काठमाडौँ । २०८३ वैशाख २८ गतेबाट बजेट अधिवेशनका रूपमा सुरु भएको सङ्घीय संसद्को चालू बर्खे अधिवेशन शुक्रबार मध्यरातिबाट अन्त्य भयो । जनअपेक्षा, कानुन निर्माणको गति र संसदीय निगरानीको दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दा यो अधिवेशन उपलब्धिहीन र निराशाजनक नै रह्यो।
संसद् र सरकारको चालू कार्यशैलीमा कुनै नयाँपन वा सकारात्मक बदलाव आउन सकेन। उल्टै, संसद् कमजोर र सरकार अटेरी बनेको स्पष्ट सन्देश छाड्दै यो अधिवेशन समाप्त भयो। सङ्घीय संसद्को यो अधिवेशन (वर्षे अधिवेशन) प्रभावकारी मान्न सांसदहरू नै तयार छैनन्।
संसद् र सरकार दुवैको काम गर्ने शैलीमा कुनै पनि नयाँपन र अपेक्षित बदलाव देख्न सकिएन र संसद कमजोर देखियो। कतिपय सत्ताधारी दल रास्वपा कै सांसदहरुले बैठकमा जानै लाज मान्नु पर्ने भन्दै आफ्नै तेजोवोध गर्नुपर्ने अवस्था आयो।
बजेट पासमै सीमित संसदीय कार्य
संविधानतः बजेट अधिवेशनको मुख्य जिम्मेवारी सरकारको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमाथि व्यापक छलफल गरी जनपक्षीय कानुन बनाउनु हो।
सरकारले ल्याएका बजेट तथा बजेटसँग सम्बन्धित केही कानुन र अध्यादेशहरू औपचारिक रूपमा पारित भई ऐनमा रूपान्तरित त भए, तर प्रक्रियागत औपचारिकताबाहेक संसद्ले नीतिगत बहसको ठोस दिशा तय गर्न सकेन। संसदीय छलफलहरू कर्मकाण्डीमा सीमित रहे भने सांसदहरूले उठाएका जनजीविकाका आधारभूत सवालहरू भाषणमै बिलाए।
प्रधानमन्त्रीको गैरजवाफदेहिता र संसदीय व्यवस्थाको अवमूल्यन
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् संसद्प्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही हुनुपर्छ। तर, चालू अधिवेशनभर प्रधानमन्त्री बालेन शाहको संसद्प्रतिको चरम उदासीनता र गैरजवाफदेहिता प्रस्टै देखियो। संसद्मा सांसदहरूले पटक-पटक उठाएका गम्भीर प्रश्न, सुशासनका मुद्दा र जनसरोकारका विषयमा प्रधानमन्त्रीले अनिवार्य जवाफ दिने लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई निरन्तर बेवास्ता गरियो।
सभामुखले दिएका रुलिङहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै तत्परता देखाएन। संसद्मा हुने नियमित मन्त्रीस्तरीय र प्रधानमन्त्रीस्तरीय प्रश्नोत्तर कार्यक्रमहरू केवल कार्यसूचीमा सीमित रहे।
संसद्ले सरकारको कामकारबाहीमाथि निरन्तर निगरानी र नियन्त्रण कायम राख्नुपर्नेमा उल्टै सरकारले संसद्लाई नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। संसद्ले सरकारलाई हल्लाउनुपर्ने ठाउँमा सरकारले नै संसद्लाई पङ्गु बनाउने र आफ्नो अनुकूलतामा ढोका बन्द गर्ने काम गर्यो।
संसद् र सरकारबीचको शक्ति सन्तुलनमा विचलन
सांसदहरूकै अनुभव र मूल्याङ्कन अनुसार यस अधिवेशनभरि संसद् र सरकारबीचको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण र परिणाममुखी हुन सकेन । सरकारले संसद्लाई कानुन निर्माण गर्ने सार्वभौम थलोका रूपमा नभई आफ्ना निर्णयहरूमा छाप लगाउने 'रबर स्ट्याम्प'का रूपमा प्रयोग गर्न खोज्यो।
