काठमाडौं । दुबईस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासले आफ्नो पहिलो वर्ष पूरा गरेको छ। एक वर्षको तथ्यांक हेर्दा कार्यालयको काम राहदानी बनाउने र कागजात प्रमाणीकरण गर्ने सेवामै सीमित छैन। श्रमिकका समस्या, रोजगारदाता कम्पनीसँगका विवाद, जेल र अस्पतालका केस, ठगी, दुर्घटना तथा मृत्युका घटनादेखि मृतकका परिवारले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र शव नेपाल पठाउनेसम्मका काम महावाणिज्यदूतावासले सम्हाल्दै आएको छ।
महावाणिज्यदूतावासले २०८२ भदौ २ गतेदेखि सेवा सुरु गरेको हो। पहिलो वर्षमा शुल्क तिरेर सेवा लिन आउने करिब ५० हजार र विभिन्न जानकारी तथा अन्य कामका लागि आउने करिब २५ हजार गरी झन्डै ७५ हजार सेवाग्राही प्रत्यक्ष रूपमा कार्यालय पुगेको अनुमानित तथ्यांक छ। गुगलमा पनि महावाणिज्यदूतावासले दुई सयभन्दा बढी समीक्षा पाएको छ र औसत रेटिङ ४.७ देखिन्छ।
राहदानीतर्फ एक वर्षमा २१ हजार राहदानी वितरण भएको छ। नेपाल फर्कनुपर्ने आपत्कालीन अवस्थामा रहेका श्रमिकका लागि ३ हजार ८ सय ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरिएको छ। त्यस्तै १३ हजार कागजात प्रमाणीकरण, ५०० पावर अफ अटर्नी, ५०० इन्डिभिजुअल भिसा प्रमाणीकरण तथा करिब ५०० डिमान्ड सच्याउने, ग्रुप अफ कम्पनी र भिसा प्रमाणीकरणसम्बन्धी काम भएको छ।
तर पहिलो वर्षमा महावाणिज्यदूतावासले दिएको जोड नियमित कन्सुलर सेवाभन्दा केही फरक विषयमा पनि देखिन्—रोजगारदाता कम्पनीको मागपत्र प्रमाणीकरण।
नेपालबाट श्रमिक ल्याउनुअघि नै कम्पनी र रोजगारीको अवस्था जाँच्ने कामलाई महावाणिज्यदूतावासले अहिले केही कडा बनाएको छ। यसको कारण विगतमा देखिएका समस्या हुन्। नेपालबाट आउँदा कागजमा एउटा कम्पनी, तलब र सुविधा देखाउने तर श्रमिक यूएई आएपछि सम्झौताअनुसार काम र पारिश्रमिक नपाउने घटना हुने गरेका छन्। समस्या आएपछि त्यही कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन खोज्दा वास्तविक रोजगारदाता को हो भन्ने पत्ता लगाउनै गाह्रो हुने अवस्था पनि आउने गरेको कन्सुलेटका कर्मचारी बताउँछन्।
त्यसैले अहिले मागपत्र स्वीकृत गर्नुअघि कम्पनीका कागजात मात्र हेर्ने गरिएको छैन। त्यहाँ पहिले नै काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकको अवस्था पनि बुझ्ने गरिएको छ। सम्झौतामा उल्लेख भएको तलब कम्पनीले वास्तवमै दिइरहेको छ कि छैन भनेर डब्लुपीएस प्रणालीका कागजातसमेत मागेर हेर्ने गरिएको छ।
सम्झौताअनुसार तलब नदिएको भेटिए मागपत्र रोक्न सकिन्छ। कम्पनीलाई पहिले सुधार गर्न भनिन्छ। नेपाल सरकारले सीप र कामको स्तरअनुसार तोकेको आधारभूत तलबलगायतका मापदण्ड पूरा नभएसम्म मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्ने नीति महावाणिज्यदूतावासले अपनाएको छ। पछिल्लो आधिकारिक सूचनामा पनि सरकारी मापदण्ड पूरा नगर्ने कम्पनीलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत सुधारका लागि जानकारी गराइने उल्लेख छ।
महावाणिज्यदूतावासको प्रणालीमा करिब २ हजार ६५ कम्पनी दर्ता छन्। यी कम्पनी संस्थागत मागपत्रका लागि मात्र नभई व्यक्तिगत रोजगार भिसा प्रमाणीकरण र अन्य प्रशासनिक कामका लागि पनि प्रणालीमा जोडिएका हुन्। हालसम्म १ हजार ३९९ कम्पनीका संस्थागत मागपत्र स्वीकृत भएर प्रक्रिया पूरा भएका छन्। थप १६७ वटा मागपत्र स्वीकृत भइसकेका छन् तर तिनको राजस्व भुक्तानी हुन बाँकी छ।
