काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसँग सरकार असन्तुष्ट रहेको पाइएको छ । महासंघको नेतृत्व सम्हाल्दै २०८३ वैशाख २४ गते अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारसँग सहकार्यको हात बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

उनले नयाँ सरकारसँग नजिक रहेर काम गर्ने बताएका थिए । निजी क्षेत्रलाई सरकारको साक्षीमात्र नभई सक्रिय सहकार्यकर्ता बनाउने, लगानीको वातावरण बनाउने र व्यवसायीको मनोबल उठाउने उनको दाबी थियो।

तर, नेतृत्व सम्हालेको केही महिनामै उनी सहकार्यको बाटो त्यागेर सार्वजनिक मञ्चहरूबाट सरकारमाथि निरन्तर प्रहारमा उत्रिएका छन्।

जेठ २५ गते महासंघले आयोजना गरेको बजेट सम्बन्धी नीति संवादमै श्रेष्ठले सरकारको नीतिमाथि अविश्वास व्यक्त गर्न थालिसकेका थिए । बजेटले सही दिशा समातेको भनेर प्रशंसासँगै उनले करको भार नघटेको, कच्चा पदार्थ र उद्योगलाई राहत नदिएको तथा विगतका घोषणा कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।

बजेट घोषणाले उद्योग र लगानीको वातावरणमा व्यावहारिक परिवर्तन ल्याउन नसकेको भन्दै उनले पहिलो असन्तुष्टि पोखे । उक्त कार्यक्रमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले स्वयं उपस्थित थिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले अध्यक्षको भनाइलाई काटेका थिए । निजी क्षेत्रले चाहेजस्तो बजेट ल्याएको दाबी अर्थमन्त्रीको थियो।

त्यस्तै, अध्यक्ष श्रेष्ठले असार महिनामा विभिन्न सरकारी निकायसँगको छलफलमा सरकारले हतारमा कानुन र नीति ल्याएर निजी क्षेत्रलाई साक्षीमात्र बनाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए । निजी क्षेत्रसँग सुझाव माग्ने तर निर्णय प्रक्रियामा नसमेट्ने गरेको भन्दै उनले सरकारलाई असहयोगी देखाउने प्रयास गरे । सोही क्रममा उद्योगी–व्यवसायीमाथि हुने कानुनी अनुसन्धानलाई धरपकडको संज्ञा दिँदै उनले निजी क्षेत्रमा त्रास फैलिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । आर्थिक विवादलाई फौजदारी कसुर बनाउन नहुने उनको तर्क थियो।

असारको अन्त्यतिर औद्योगिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति नभएको र अघोषित लोडसेडिङ भएको भन्दै उनी पुनः सरकारप्रति खनिए । भदौ १ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सवकै मञ्चमा पुगेर उनले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल विवाद लामो समयसम्म समाधान हुन नसक्नु राज्य संयन्त्रकै अक्षमता भएको भन्दै सरकारलाई आच्छु–आच्छु पार्ने अभिव्यक्ति दिए । तर मन्त्रीको कुरा नसुनी अध्यक्ष श्रेष्ठ कार्यक्रमबाट हिँडे । सो कार्यक्रममा सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री उपस्थित थिए।

त्यस्तै, भदौ ९ गते काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा आयोजित नाडा अटो शोमा पुग्दा अध्यक्ष श्रेष्ठको अभिव्यक्ति झनै आक्रामक र व्यक्तिगत व्यवसायतर्फ ढल्कियो । व्यवसायीको मनोबल निकै खस्किएको दाबी गर्दै उनले सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई राजस्व उठाउने माध्यमका रूपमा मात्र हेरेको भन्दै आक्रोश पोखे।

श्रेष्ठको सरकारप्रतिको तिक्तता असोज ३ गते पोखरामा आयोजित लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघको ३०औँ साधारणसभामा उत्कर्षमा पुग्यो । उनले वर्तमान सरकार अनुभवहीन रहेको टिप्पणी गर्दै बन्द कोठाभित्र बसेर निर्णय गर्ने गरेको आरोप लगाए । सरकारसँग काम गर्ने इच्छा भए पनि अनुभवको कमी र निजी क्षेत्रसँग संवादको अभावका कारण दिशाहीन बनेको उनको दाबी थियो।

उनले निरन्तर सरकारको आलोचना गर्न थालेपछि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले समेत चासो राखेको र उनीप्रति सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुन थालेको स्रोत बताउँछ । सरकार बनेको र महासंघमा नयाँ नेतृत्व आएको ६ महिना पूरा हुन लाग्दा अध्यक्ष श्रेष्ठको कार्यशैली, सार्वजनिक रूपमा सरकारको आलोचना गर्ने प्रवृत्ति र समग्र निजी क्षेत्रभन्दा पनि आफ्नो व्यवसाय केन्द्रित मागका कारण वर्तमान सरकार उनीसँग असन्तुष्ट बनेको स्रोतले जनाएको छ।