अधिवेशनभरि संसद् प्रधानमन्त्रीको छायामा परिरह्यो। सरकारले सिर्जना गरेका विवाद, कमजोरी र नीतिगत त्रुटिहरू सच्याउनुको साटो सत्तारूढ दलका सांसदहरू केवल प्रधानमन्त्री र सरकारले पारेका ‘प्वालहरू टाल्न’ र बचाउ गर्नमै आफ्नो ऊर्जा खर्चिन बाध्य भए। यसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरूले जनहितका पक्षमा आवाज उठाउने भूमिका गौण बन्न पुग्यो।
'नयाँ' संसद् र सत्ताधारी दलकै निराशा
नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय उदाएका नयाँ शक्तिहरू र नयाँ संसद्बाट जनताले ठूलो रूपान्तरणको अपेक्षा गरेका थिए। तर, यो वर्षे अधिवेशन आइपुग्दा पुरानो संसद्को तुलनामा नयाँ संसद् झन् कमसल र दिशाहीन जस्तो देखियो।
सुशासन र नयाँ राजनीतिक संस्कारको नारा दिएर सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै कतिपय सांसदहरू स्वयं संसद्को यो लाचार उपस्थिति र फितलो कार्यशैली देखेर निराश बने।
बैठकहरूमा सहभागी हुन र जनतामाझ अनुहार देखाउन नै लाज मान्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनीहरूले आफ्नै कार्यशैली र संसद्को प्रभावहीनतामाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने बाध्यता बन्यो। यसले संसद्भित्रको आन्तरिक निराशा र असफलतालाई छर्लङ्ग पारेको छ।
कानुन निर्माणमा उदासिनता र जनजीविकाका मुद्दा ओझेलमा
देशमा अनेकौँ जटिल आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक चुनौतीहरू विद्यमान छन्। तर, यी विषयमा गम्भीर बहस गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न संसद् असमर्थ रह्यो । देशका महत्त्वपूर्ण र राष्ट्रिय प्राथमिकताका विधेयकहरू अल्झिरहे, जबकि अध्यादेशको सहारा लिएर शासन चलाउने प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो।
महङ्गी, बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीका समस्या, कृषि क्षेत्रका सङ्कट र विकास निर्माणका ढिलासुस्तीजस्ता जनजीविकाका प्रत्यक्ष मुद्दामा संसद्बाट परिणाममुखी पहल हुन सकेन। सरकारको नियमित समीक्षा गर्ने, विकास निर्माणका कामलाई तीव्र पार्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस कानुन बनाउने मामिलामा यो अधिवेशन शून्यप्रायः रह्यो।
निष्कर्ष
सङ्घीय संसद्को चालू वर्षे अधिवेशन केवल सरकारी औपचारिकता र बजेट पास गर्ने थलोमा सीमित भएर अन्त्य भएको छ। प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रतिको निरन्तरको उपेक्षा, गैरजवाफदेहिता र संसद्लाई नियन्त्रणमा राख्ने शैलीले यसपटक लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र संसदीय मर्ममाथि गम्भीर प्रहार गरेको अधिकांश सांसदहरू कै निष्कर्ष छ।
संसद्को काम सरकारका त्रुटिलाई औँल्याउने र नियन्त्रण गर्ने हो, तर यो अधिवेशनमा संसद् आफैँ शक्तिहीन बन्यो। आगामी दिनमा संसदीय सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पुनः जीवित तुल्याउने हो भने सरकारको अटेरीपन र प्रधानमन्त्रीको उदासिन कार्यशैलीमा तत्काल सुधार आउनु अपरिहार्य छ। अन्यथा, संसद्प्रतिको जनविश्वास पूर्ण रूपमा गुम्ने खतरा रहन्छ।
