काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन आचार्यले रसुवामा बाढीले तहसनहस पारेका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै उच्च प्रविधियुक्त पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्’सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बाढीले जिल्लाको सडक सञ्जाल तथा बस्तीमा पुर्याएको क्षतिबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले समस्या समाधानका लागि तत्काल र दीर्घकालीन राहतका उपायहरूसमेत सुझाएका छन्।
सांसद आचार्यका अनुसार रसुवाको बेत्रावतीदेखि मैलुङ र टिमुरे नाकासम्मको ठुलो भूभाग बाढीले बगाउँदा सडक सञ्जाल पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ भने बेत्रावतीजस्ता ऐतिहासिक बजारहरू इतिहास बनेका छन्। हाल रसुवाका १३ वटा वडा सडक पहुँचबाट विच्छेद भएकाले बेलीब्रिज निर्माणमार्फत तत्काल आवागमन सहज बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
अब निर्माण हुने सडक र पुलहरू ‘हाइ फ्लड लेभल’भन्दा माथि तथा जलवायुमैत्री हुनुपर्ने खाँचो उनले औँल्याए। रसुवा अन्तर्राष्ट्रिय नाका भएकाले छिमेकी राष्ट्रसँगको समन्वयमा सडकको रेखाङ्कन तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘रसुवाको बेत्रावतीदेखि मैलुङ हुँदै टिमुरेसम्मको सडक तथा पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुगेको छ। त्यसैले तत्काल आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन वैकल्पिक सडक र बेलीब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। अब नयाँ सडक तथा पुल बनाउँदा पुरानै संरचना दोहोर्याउनुभन्दा जलवायु परिवर्तन र भविष्यका बाढीपहिरोलाई ध्यानमा राखी उच्च तथा सुरक्षित संरचना निर्माण गर्नुपर्छ।’
चीनसँगको समन्वयबारे बोल्दै सांसद आचार्यले थपे, ‘अन्तर्राष्ट्रिय नाका भएकाले चीनसँगको समन्वयमा नाकाको दीर्घकालीन योजना तय गरी त्यसअनुसार राजमार्गको एलाइनमेन्ट निर्धारण गर्न आवश्यक छ। पुनर्स्थापना तथा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्दा स्थानीय नागरिकसँग पर्याप्त छलफल गरी उनीहरूको आवश्यकता र भूगोलअनुसार योजना बनाउन आग्रह गर्दछु।’
पुनर्स्थापनाका सन्दर्भमा २०७२ सालको भूकम्पपछि बनाइएका एकीकृत बस्तीबाट पाठ सिक्न उनले आग्रह गरे। स्थानीय जनताको आवश्यकता र चाहना बुझेर मात्र पुनर्निर्माणको डिजाइन गर्दा राज्यको लगानी सदुपयोग हुने र जनताले वास्तविक राहत पाउने उनको तर्क छ।
जनतासँगको संवादविना गरिने डिजाइन खर्चिलो र कम उपयोगी हुने उनले बताए। जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई अबको विकास मोडलमा अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद आचार्यले विपद् पूर्वतयारीमा थप गम्भीर बन्न र ‘लस एन्ड ड्यामेज’ (नोक्सानी तथा क्षति) को एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
