काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको इतिहासमै वर्तमान सरकार सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्र–मैत्री भएको दावी गरेका छन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन तयारी सम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री वाग्लेले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउँदै सरकार अघि बढिरहेको समेत बताए ।
आगामी १० वर्षसम्म दिगो रूपमा औसत ७ प्रतिशतको वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । यो लक्ष्य कुनै हावादारी नभइ विश्वयुद्धपछिका १३ देखि १५ वटा मुलुकहरूको विकास अनुभव र इतिहासमा आधारित रहेको मन्त्री वाग्लेले बताए । उनले विकास र आर्थिक फड्कोका लागि कानुन निर्माण तथा सुधार प्रारम्भिक प्रस्थान बिन्दु भएकाले व्यवसायी तथा विकास निर्माणमा देखिएका गाँठाहरू फुकाउन कानुनले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
विगतको साढे तीन वर्षको संसदीय कार्यकालमा जम्मा ३५ वटा विधेयक पारित भएको तुलना गर्दै उनले अहिले कानुन निर्माण र सुधारको गतिलाई तीव्र बनाइएको उल्लेख गरे । साथै उनले आगामी २–३ वर्षभित्रै आर्थिक र पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्थक नतिजा देखिने गरी काम अगाडि बढाउने धारणा राखे।
त्यस्तै कानुनमन्त्री सोविता गौतमले विकासका लागि अरू देशको मोडल अवलम्वन गर्दा नेपालको सन्दर्भमा सान्दर्भिक नहुन सक्ने भएकाले मौलिक विकासको मोडलमार्फत अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले नियामक निकायहरूले काम अड्काउने मात्र नगरी निश्चित मापदण्ड भित्र रहेर लगानीकर्ता र संस्थाहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताइन् । उनले अवसरमात्रैले लगानी कसैले नगर्ने भन्दै लगानी फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउने गरि कानुन बनाउनुपर्ने धारणा राखिन्।
त्यस्तै पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले ऐन,कानुन र नीतिमा सुधारःलगानीको वातावरण सुधार गर्नका लागि ऐन,कानुन र नियमावलीहरूलाई अझ उत्कृष्ट बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरूलाई सुरुवातमै भन्सार शुल्क तथा करहरूमा छुट वा शून्य बनाएर व्यापार/उद्योग सहज बनाउनुपर्ने र पछि आम्दानी/नाफा भएपछि मात्र ’इन्कम ट्याक्स’ मार्फत कर उठाउने नीति आवश्यक रहेको धारणा राखे।
उनले सुरुमै धेरै कर र रकम उठाउँदा बजारमा सीमित स्रोत भई व्यवसायीहरूले ऋण तिर्न नसक्ने तथा खर्च र कर्मचारीको तलब घटाउनुपर्ने स्थिति आउने हुँदा सुरुमा राहत दिएर पछि कर उठाउँदा देश समृद्ध हुने तर्क गरे।
