । अन्य मुलुकको तुलनामा खाडी मुलुकबाट विप्रेषण पठाउन अझै बढी लागत लाग्ने गरेको छ । यसले गर्दा हुण्डी कारोबारले प्रोत्साहन वास्तविकता हामीबिच छ । बढी आम्दानी देखाई नक्कली सम्झौता पत्र बनाएर कामदार पठाएमा सो अनुसारको रकम वैदेशिक रोजगार कम्पनीबाट असुल उपर गरी कामदारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ भने कामदार रहेका देशमा कुटनैतिक सम्झौता गर्न आवश्यक देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागको आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास र श्रम स्वीकृतिको चापलाई मध्यनजर गरी कर्मचारी व्यवस्थापनतर्फ उचित ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । गन्तव्य मुलुकमा खटाइएका राजदूत, श्रमसहचारी लगायतका पदाधिकारीहरुको योग्यताको मापदण्ड तयार गर्न तथा क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिन आवश्यक छ ।

कामका लागि विदेश जाने ५ मध्ये १ व्यक्ति संस्थागत बाहेकका माध्यमबाट विदेश जाँदै गरेको विभिन्न सर्भेक्षणले देखाएको सन्दर्भमा अन्य माध्यमबाट जाने कामदार बढी जोखिममा पर्ने सम्भावना रहने हुँदा संस्थागत माध्यमको प्रयोगलाई बढावा दिने रणनीति अवलम्वन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुलाई तिनको क्षमता तथा कामकारबाहीको अवस्थाका आधारमा श्रम मन्त्रालयबाट ‘रेटिङ’ गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कार्यसम्पादनमा आधारित रहेर च्बतष्लन गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । विदेश पठाएका व्यक्तिको संख्या, तिनले गर्ने आम्दानी, पठाइएको कम्पनीको आर्थिक तथा श्रम अवस्था, श्रमिकका गुनासा तथा उजुरीका आधारमा तिनको रेटिङ्ग गरी उत्कृष्ट संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा कमजोर रेटिङ्गमा रहेका संस्थाको सुधार तथा खारेजी गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । सूचना प्रणालीको विकास गर्न कामका लागि विदेश जाने र फर्कनेको व्यवस्थित अभिलेखीकरण गर्नु आवश्यक छ । निःशुल्क भिसा तथा टिकटको व्यवस्था लागू भएका देशमा जानेको अभिलेख भएतापनि फर्केका व्यक्तिको व्यवस्थित अभिलेख उपलब्ध छैन ।

निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था अन्तर्गत गएका कामदारको लागत र आम्दानी विवरण समेत उपलब्ध छैन । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको संख्या, तिनले गर्ने काम, आम्दानी, गएका कम्पनीको अवस्था लगायतका पक्षहरुको जानकारी समेटेर सूचना सुरक्षित गर्ने र कामदारले आफ्ना सम्बन्धमा सूचनाहरु अद्यावधिक गर्न सक्ने सफ्टवेयर विकास गर्नु आवश्यक छ । साथै, वैदेशिक रोजगार परिचय नम्बर प्रदान गरी पहिले विदेश जाँदाको अभिलेख, सूचना, दक्षता, विदेशमा रहेको वा नेपाल फर्केको अवस्था, आम्दानीको स्तर, कम्पनी लगायतका व्यक्तिगत विवरण राख्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धमा नियमन तथा नीति निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ ।

गन्तव्य मुलुकहरुको श्रमबजार सम्बन्धी अवस्था र नियामकहरुबारे थप अध्ययन हुन' आवश्यक छ । ती देशहरुको श्रम बजारको अवस्था अनुरुप आवश्यक नीतिगत उपायहरु अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुनेछ भने कामदारले विप्रेषण पठाउदा तिर्नुपर्ने शुल्क कम गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । कतिपय देशबाट विप्रेषण पठाउँदा उच्च शुल्क तिर्नुपर्ने कारण विप्रेषण कारोबार गर्ने संस्थाहरुको सञ्जाल विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै सहज एवम् कम शुल्कमा विप्रेषण पठाउन सक्ने वातावरण सृजना गर्नु आवश्यक छ ।