काठमाडौँ । नेपालजस्तो विषम भौगोलिक बनोट र प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको देशमा बाढी, पहिरो र हिमपहिरोजस्ता विपद्हरू केवल भौतिक विनाशमा मात्र सीमित हुँदैनन् । यस्ता प्राकृतिक आपत्कालीन घटनाहरूसँगै त्यसपछिको समयमा आउने जनस्वास्थ्यको सङ्कट, महामारीको सम्भावित जोखिम र मानवीय मानसिक आघात झनै भयावह र दीर्घकालीन बन्ने गर्छन्।
हालै रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र त्रिशूली–भोटेकोशी कोरिडोर क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोले १ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको छ भने हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू अझै बेपत्ता छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा एकातिर खोज, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्रता दिनु आवश्यक हुन्छ भने अर्कोतिर जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट विभिन्न सङ्क्रमणजन्य रोग तथा महामारी फैलिन नदिनु, घाइतेहरूको उचित उपचार गर्नु र नियमित स्वास्थ्य सेवा सुचारु राख्नु राज्यको पहिलो र प्राथमिक दायित्व बन्न पुग्छ।
नेपालका ग्रामीण तथा दुर्गम स्थानीय तहहरूमा विपद्अघि पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पूर्ण रूपमा सर्वसुलभ र पर्याप्त थिएन, जसले गर्दा अहिलेको सङ्कट झनै चुलिएको छ । बाढी र पहिरोले स्थानीय स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमै ठुलो भौतिक क्षति पुर्याएपछि नियमित स्वास्थ्य सेवाहरू, खोप कार्यक्रम, आमा तथा बाल स्वास्थ्य सेवा र प्रसूति सेवाहरू पूर्ण रूपमा ठप्प बनेका छन् । बाढीमा परी घाइते भएका सयौँ नागरिकलाई तत्काल शल्यक्रिया र आपत्कालीन उपचारको खाँचो परेको छ भने अर्कातर्फ उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मिर्गौला रोग वा मुटुरोग जस्ता दीर्घ रोगबाट पीडित मानिसहरूले आफ्ना नियमित औषधिहरू गुमाएका छन्।
यसबाहेक पहिरोले सडक र पुलहरू ध्वस्त पारेका कारण गम्भीर घाइते तथा जटिल बिरामीहरूलाई माथिल्लोस्तरका ठुला अस्पतालहरूमा पुर्याउन र समयमै जीवन रक्षा गर्न यातायातको ठुलो समस्या पैदा भएको छ । यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ।
विपद्पछि दूषित वातावरण र सरसफाइको कमीका कारण विभिन्न सङ्क्रमणजन्य रोगहरूको महामारी फैलिन सक्ने अत्यधिक उच्च जोखिम रहन्छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानीका आयोजनाहरू ध्वस्त हुँदा र ढल वा फोहोर पानी खानेपानीको स्रोतमा मिसिँदा झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड र जन्डिसजस्ता जलजन्य रोगहरूको महामारी द्रुत गतिमा फैलन सक्छ । त्यसैगरी बाढीपछि जमेको धमिलो पानी र हिलोका कारण लामखुट्टेको प्रजनन तीव्र भई डेंगु, औलो र लेप्टोस्पाइरोसिस जस्ता कीटजन्य तथा जीवाणुजन्य रोगहरूको जोखिम अत्यधिक बढ्छ।
विस्थापित शिविरहरूमा धेरै मानिसहरू एकै ठाउँमा खाँदिएर बस्नुपर्ने, अस्थायी शौचालयको कमी हुनु र व्यक्तिगत सरसफाइका साधनको अभाव हुनाले स्वासप्रश्वास सम्बन्धी सङ्क्रमण र छालाका सरुवा रोगहरू सजिलै फैलन सक्ने भएकाले तत्काल खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ । यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतका निकाय तदारुकताका साथ लाग्नुपर्छ।
