काठमाडौँ । यस क्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि असर पुग्यो । बाढीमा केही स्वास्थ्य संरचनाहरू बगे । ठुलो सङ्ख्यामा मानिस बेपत्ता छन्, जसमा स्वास्थ्यकर्मी पनि छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले विपदमा स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ बनाउँदै आएको दाबी गरेको छ । विपद्को समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका, चुनौती लगायतका प्रसङ्गमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रीसमेत रहिसकेकी पूर्वसचिव डा. सुधा शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
पछिल्लो समय रसुवामा बाढीका कारण ठुलो जनधनको क्षति भएको छ । यो मानवीय र भौतिक क्षतिलाई स्वास्थ्य तथा विपद् व्यवस्थापनको कोणबाट कसरी हेर्नुभएको छ?
यसलाई दुई वटा कोणबाट हेर्नुपर्छ । एउटा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र स्वास्थ्य क्षेत्रले के गर्न सक्छ भन्ने प्राविधिक पक्ष र अर्को भनेको समग्र प्रकोपको व्यवस्थापन।
सबैभन्दा पहिला त यस्तो विकराल अवस्थामा हेलिकप्टर प्रयोग गरेर ज्यानको बाजी लगाई उद्धारमा खट्ने सुरक्षाकर्मी, पाइलट, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । उहाँहरूको कामको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ । गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राज्यका संयन्त्रको राम्रो परिचालन भएको छ।
अब स्वास्थ्यको कोणबाट हेर्दा तीन वटा मुख्य वर्गलाई ध्यान दिनुपर्छ । एउटा हो, अस्पताल पुगेका घाइतेहरू । उद्धार गरिएकाहरूले अस्पतालमा राम्रो उपचार पाइरहेका छन्, तर उहाँहरूको मुख्य चुनौती डिस्चार्जपछिको पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन फलोअप हो।
दोस्रो हो राहत क्याम्पमा रहेका विस्थापितहरू । क्याम्पमा रहेका मानिसहरूमा चिसो, दूषित पानी र खानेकुराको कमीले गर्दा भाइरल सङ्क्रमण, झाडापखाला, छालासम्बन्धी रोग र कीटजन्य सरुवा रोग फैलिन सक्ने जोखिम हुन्छ। त्यसैले राहत सामग्रीको समानुपातिक वितरण, स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
तेस्रो हो, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी । खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरू निरन्तर ड्युटीमा खट्दा आफैँ बिरामी पर्न सक्छन् । उहाँहरूलाई पर्याप्त विश्राम (रेस्ट) र ड्युटी साट्ने (रोटेसन) व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । साथै, ज्यान गुमाएका वा बेपत्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको स्थानमा अतिरिक्त जनशक्तिको पूर्ति गरी सेवा सुचारु राख्नुपर्छ।
मृतक तथा बेपत्ता भएकाहरूको व्यवस्थापन र प्रभावितहरूको मानसिक स्वास्थ्यबारे के भन्नुहुन्छ?
शव व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पहिचान खुलेकाहरूलाई आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ । पहिचान नभएका वा तत्काल निकाल्न नसकिने शवहरूलाई वैज्ञानिक तरिकाले जमिनमुनि सुरक्षित राख्ने काम भएको छ, जुन सडेर जान नदिने र स्वास्थ्य जोखिम टाल्ने दृष्टिकोणले राम्रो प्रयास हो । पछि डीएनए परीक्षणमार्फत पहिचान गरेर आफन्तलाई बुझाउन सकिन्छ।
जहाँसम्म मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्यको कुरा छ, आफ्ना परिवार गुमाएका मानिसहरू गम्भीर ट्रमाबाट गुज्रिरहेका छन् । यसले भविष्यमा ‘पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर’ को रूप लिन सक्छ। उहाँहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य परामर्श र आवश्यक परे विशेषज्ञमार्फत औषधीय उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्छ। आफन्तको स्थिति स्पष्ट हुने गरी ‘क्लोजर’ दिन सकियो भने पनि उहाँहरूको मानसिकतामा सकारात्मक राहत पुग्छ।
यहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व र नीतिगत तहमा लामो समय काम गर्नुभएको छ । बाढी–विपद्को यो स्थितिलाई हेर्दा मन्त्रालयको भूमिकालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?
