काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको आर्थिक विकासमा नीतिगत अस्थिरता र कानुनी जटिलता प्रमुख बाधक रहेको बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २८औँ साधारणसभामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उद्योग सञ्चालनसँग सम्बन्धित कानुन र नियम एकआपसमा बाझिएका कारण व्यवसायको लागत तथा अनिश्चितता बढेको उनले बताए। पुराना र अप्रासङ्गिक आर्थिक कानुन खारेज तथा संशोधन गर्न उनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई आग्रह गरे। पुँजीगत खर्च बढाउनु, आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउनु तथा निजी लगानीको वातावरण सुधार गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको उनले औँल्याए।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अवस्था र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे निरन्तर निगरानीको आवश्यकता रहेको उनले बताए। आर्थिक पत्रकारितालाई समाचार सम्प्रेषणको माध्यम मात्र नभई नीति सुधार र आर्थिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेका समस्या र नीति कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीलाई तथ्यका आधारमा सार्वजनिक बहसमा ल्याउन आर्थिक पत्रकारिताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले बताए।

आर्थिक पत्रकारिताको भूमिकाबारे बोल्दै उनले भने, ‘उद्योगीले भोगेका समस्या, सरकारले बनाएको नीति, कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी, बजारका प्रवृत्ति र अर्थतन्त्रका सम्भावनालाई तथ्यका आधारमा सार्वजनिक बहसमा ल्याउने काम आर्थिक पत्रकारिताले गर्दै आएको छ।’

सीएनआईको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्दै उनले थपे, ‘त्यसैले सीएनआईले आर्थिक पत्रकारितालाई केवल समाचार सम्प्रेषणको माध्यमभन्दा नीति सुधार र आर्थिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेर्दै आएको छ।’

संस्थाको कार्यशैलीबारे बताउँदै उनले भने, ‘सीएनआई नेपालको औद्योगिक तथा निजी क्षेत्रको आवाजलाई नीति निर्माणको तहसम्म पुर्‍याउने प्रमुख संस्थाका रूपमा निरन्तर क्रियाशील छ। हामीले नीति अनुसन्धान, तथ्यमा आधारित सुझाव, सार्वजनिक निजी संवाद र सुधारका लागि निरन्तर पैरवीलाई आफ्नो कार्यशैली बनाएका छौँ।’

अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा भइरहेका प्रयासबारे उनले भने, ‘औद्योगिक विकास, लगानी प्रवर्धन, निर्यात विस्तार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, डिजिटल रूपान्तरण, ऊर्जा, पर्यटन, उद्यमशीलता लगायतका क्षेत्रमा सीएनआईले विभिन्न पहलहरू अगाडि बढाउँदै आएको छ।’

मुख्य चुनौतीबारे प्रस्ट पार्दै उनले थपे, ‘अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको पुँजीगत खर्च बढाउने, आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने, निजी लगानीको वातावरण सुधार गर्ने र बजारमा माग सिर्जना गर्ने हो। यसमा आर्थिक पत्रकारिताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।’

नीति कार्यान्वयनको निगरानीबारे बोल्दै उनले भने, ‘सरकारले के घोषणा गर्‍यो मात्र होइन के कार्यान्वयन भयो, कति खर्च भयो, कुन आयोजना अघि बढ्यो, कुन नीति अड्कियो, किन अड्कियो र त्यसको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्‍यो? यी प्रश्नहरूको निरन्तर खोजी र सार्वजनिक बहस आवश्यक छ।’

कानुनी अड्चनबारे स्पष्ट पार्दै उनले थपे, ‘नेपालको आर्थिक विकासको सबैभन्दा ठुलो बाधामध्ये एउटा नीतिगत अस्थिरता र कानुनी जटिल संरचना हो। नेपालमा उद्योग सञ्चालनसँग सम्बन्धित धेरै कानुन, नियम र प्रक्रियाहरू छन्। कति कानुन पुराना छन्, कति एकआपसमा बाझिएका छन् र कतिपयले व्यवसायका लागत र अनिश्चितता बढाएका छन्।’

अन्त्यमा, अध्यक्ष पाण्डेले सरकारले पुराना कानुन खारेज तथा सुधारतर्फ अघि बढाएको कदम सकारात्मक रहेको बताए।