विपदमा परेका मानिसहरूले शारीरिक चोटपटकको उपचार त पाउँछन्, तर उनीहरूले भोगेको गम्भीर मानसिक आघातलाई प्रायः ओझेलमा पार्ने गरिन्छ । आँखा अगाडि आफ्ना आफन्त बगेको वा पुरिएको देख्नु, जिन्दगीभर कमाएको घरखेत र सम्पत्ति क्षणभरमै गुम्नुले मानिसहरूलाई गम्भीर मानसिक चोट पुर्याउँछ, जसको असर वर्षौँसम्म रहन सक्छ । यस प्रकारको मानसिक सङ्कटबाट विशेष गरी बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी महिला र ज्येष्ठ नागरिकहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने गर्छन् र उनीहरूमा डर, त्रास, अनिद्रा र नैराश्य जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् । त्यसैले राहत सामग्री र औषधिका साथसाथै प्रभावित क्षेत्रहरूमा मनोसामाजिक परामर्शदाताको टोली खटाएर मानिसहरूलाई पुनः सामान्य जीवनमा फर्काउन, सान्त्वना दिन र मनोबल उच्च राख्न ‘र्यापिड मेन्टल हेल्थ सपोर्ट’ रणनीतिक रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ।
आपत्कालीन अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूको भूमिका बहुआयामिक, समन्वयकारी र द्रुत हुनुपर्छ। मन्त्रालयले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच समन्वय गरी द्रुत प्रतिकार्य टोली तुरुन्त प्रभावित क्षेत्रमा खटाउनुपर्छ र विस्थापित शिविरहरूमा वितरण गरिने खानेपानी तथा राहत सामग्रीको गुणस्तरको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ । यस विषयमा ढिलाइ गरिनु हुँदैन । सम्भावित महामारीको पूर्वसूचना पाउनलाई प्रभावित क्षेत्रमा सक्रिय बनाउनुका साथै आपत्कालीन जीवनरक्षक औषधिहरू, खोपहरू, स्लाइन र पानी शुद्धीकरण गर्ने चक्कीहरूको पर्याप्त भण्डारण र निर्बाध आपूर्ति निश्चित गरिनुपर्छ । यसका साथै स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरू ध्वस्त भएको अवस्थामा टेन्ट वा अस्थायी संरचनाभित्र ‘फिल्ड अस्पताल’ र गाउँ–गाउँमा पुग्ने ‘मोबाइल क्लिनिक’ सञ्चालन गरेर नागरिकलाई तत्काल सेवा प्रदान गरिनुपर्छ।
विपद्को समयमा राज्यले केवल सरकारी अस्पताल वा सार्वजनिक स्रोतमा मात्र भर नपरी देशका अन्य कम प्रभावित क्षेत्रहरूबाट चिकित्सक, नर्स र प्यारामेडिक्सहरूलाई काजमा परिचालन गर्नुपर्छ । यसका साथै निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज र गैरसरकारी संस्थाहरूका जनशक्ति, एम्बुलेन्स तथा उपकरणहरूलाई सरकारी नियन्त्रण र समन्वयमा परिचालन गर्नु राज्यको दायित्व हो । बजेटको दृष्टिकोणबाट हेर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुल बजेटको १० प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्ट्याउन सिफारिस गरे तापनि विपद्को बेला बजेटको अङ्कभन्दा पनि उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी र पारदर्शी उपयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्ने तर विपद्का बेला साधन–स्रोतको अभाव हुने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्दै आपत्कालीन स्वास्थ्य बजेटलाई प्रशासनिक झन्झटमुक्त बनाएर सिधै प्रभावित क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्ने लचिलो व्यवस्था गरिनुपर्छ।
ठुलो सङ्ख्यामा मानवीय क्षति हुँदा शवहरूको उचित, प्राविधिक र सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नु अर्को ठुलो चुनौतीको रूपमा अगाडि आउँछ । नेपालका अस्पतालहरूसँग एकैपटक सयौँको सङ्ख्यामा शवहरू सुरक्षित राख्न सक्ने मर्चरी वा कोल्ड स्टोर क्षमता नभएकाले आपत्कालीन अवस्थामा खाद्यान्न वा फलफूलका लागि बनाइएका निजी तथा व्यावसायिक शीतगृहहरूलाई उपयोग गर्न सकिन्छ।
कुहिन सुरु भइसकेका शवहरूलाई कोल्ड स्टोरमा राखेर पनि बचाउन नसकिने हुनाले फरेन्सिक विज्ञहरूको सहयोगमा डीएनए नमुना, तस्बिर र औँठाछाप सुरक्षित गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । अन्ततः पहिचान हुन नसकेका वा कुहिन लागेका शवहरूबाट महामारी फैलन नदिन प्राविधिक, धार्मिक, सामाजिक र कानुनी विधि अपनाएर ससम्मान सामूहिक दाहसंस्कार वा व्यवस्थापन गर्नु नै जनस्वास्थ्य र मानवीय संवेदना दुवैको दृष्टिकोणबाट उपर्युक्त कदम हुन्छ।