मन्त्रालयको रेस्पोन्स समग्रमा राम्रो छ । सन् २०१५ को भूकम्पपछि गठित ‘हेल्थ इमर्जेन्सी अप्रेसन सेन्टर’ को संयन्त्र केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरसम्मै सक्रिय रूपमा परिचालन भएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ र युएनएफपीएजस्ता निकायहरूले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । अझै उत्कृष्ट गर्न सकिने ठाउँहरू त हुन्छन् नै, तर यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा संयन्त्रहरू खटिनु प्रशंसनीय छ । मैले स्वास्थ्यमन्त्रीज्यू र स्वास्थ्य सचिवज्यूसँग पनि यसबारे संक्षिप्त कुराकानी गरेको छु र मानसिक स्वास्थ्य तथा दीर्घकालीन योजनाका विषयमा अवधारणा पत्र पनि तयार पारेको छु।
स्थानीय तहसँगको समन्वय, जनशक्ति र औषधि व्यवस्थापनका लागि तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा के–के गर्नुपर्छ ?
तत्काल गर्नुपर्ने काम भनेको राहत क्याम्पहरूमा औषधि, तातो–न्यानो लुगा, खानेकुरा, झुल र सरसफाइको सुनिश्चितता गर्ने हो । स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । विपद्को पहिलो उत्तरदायी निकाय स्थानीय तह नै हो । स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको संरचनामार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जनप्रतिनिधिहरूबिच समन्वय गरी काम भइरहेको छ, तर स्थानीय तहमा जनशक्ति घटबढ वा अभाव भएमा प्रदेश र केन्द्र सरकारले तत्काल थप जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ।
यस्तै, सरकारले दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्छ । बाढीले जोखिममा पारेका बस्ती र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पुरानै ठाउँमा पुनर्स्थापना गर्दा पुनः यस्तै जोखिम हुन सक्छ । त्यसैले एकीकृत रूपमा सुरक्षित ठाउँमा पुनर्वासको योजना बनाउनुपर्छ । साथै, देशैभरि जोखिममा रहेका बस्ती, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनर्लेखन गरी अर्को बर्खा आउनुअघि नै पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका कामहरू गर्नुपर्छ।
विपद्को समयमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती र स्तनपान गराउने आमाहरूको विशेष हेरचाह कसरी गर्ने ?
यो समूह सबैभन्दा बढी जोखिममा हुन्छ । गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई विशेष हेरचाहको आवश्यकता पर्छ । बाढीका कारण नियमित जाँच, भिडियो एक्स–रे वा रगत जाँच छुट्न सक्छ, जसले पछि आमा र शिशु दुवैको ज्यान जोखिममा पार्न सक्छ । त्यसैले उहाँहरूलाई विशेष निगरानी र सेवा पुर्याउनुपर्छ । बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिः साना बालबालिकाहरू आफैँमा संवेदनशील हुन्छन्, त्यसमाथि यत्रो ठुलो विपद् र भागदौड प्रत्यक्ष देखेका हुनाले उनीहरूमा दीर्घकालीन मानसिक असर पर्न सक्छ । त्यसैले यस्ता विशेष लक्षित वर्गका लागि पोषण, स्वास्थ्य उपचार र मनोसामाजिक परामर्शको छुट्टै र प्राथमिकताका साथ व्यवस्था गरिनुपर्छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा मनोसामाजिक परामर्श र मेडिकल टोलीको पहुँच अभिवृद्धि गर्न सरकार, गैरसरकारी संस्था र प्रोफेसनल सोसाइटीहरूले कसरी सहकार्य गर्नुपर्छ ?