अहिले करिब १२/१३ कम्पनीका मागपत्र आधारभूत तलब वा अन्य श्रमिकसम्बन्धी समस्याका कारण रोकिएका वा प्रक्रियामा छन्। समस्या देखिँदैमा कम्पनीलाई तत्काल कालोसूचीमा राख्नेभन्दा पहिले सुधारको मौका दिने गरिएको छ। तर समस्या सुधार नगर्ने र गम्भीर श्रमिक समस्या दोहोर्याउने कम्पनीको मागपत्र रोक्ने तथा कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
यो प्रक्रिया रोजगारदाता र व्यवसायीका लागि केही झन्झटिलो हुन सक्छ। तर श्रमिक यूएई आउनुअघि नै कम्पनीको अवस्था र रोजगारीका आधारभूत शर्त जाँचिनु भनेको पछि समस्या आउँदा प्रमाण खोज्न र जिम्मेवार पक्ष पहिचान गर्न केही सहज हुनु पनि हो।
थोरै कर्मचारी, काम भने धेरै
दुबई महावाणिज्यदूतावासको अर्को चुनौती जनशक्ति हो। अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासले अबुधाबी इमिरेट्स हेर्छ भने दुबई महावाणिज्यदूतावासले दुबईसहित बाँकी इमिरेट्सको जिम्मेवारी सम्हाल्छ। यूएईमा रहेका नेपालीमध्ये करिब ७० प्रतिशत यही क्षेत्रमा रहेको अनुमान छ।
त्यही सीमित जनशक्तिले एक वर्षमा २२ हजार राहदानी नामांकन गरेको छ। २१ हजार राहदानी वितरण भएको छ। १३ हजार कागजात प्रमाणीकरण भएको छ। त्यसबाहेक श्रमसम्बन्धी हजारौँ काम छन्।
कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीको चाप त्यति मात्रै होइन। इमेल, ह्वाट्सएप र म्यासेन्जरमा आउने प्रश्न र सन्देशको पनि जवाफ दिनुपर्छ। महावाणिज्यदूतावासका अनुसार दैनिक औसत २०० जति जिज्ञासा र सन्देश आउने गरेका छन्। यसलाई वर्षभरि हिसाब गर्दा करिब ७२ हजार हुन्छ। सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत आवश्यक प्रतिक्रिया दिने गरिएकोले कामको वास्तविक चाप अझ बढी हुन सक्छ।
श्रमिकका केस पनि ठूलो संख्यामा छन्। पहिलो वर्षमा श्रम विवाद, जेल, ठगी, अस्पताल, राहदानीलगायत करिब ५ हजार केस फोन, इमेल, एसएमएस वा प्रत्यक्ष भेटमार्फत हेरिएको छ।
यी सबै केसको अन्तिम फैसला वा समाधान महावाणिज्यदूतावासले नै गर्ने होइन। धेरैजसो रोजगारदाता, प्रहरी, अदालत, अस्पताल, बीमा कम्पनी वा यूएईका अन्य निकायसँग सम्बन्धित हुन्छन्। महावाणिज्यदूतावासले सम्बन्धित निकायसँग कुरा गर्ने, आवश्यक कागजात जुटाउन सहयोग गर्ने र समस्या समाधानका लागि पहल तथा सहजीकरण गर्ने काम गर्छ।
एक वर्षमा १० वटा श्रमिक क्याम्पमा पुगेर निरीक्षण तथा भेटघाट गरिएको छ भने दुईवटा सचेतना कार्यक्रम भएका छन्। आर्थिक कूटनीतितर्फ १० वटा कार्यक्रम र कूटनीतिक भेटघाट, अन्तरक्रिया तथा पहुँच विस्तारसँग सम्बन्धित २० वटा कार्यक्रम गरिएको तथ्यांक महावाणिज्यदूतावासले दिएको छ।
कार्यालयको नियमित सेवाबाहेक नेपाली समुदायसँगको सम्पर्कलाई पनि महावाणिज्यदूतावासले निरन्तरता दिएको छ। यूएईमा लामो समयदेखि बसिरहेका नेपाली, नेपाली संघसंस्था, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, बैंकिङ क्षेत्रका व्यक्ति, लगानीकर्ता र व्यवसायीसँग छलफल हुँदै आएको छ। यस्ता भेटघाटले समुदायका समस्या बुझ्ने मात्र होइन, नेपालमा लगानी, व्यापार र आर्थिक कूटनीतिका सम्भावनाबारे कुरा गर्ने ठाउँ पनि बनाएको छ।
मृत्युका घटनाले देखाएको अर्को तस्वीर
पहिलो वर्षको तथ्यांकमा सबैभन्दा संवेदनशील विषय नेपालीको मृत्यु हो। पछिल्लो विवरणअनुसार अहिलेसम्म २३८ नेपालीको मृत्युका केस अभिलेखमा आएका छन्। प्रमुख कारणमा हृदयाघात, मदिरा सेवनसँग सम्बन्धित कारण र आत्महत्या देखिएका छन्। यसबाहेक दुर्घटनालगायतका कारण पनि नेपालीको मृत्यु हुने गरेका छन्।
