काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद् र त्यसबाट बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानुनी जटिलता फुकाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘फास्ट ट्रयाक’मार्फत कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्’सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईले विद्यमान कानुनमा रहेका प्रक्रियागत झन्झटले विपद् प्रभावित परिवारलाई परेको मर्कालाई सम्बोधन गर्न कानुन संशोधन अपरिहार्य भएको बताएका हुन्।
सहसचिव भट्टराईका अनुसार विपद्मा परेका व्यक्तिहरूको कानुनी हैसियत र मृत्यु दर्तासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ। हालको मुलुकी देवानी संहितामा व्यवस्था गरिएको प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुँदा बेपत्ता परिवारले राहत तथा अन्य कानुनी सुविधा पाउन कठिनाइ भइरहेको छ।
सोही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन’ र ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन’ संशोधनको प्रस्तावलाई कानुन मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी गरेको छ। संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा पनि यसलाई कसरी छिटो टुङ्ग्याउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको उनले स्पष्ट पारे।
सहसचिव भट्टराईले भने, ‘हाल बेपत्ता नागरिकको मृत्यु घोषणा तथा मृत्यु दर्ता गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त नभएकाले गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सम्बन्धित ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसलाई आवश्यकताअनुसार फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउने तयारीमा छौँ।’
दीर्घकालीन कानुनी सुधारबारे बोल्दै उनले थपे, ‘दीर्घकालीन रूपमा जलवायु परिवर्तन र विपद्का असरलाई सम्बोधन गर्न विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, भू–उपयोग तथा पूर्वाधारसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक कानुनी सुधारका लागि सुझाव र प्रक्रिया अघि बढाउने काम भइरहेको छ। कानुन मन्त्रालयको भूमिका सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधनमा सहजीकरण गर्ने हो। यस विषयमा मन्त्रालय सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ।’
सहसचिव भट्टराईका अनुसार जलवायु परिवर्तनको दीर्घकालीन असरलाई व्यवस्थापन गर्न विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कानुनी सुधारको आवश्यकता रहेको छ। यसका लागि वातावरण संरक्षण ऐनमा संशोधन गर्ने वा आवश्यकताअनुसार छुट्टै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग छलफल गरिने भएको छ। साथै जग्गाको जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरी उपयोग गर्न भू–उपयोग ऐन र पूर्वाधार सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुनहरूमा सुधार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरिने उनको भनाइ छ।
हाल कानुनमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित विशेष समितिले कानुन सुधारका लागि विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। सरकारले कानुन निर्माणमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै जलवायुजन्य विपद्बाट सिर्जित समस्याको कानुनी रूपमै स्थायी समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
