काठमाडौं । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब साढे १४ खर्ब रेमिट्यान्स वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारमार्फत भित्रियो । यो रकम भनेको सरकारको वार्षिक बजेटको हाराहारी हो । देशको अर्थतन्त्रमा यतिका धेरै टेवा पु¥याउने यस क्षेत्रलाई भने सरकारी तवरबाट बेवास्ता गरिएको छ ।
दुध भने दोहेर खाने, घाँककुँडो भने दिन नचाहने भनेझैं संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौताका माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुको हकहित, अधिकारको सुरक्षा गर्ने बताए पनि सोअनुसार श्रम सम्झौताको काममा भने जुनसुकै सरकार आएपनि उदासिन देखिएको छ ।
सरकारले संस्थागतरुपमा एक सय आठ र व्यक्तिगत प्रयासमा एक सय ७२ वटा मुलुकमा काम गर्न जान नेपालीका लागि खुला गरे पनि हालसम्म १२ मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता हुनुले यसप्रति सरकारको उदासिनाता प्रष्ट हुन्छ । हालसम्म मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, बहराइन, जोर्डन, मौरिसस, इजरायल, दक्षिण कोरिया, जापान, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत), रोमानिया र जर्मनीसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी भएको छ ।
अहिले विभिन्न मुलुकहरुमा नेपाली कामदारको संख्या दैनिक बढ्दै गएको छ तर नेपाली कूटनीतिक नियोगहरु श्रमिकका मामिलामा उदासीन बनेको देखिएका छन् । संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौताका माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुको हकहित, अधिकारको सुरक्षा गर्ने बताए पनि सोअनुसार श्रम सम्झौताको काममा भने सिन्को भाँच्ने काम भएको छैन ।
सरकारले सन् २००५ मा कतार, सन् २००७ मा यूएई, सन् २००७ मा दक्षिण कोरिया, सन् २०१८ मा मलेसिया, सन् २००८ मा बहराइन, सन् २०१५ मा इजरायल, सन् २०१७ मा जोर्डन, सन् २०१९ मा मौरिसस, सन् २००९ मा जापान, सन् २०२२ मा बेलायत, रोमायिना र जर्मनीसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गर्नेबाहेक बाँकी काम गर्न सकेको छैन ।
इजरायल, मलेसिया र यूएईसँग श्रम सम्झौता नवीकरण भएपनि ठूलो संख्यामा नेपाली जाने साउदी अरेबियासँग श्रम सम्झौता गर्ने विषयमा सरकारले कुटनैतिक चातुर्यता देखाउन सकेको छैन । जति देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएका छन्, ती देशहरुसँग भएका सम्झौता नेपाली कामदारको हक अधिकारभन्दा पनि सम्बन्धित देशको बाध्यताले भएको जस्तो देखिएको छ ।
नेपाली कामदारमाथि हुने सेवा सुविधामा अन्याय, अतिरिक्त कामको तलब तथा सुविधा, औषधोपचार खर्च, बिदा तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा श्रम सम्झौता तथा समझादारी आवश्यक रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । नेपालले निःशुल्क भिसा र टिकट नीति लिएको छ । श्रम सम्झौताका आधारमा मात्रै सरकारले लिएको नीति कार्यान्वयन हुने अवस्थामा श्रम गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता नगर्दा श्रम सुरक्षा लगायतका सवालहरुमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ ।