मृत्युको संख्या आफैंमा एउटा तथ्य हो। तर यसको पछाडिका कारणले यूएईमा रहेका नेपाली श्रमिकको जीवनशैली, स्वास्थ्य र मानसिक अवस्थासँग जोडिएका केही गम्भीर विषय पनि अगाडि ल्याउँछन्। विगतका सरकारी तथा सञ्चारमाध्यमका तथ्यांकले पनि हृदयसम्बन्धी समस्या, मदिरा सेवन, आत्महत्या र दुर्घटनालाई नेपाली श्रमिकको मृत्युका प्रमुख कारणका रूपमा देखाउँदै आएका छन्।
मृत्यु भएपछि शव नेपाल पठाउने काम मात्र हुँदैन। परिवारले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति, कम्पनीबाट लिन बाँकी तलब तथा सुविधा, बीमा र अन्य रकमका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।
पहिलो १० महिनाको विवरणअनुसार मृतकका परिवारलाई करिब ८ लाख ३७ हजार दिराम क्षतिपूर्ति पठाइएको थियो।करिब ८९ हजार दिराम खातामा बाँकी रहेको विवरण छ। मृतकको कम्पनी र सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी परिवारले पाउनुपर्ने रकमका लागि महावाणिज्यदूतावासले प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको छ।
३६ करोड राजस्वभन्दा ठूलो देखिन्छ कामको दायरा
पहिलो वर्षमा महावाणिज्यदूतावासले ८७ लाख दिराम अर्थात् करिब ३६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। ७५ हजार सेवाग्राही र ३६ करोड राजस्व पहिलो वर्षको काम देखाउने ठूला संख्या हुन्। तर यी दुई तथ्यांकले मात्र महावाणिज्यदूतावासको कामको वास्तविक तस्वीर दिँदैनन्।
अबुधाबीबाहेक यूएईका सबै इमिरेट्स हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी, सीमित कर्मचारी, दैनिक आउने सयौँ डिजिटल जिज्ञासा र हजारौँ कन्सुलर सेवाबीच श्रमिकका समस्या पनि उस्तै गरी हेर्नुपर्छ। जेलमा रहेका नेपालीको अवस्था बुझ्नेदेखि अस्पतालमा रहेका बिरामीको विषयमा समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। रोजगारदाता कम्पनीसँग विवाद भएमा कुरा गर्नुपर्छ। मृत्यु भएपछि शव नेपाल पठाउनुपर्छ र परिवारले पाउने क्षतिपूर्तिका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।
मागपत्र प्रमाणीकरणमा गरिएको कडाइ पनि यही ठूलो जिम्मेवारीको एउटा हिस्सा हो। श्रमिक यूएई आइसकेपछि समस्या समाधान गर्नुभन्दा पहिले नै कम्पनीको अवस्था र रोजगारीका शर्त जाँच्न सकियोस् भन्ने यसको उद्देश्य देखिन्छ। डब्लुपीएसबाट तलब भुक्तानीको अवस्था हेर्ने र सरकारी मापदण्ड पूरा नभएसम्म मागपत्र नस्वीकृत गर्ने अभ्यास त्यसैको एउटा उदाहरण हो।
दोस्रो वर्षमा महावाणिज्यदूतावासका अगाडि चुनौती कम हुने देखिँदैन। सीमित जनशक्तिबाट ठूलो नेपाली समुदायलाई सेवा दिनु छँदैछ, श्रमिकलाई रोजगारीमा आउनुअघि नै सुरक्षित बनाउने र यहाँ आएपछि समस्या पर्दा समयमै सहयोग गर्ने काम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
त्यससँगै नेपालीको मृत्युका कारणमा देखिएका स्वास्थ्य समस्या, मदिरा सेवन, आत्महत्या र दुर्घटनाजस्ता विषय पनि केवल तथ्यांकमा सीमित नराखी गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ।
एक वर्षको तथ्यांकले दुबई महावाणिज्यदूतावासले कति काम गर्यो भन्ने मात्र देखाउँदैन। यूएईमा रहेका नेपालीलाई के चाहिएको छ, उनीहरू कहाँ बढी जोखिममा छन् र कन्सुलर सेवाको आवश्यकता कुन दिशामा बढिरहेको छ भन्ने तस्वीर पनि यसले देखाएको छ।