मनोसामाजिक परामर्श र स्वास्थ्य सेवा केवल सरकारी संयन्त्रले मात्रै भन्दा पनि यसका लागि त्रिस्तरीय समन्वय संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । पहिलो, सरकारले पारदर्शी र व्यावहारिक मार्गदर्शन वा निर्देशिका द्रुत गतिमा जारी गर्नुपर्छ। दोस्रो, मनोचिकित्सक, विशेषज्ञ डाक्टर, नर्स तथा काउन्सिलरहरूको आधिकारिक पेसागत संघसंस्थाहरू (जस्तैः नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, साइकियाट्रिक एसोसिएसन) सँग मिलेर ‘रोस्टर’ (जनशक्ति सूची) बनाइनुपर्छ।
तेस्रो, गैरसरकारी संस्थाहरूलाई उनीहरूको विशेषज्ञता अनुसार क्याम्पहरूमा परिचालन गर्नुपर्छ । क्षेत्र विभाजन गरेर कुन संस्थाले मानसिक स्वास्थ्य, कुन संस्थाले खानेपानी तथा सरसफाइ र कसले मातृ–शिशु स्वास्थ्य हेर्ने भन्ने स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ । यसले गर्दा एउटै ठाउँमा सेवाको दोहोरोपन हुँदैन भने अर्को दुर्गम ठाउँ सेवाबाट वञ्चित हुन पाउँदैन । साथै, समुदायकै स्थानीय स्वयंसेवकहरूलाई द्रुत तालिम दिएर ‘फस्र्ट–एड साइकोलोजिकल सपोर्ट’ का लागि तयार पार्नुपर्छ, जसले विशेषज्ञ टोली नपुग्दै पनि प्रभावित मानिसहरूलाई भावनात्मक सहारा दिन सकून्।
भविष्यमा यस्ता विपद्को दीर्घकालीन रोकथाम र स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वतयारीका लागि अब नेपालले कुन दिशा समात्नुपर्छ ?
हामीले मेलम्ची, तातोपानी र अहिले रसुवाको बाढीबाट पाठ सिक्नैपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रो हिमाली तथा पहाडी भूभाग अत्यन्तै संवेदनशील बनेको छ । दीर्घकालीन रूपमा अब हामी ‘रियाक्टिभ’ (घटना घटेपछि उद्धार गर्ने) मोडेलबाट बाहिर निस्केर ‘प्रोएक्टिभ’ (पूर्वतयारी तथा जोखिम न्यूनीकरण) मोडेलमा जानुपर्छ । यसका लागि पहिलो काम भनेको भौगर्भिक जोखिम मूल्याङ्कन गरी नदी किनार र बाढीको जोखिममा रहेका मानव बस्ती, अस्पताल, विद्यालय र सरकारी संरचनाहरूको नक्साङ्कन गर्नु हो । जोखिमयुक्त ठाउँमा रहेका अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीहरूलाई तत्काल सुरक्षित र पहुँचयोग्य स्थानमा स्थानान्तरण गरिनुपर्छ।
दोस्रो, पूर्वसूचना प्रणालीलाई आधुनिक र चुस्त बनाएर स्वास्थ्य आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्छ, ताकि बाढी आउनु अगावै औषधि, एम्बुलेन्स र जनशक्ति तयार राख्न सकियोस् । तेस्रो, प्रधानमन्त्री राहत कोष र जलवायु मार्फत प्राप्त हुने बजेटलाई अल्पकालीन राहतमा मात्र सीमित नराखी, ‘क्लाइमेट–रेजिलियन्ट’ (जलवायु–सहनशील) स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ । अर्को, बर्खा आउनुअगावै यदि हामीले यो दीर्घकालीन रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनौँ भने हामी फेरि अर्को विपदमा यस्तै क्षति भोग्न बाध्य हुनेछौँ।