अध्यक्ष श्रेष्ठको नकारात्मक र आक्रामक प्रस्तुतिकै कारण प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रको प्रमुख छाता संस्था महासंघलाई नै बाइपास गरेर क्षेत्रगत उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग सिधै छलफल अघि बढाउन थालेका छन्।

व्यक्तिगत स्वार्थ र कमजोर प्रस्तुतिले प्रधानमन्त्री चिढिए

गत असार २३ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलोपटक निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरू महासंघ, परिसंघ, चेम्बरका प्रतिनिधिसँग संयुक्त भेट गरेका थिए । उक्त भेटमा महासंघको नेतृत्व गर्दै पुगेका अध्यक्ष श्रेष्ठको प्रस्तुतिबाट प्रधानमन्त्री शाह निकै असन्तुष्ट बनेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार निजी क्षेत्रको सर्वोच्च संस्थाको नेतृत्वकर्ताले समग्र अर्थतन्त्र र नीतिगत सुधारका विषय उठाउनुपर्नेमा श्रेष्ठले आफ्नो व्यक्तिगत लगानी रहेको अटोमोबाइल व्यवसायका स्वार्थ र मागहरू मात्र बढी केन्द्रित गरेर राखेका थिए।

अध्यक्षको यस्तो हलुका र व्यवसाय केन्द्रित प्रस्तुतिपछि प्रधानमन्त्री शाह उनीसँग असन्तुष्ट बनेका हुन् । त्यसयता प्रधानमन्त्रीले महासंघ नेतृत्वलाई बाहिर राखेर क्षेत्रगत व्यवसायीहरूसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गरिरहेका छन्।

उता अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले समेत महासंघलाई संवादमा सहभागी गराउन छाडेका छन् । हालै अर्थ मन्त्रालयमा उत्पादनमूलक व्यवसायीहरूसँग गरिएको विशेष छलफलमा महासंघका अध्यक्ष वा आधिकारिक प्रतिनिधिलाई बोलाइएन।

स्रोतले भन्यो, ‘महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले गरेका सुधारका कामलाई समर्थन र समन्वय गर्नुको सट्टा बाहिर–बाहिर सरकारलाई गालीमात्रै गरेर हिँडेको पाइन्छ । हरेक सार्वजनिक मञ्चमा पुगेर अर्थतन्त्र ३५ वर्ष होइन, ३७ वर्ष यताकै कमजोर अवस्थामा पुग्यो भन्दै सरकारको तेजोवध गर्ने काम उहाँबाट भइरहेको छ।’

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष श्रेष्ठले समग्र निजी क्षेत्रका साझा एजेन्डाभन्दा आफ्नो व्यापारिक क्षेत्रका कुरामात्र उठाउने गरेका छन् । त्यसैले सरकार उनीप्रति सकारात्मक हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

सरकारले अहिले महासंघ नेतृत्वलाई पन्छाएर महासंघ मातहतकै वस्तुगत तथा क्षेत्रगत संघहरूसँग सिधा संवाद गरिरहेको छ । महासंघ अध्यक्षको कार्यशैलीकै कारण महासंघभन्दा पनि वस्तुगत तथा अन्य संस्थागतहरुसँग सिधा छलफल गर्दा वास्तविक समस्या पहिचान गरी काम गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।

महासंघभित्रै श्रेष्ठको कार्यशैलीप्रति चर्को विरोध

सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने नेतृत्वले व्यक्तिगत अहम् र आक्रामक राजनीतिका कारण सरकारलाई चिढ्याएको भन्दै महासंघभित्रै श्रेष्ठसँग असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ।

सरकारसँग दुरी बढ्दा महासंघको वर्षौंदेखिको नीतिगत लबिङको प्रभावकारिता गुम्ने खतरा पैदा भएको महासंघका सदस्यहरू बताउँछन्।

महासंघका एक पदाधिकारीले श्रेष्ठको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, ‘महासंघको अध्यक्षले सरकारसँग समग्र निजी क्षेत्रका मुद्दामा नीतिगत लबिङ र कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्ने हो । तर उहाँले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर सरकारलाई चिढ्याउने काममात्र गर्नुभयो । अध्यक्षज्यू नकारात्मक ढंगले प्रस्तुत हुँदा सरकार महासंघसँग नै टाढिएको छ।’

यसले गर्दा महासंघसँग आबद्ध हजारौँ व्यवसायीहरू नै राज्यबाट उपेक्षित हुने खतरा पैदा भएको उनको भनाइ थियो।