काठमाडौं । मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस)मा नेपाली म्यानपावर कम्पनी छनोटको विवादले मलेसियाको रोजगारीमाथिको अन्योलता गहिरिएको छ।
मलेसियामा विदेशी कामदारको भर्नाको समग्र प्रक्रियालाई स्वचालित रूपमा व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न एफडब्लुसिएमएस प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ । त्यसमा नेपालका २७५ म्यानपावर कम्पनीको नाम समावेश भएपछि नेपाल सरकार त्यसको विरोधमा उभिएको छ।
सरकारसँगै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले एफडब्लुसिएमएस प्रणालीमा सीमित म्यानपावर कम्पनीको प्रवेशलाई सिन्डिकेटको संज्ञा दिएर त्यसमा संलग्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई कारबाही गर्न युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहेको छ।
मलेसियाले एफडब्लुसिएमएस आफ्नो मुलुकको विदेशी कामदार व्यवस्थापनको आधिकारिक प्रणाली भएको र नेपालका २५ वटा प्रमुख तथा ती एजेन्सी मातहत बढीमा १० वटासम्म एजेन्सी तोक्ने विषय नेपालको आन्तरिक नीति, घरेलु कानुन र नियामक आवश्यकताहरूको अधीनमा रही नेपालकै तजबिज, निर्णय र अधिकारको विषय हुने व्यहोराको पत्र नेपाली दूतावास, मलेसियामार्फत नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको छ।
तर नेपाल सरकार र स्वयं सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकको जानकारीबिना मलेसियाको एफडब्लुसिएमएस प्रणालीअन्तर्गत राखिएका म्यानपावर कम्पनीका बारेमा के गर्ने भन्ने कुनै निर्णय लिन सकेको छैन।
मलेसियाको एफडब्लुसिएमएसमा प्रवेश गरेका कसैले पनि नाम फिर्ता लिएका छैनन् । नाम समावेश भएका म्यानपावर कम्पनीको मागपत्र प्रमाणीकरण र पूर्वस्वीकृति रोकेर श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले नाम फिर्ताका लागि दबाब दिइरहेका छन्।
संघले एफडब्लुसिएमएसमा रहेका म्यानपावर कम्पनीहरूले तत्कालै नाम फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेको छ ।
तर जानकारहरू परस्पर दबाबको रणनीतिले नेपाली कामदारको आकर्षक गन्तव्य मलेसियाको रोजगारी धरापमा पर्न सक्ने खतरा बढेको बताउँछन्।
