कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने, ‘सूचना प्रविधि हाम्रो दैनिक जीवन र सार्वजनिक सेवाको अभिन्न अंग बनिसकेको छ। संकटका समयमा डिजिटल पूर्वाधारको उत्थानशीलता संस्थागत कार्यको निरन्तरता, अत्यावश्यक सेवा प्रवाह र नागरिकको न्यायमा पहुँचका लागि अपरिहार्य हुन्छ। नेपालले हालै बाढीपहिरोलगायतका विपद्बाट सार्वजनिक, दूरसञ्चार तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति व्यहोरेको छ। यस्ता घटनाले सुरक्षित र भरपर्दो डिजिटल पूर्वाधार, प्रभावकारी ब्याकअप तथा विपद् पुनःस्थापना प्रणालीको आवश्यकता अझ स्पष्ट पारेका छन्।’

‘न्यायपालिकामा प्रविधिको प्रयोगसँगै मुद्दा व्यवस्थापन, विद्युतीय दर्ता, अभिलेख तथा सुनुवाइ थप प्रभावकारी बन्दै गएका छन्। तर, यससँगै साइबर सुरक्षा, अभिलेख संरक्षण र प्रणाली अवरोधका जोखिम पनि बढेका छन्। त्यसैले डिजिटल रूपान्तरण सुरक्षा, उत्थानशीलता, पूर्वतयारी र जनविश्वासमा आधारित हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायपालिका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०२६ ले पनि सूचना सुरक्षालाई डिजिटल रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि सारेको छ,’ उनले थपे, ‘उत्थानशील इन्टरनेट केवल प्रविधिको विषय होइन, यो नागरिकका अधिकार, न्यायमा पहुँच, सार्वजनिक सेवाको निरन्तरता र विधिको शासनसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले हामी सबै मिलेर सुरक्षित, समावेशी, जवाफदेही र मानवकेन्द्रित इन्टरनेट शासन प्रणाली निर्माण गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।’

प्रविधिको विकास र प्रयोगले भौगोलिक सिमाना नाघिसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताए। उनले इन्टरनेट गभर्नेन्सको ढाँचा मानव-केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सुरक्षित डिजिटल भविष्य निर्माणका लागि सामूहिक प्रयासको आह्वानसमेत गरे।