काठमाडौँ । हालैको विनाशकारी बाढीपहिरोबाट पाठ सिक्दै सडक विभागले पुल तथा सडक पूर्वाधार निर्माणको मापदण्ड र डिजाइन नै परिवर्तन गर्ने भएको छ । अब नदीको बिचमा पिलर नभएका लामा (लङ स्पान) र अग्ला पुलहरू निर्माण गर्ने नीति विभागले अघि सारेको छ ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘बाढी, पहिरोले सडक पूर्वाधारमा गरेको क्षति र अबको पुनर्निर्माण’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले पछिल्लो बाढीपहिरोले नेपालको इन्जिनियरिङलाई नयाँ शिक्षा दिएको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण दिँदै महानिर्देशक जैसीले विगतमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ’क्लाइमेट रेजिलेन्ट डिजाइन’ (जलवायु अनुकूलन डिजाइन) को कुरा गर्दा नेपालले गम्भीरतापूर्वक नलिएको तर अब त्यो अनिवार्य भइसकेको स्वीकार गरे ।
‘पुलको डिजाइन गर्दा हामीले १०० वर्षको ‘रिटर्न पिरियड’ (बाढी आउने चक्र) को आकलन गर्थ्यौँ, तर त्यो १०० वर्षपछि आउँछ भन्ने होइन, भोलि नै आउन पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘अब महत्त्वपूर्ण पुलहरूमा यो मापदण्ड रिभाइज गर्नुपर्ने देखिएको छ। पुल र पानीको सतहबिचको उचाइ (फ्री बोर्ड) पनि बढाउनुपर्ने र समग्र डिजाइन कोड नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
विगतमा पानीको बहावलाई मात्र हिसाब गरेर पुलको डिजाइन गर्ने गरिएकोमा अब लेदो, माटो र ढुंगामुढासहितको ’डेब्रिज फ्लो’ ले दिने अतिरिक्त भारलाई पनि डिजाइनमा समावेश गरिने उनले स्पष्ट पारे। ‘नदीको बिचमा पिलर राख्ने काम नेपाल जस्तो देशमा अत्यन्तै जोखिमपूर्ण रहेछ। बगेर आएका ढुंगामुढा र एउटा पुल बगेर अर्को पुललाई हान्ने सम्मको अवस्था देखियो । त्यसैले अब बिचमा पिलर रहित लामा र अग्ला पुल बनाउनुपर्ने जस्तो देखिएको छ,’ जैसीले भने ।
एउटै मात्र पुल वा बाटोमा निर्भर पर्दा (रिडन्डेन्सी नहुँदा) संकटको बेला पूरै जिल्ला सदरमुकाम नै सम्पर्कविहीन हुने अवस्था देखिएको छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै अब ७७ वटै जिल्ला सदरमुकामलाई कम्तीमा दुईदेखि तीन ठाउँबाट जोड्ने गरी वैकल्पिक सडक सञ्जाल विकास गरिने महानिर्देशक जैसीले बताए।
साथै, विपद्को समयमा तत्काल काम गर्न सडक विभागको योजना तथा डिजाइन महाशाखा अन्तर्गत एउटा छुट्टै ’विपद् युनिट’ राख्ने विषयमा पनि छलफल अघि बढेको उनले जानकारी दिए।
पछिल्लो बाढीले कालीगण्डकी करिडोर, मालढुंगा–बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक खण्ड लगायतमा ठुलो क्षति पुर्याएको छ। मालढुंगा पुलको एप्रोच सडक बगेको ठाउँमा करिब १२ हजार घनमिटर माटो भर्नुपर्ने अवस्था रहेको र अहिले ’जिओ ब्याग’ लगाएर रातदिन काम भइरहेको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै राहुघाट, बेगखोला र बैसरी लगायतका क्षेत्रमा तत्काल ट्रयाक खुलाउने काम भइरहेको छ ।
महानिर्देशक जैसीले चाडपर्व नजिकिएसँगै सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रणालीको प्राविधिक समस्याका बाबजुद पनि विभागले अमानतबाटै भए पनि सडकका खाल्डाखुल्डी टाल्ने कामलाई तीव्रता दिएको बताए ।
सडक विभागले यसै वर्षबाट मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आधारित रहेर ३ वर्षे बजेटिङ प्रणाली लागु गरेको छ । यसले गर्दा ५ अर्बको वार्षिक बजेट हुने आयोजनामा पनि एकैपटक १५ अर्बको ठेक्का लगाउन सक्ने बाटो खुलेको छ ।
‘क्रोनिक (रुग्ण) ठेक्काहरूमा हामी निर्मम रूपमा प्रस्तुत भएका छौँ । १०० भन्दा बढी ठेक्का तोडिएका छन् भने बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीहरू पनि काममा फर्किनुभएको छ,’ जैसीले भने । यसबाहेक विभागले यस वर्षबाट सडक सुरक्षा, सडक विस्तार (सिंगल लेनलाई डबल लेन बनाउने), पर्यटकीय सडक र औद्योगिक सडकका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट शीर्षक राखेर काम सुरु गरेको छ ।
कार्यक्रममा महानिर्देशक जैसीले बेलिब्रिजको विषयमा रहेको भ्रम पनि चिरेका छन् । ‘जहाँ पुल टुट्छ, त्यहाँ बेलिब्रिज हाल्दिहालौँ भन्ने कन्सेप्ट छ, तर यो त्यति सहज छैन,’ उनले प्रस्ट पार्दै भने, ‘बेलिब्रिज राख्न बलियो जग (फाउन्डेसन) चाहिन्छ, जुन बनाउन समय लाग्छ। लेदो र पहिरो भएको ठाउँमा जग बनाउनै गाह्रो हुन्छ ।’ मालढुंगाको आर्च ब्रिजमा ६०–७० टनको बेलिब्रिजले दिने भार थेग्न नसक्ने भएकाले त्यहाँ बेलिब्रिज नराखिएको उनले स्पष्ट पारे ।
बेलिब्रिज राख्न सम्भव नभएका ठाउँमा एकदमै छोटो समयमा डिजाइन गरेर स्थायी संरचना नै बनाउने योजनामा विभाग रहेको उनले जानकारी दिए ।
