काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले तीन वर्षअघि अन्नपूर्ण आधार शिविरको स्थलगत अवलोकन गरे । यहीँ ठाउँमा घुमेर फर्केपछि उनले पोखरामा पत्रकारहरुसँग भने, ‘मैले यहाँ आएर हेरेपछि नेपालबाट विश्वको छानो खस्दै गरेको देखें ।’ उनले नेपालले नगरेको गल्तीको सजाएँ भोगिरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। नेपालबाट फर्केपछि उनले विश्वमञ्चहरुमा नेपालबाट विश्वको छाना खसिरहेको प्रतिक्रिया दिइरहे।
जलवायु परिवर्तनको तीव्र असरले हिउँ पग्लिएर काला पत्थर र उजाड बगरमा परिणत हुँदै गइरहेको देखेपछि गुटरेसले नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने पैरवी गर्न थाले । ४ हजार १ सय ३० मिटर उचाइको अन्नपूर्ण आधार शिविरमै पुगेर अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले जलवायु न्याय माग्दै कार्यपालिका बैठकबाट विभिन्न निर्णय गरेको छ।
हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको तर्फबाट हिमाली संकट र जलवायु न्यायबारे सम्बोधन गरेर फर्किएका छन् । गाउँपालिकाले पनि हिमालको काखमा पुगेर जलवायुजन्य विपद्का कारण आधार शिविर र समग्र पदमार्ग क्षेत्र नै तीव्र गतिमा खिइँदै गएकोले जलवायु उत्थानशीलता कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
गाउँपालिकाको विकास बजेटलाई जलवायु अनुकूलनसँग प्रत्यक्ष जोड्ने गरी निर्णय भएको पालिकाका प्रवक्ता भरतमान गुरुङले जानकारी दिए । बैठकले गाउँपालिकाका ११ वटै वडामा जलवायु परिवर्तनको जोखिम कुन हदसम्म छ भन्ने यकिन गर्न विस्तृत क्लाइमेट जोखिम नक्सा तयार पार्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, हिमाली भेगमा बढ्दो वर्षा, नदी बहाव, पहिरो तथा हिमपहिरोजस्ता विपद्को पूर्वजानकारी लिन र जनधनको क्षति रोक्न स्थानीय पूर्वसूचना तथा आपत्कालीन सञ्चार प्रणाली विकास गर्ने निर्णय भएको छ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले केही समयअघिको मोदी खोलामा आएको बाढीबाट पनि ठूलो क्षति ब्यहोरेको छ । पहिलो बाढीमा १० करोड भन्दा बढी नोक्सानी भोगेको यो पालिकाले दोस्रो बाढीबाट पनि थप क्षति व्यहोरेको छ । अहिले बिरेठाँटीबाट उकालो लाग्ने सडक मर्मत भैरहेको छ । पूर्वाधार निर्माणको परम्परागत शैलीलाई पनि बदल्ने निर्णय गरेको गुरुङले सुनाए । अबदेखि गाउँपालिकाभित्र बन्ने सडक, पुल, पदमार्ग, खानेपानी, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाजस्ता सार्वजनिक पूर्वाधारहरूलाई जलवायु तथा विपद् जोखिम थेग्न सक्ने बनाउन विशेष मापदण्ड र जोखिम परीक्षण अनिवार्य गरिनेछ।
तीव्र रूपमा अस्तित्व गुमाउँदै गएको आधार शिविरलाई जोगाउन सम्बन्धित सरकारी निकाय, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप), पर्यटन व्यवसायी, स्थानीय समुदाय र प्राविधिक संस्थासँग मिलेर क्लाइमेट रेजिलेन्ट अन्नपूर्ण बेस क्याम्प सम्बन्धी छुट्टै विशेष कार्ययोजना बनाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले बताए । ‘हाम्रा हिमाल पग्लिएर आधार शिविरको भूगोल नै बदलिन थालिसक्यो । हामीले नगरेको कार्बन उत्सर्जनको भारी हाम्रा हिमालले बोक्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘जलवायु न्यायको आवाजलाई स्थानीय तहबाटै संस्थागत गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न हामी आधार शिविरमै आएर नीतिगत निर्णय गर्न बाध्य भएका हौँ।’
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनहरूमा उठ्दै आएको हानि तथा नोक्सानीको मुद्दालाई स्थानीयकरण गर्दै बैठकले गाउँपालिकाभित्र हुने जलवायूजन्य क्षति र नोक्सानीको नियमित वैज्ञानिक अभिलेख राख्ने निर्णय गरेको छ । अभिलेख, प्रमाण र क्षतिको लागत विवरणका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालनका लागि आवश्यक पहल थाल्ने केसीको भनाई छ । गाउँपालिकाले आफ्ना सम्पूर्ण भौगोलिक सूचना, विपद्, पूर्वाधार, जलवायु तथा पर्यटनसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई एउटै थलोमा ल्याउन जीआईएस प्रविधिमा आधारित अन्नपूर्ण क्लाइमेट एन्ड डिजास्टर इन्फर्मेसन सिस्टमको अवधारणा विकास गरी कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ।
बैठकले समग्र निर्णयहरूको मूल मर्मका रूपमा प्रस्तावित अन्नपूर्ण जलवायु न्याय घोषणा–२०८३ लाई गाउँपालिकाको औपचारिक स्थानीय प्रतिबद्धता मानेर कार्यान्वयनमा लैजाने संकल्प गरेको छ।
