काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले पछिल्लो निर्वाचनमा व्यहोरेको अप्रत्याशित धक्कापछि पार्टीको अवस्था र भावी बाटो पहिल्याउन भन्दै महासचिव शंकर पोखरेल तयार पारेको प्रतिवेदन ओलीकै इशारामा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलले खारेज गरिदिएका छन्।
जविक निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको तर्फबाट महासचिवले उक्त प्रतिवेदन सातै प्रदेश, उपत्यका, जनसंगठन, विभाग र प्रवास कमिटीहरूबाट संकलित सुझावहरूको आधारमा तयार गरेको पाइएको छ । तर आफू अनुकुलको प्रतिवेदन हुन नसकेपछि ओलीले कार्यदलका संयोजक बादललाई नै नयाँ प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएका थिए । उक्त नयाँ प्रतिवेदनले पोखरेलको प्रतिवेदनलाई खारेज गर्दै ओली अनुकुलको बनाइएको हो।
नयाँ प्रतिवेदनलाई लिएर पार्टीभित्र हंगामा भइरहेका बेला रातोपाटीले सुरुमा प्रदेशहरुले कस्ता-कस्ता सुझाव दिएका थिए भन्ने दस्ताबेज समेत फेला पारेको छ । उक्त दस्ताबेजमा प्रदेशहरुले नेतृत्वको ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ नै आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको उल्लेख छ।
यो दस्तावेजमा एमाले पराजयको मुख्य जड नै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र ‘सत्ता लिप्सा’ भएको उल्लेख छ । दस्तावेजमा प्रदेश तथा मातहतका कमिटीहरूले पार्टीको साख जोगाउन अब टालटुले सुधारले नपुग्ने भन्दै मूल नेतृत्वको सम्मानजनक बहिर्गमन (ग्रेसफुल एक्जिट) सम्मको बाटो रोज्न स्पष्ट सुझाव दिएको हो। बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्ले चुनावी पराजयको दोष तल्लो तहमाथि थोपर्नुको सट्टा मूल नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने औँल्याएका छन्।
पार्टीमा झाङ्गिएको ‘ओलीकरण’, चाकडीतन्त्र र नेतृत्वको ‘अहङ्कार’ का कारण एमाले जनअपेक्षाबाट विमुख भएको निष्कर्ष मातहतका कमिटीहरूको छ। लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले त अध्यक्ष ओलीले व्यक्तिगत पदभन्दा पार्टीको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर राजीनामा दिई अभिभावकीय भूमिकामा बस्नुपर्ने र दोस्रो तथा तेस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मत औपचारिक रूपमै दर्ज गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा सबैभन्दा धेरै जोड विधानबाट हटाइएको ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था पुनर्बहालीमा दिइएको छ। कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका सबैजसो प्रदेशहरूले विधान संशोधन गरेर ७० वर्षे उमेर हद हटाउनुलाई पार्टी जीवनकै ‘ठूलो गल्ती’ का रूपमा चित्रण गरेका छन्।
यसले पार्टीमा युवाहरूको ढोका बन्द गरेको, नेतृत्वको देवत्वकरण बढाएको र कार्यकर्तामा चरम निराशा जन्माएको उल्लेख गर्दै अधिकांश कमिटीले दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरको सीमालाई विधानमा तत्काल पुनर्स्थापित गर्न माग गरेका छन्।
निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा विकसित भदौ २३ र २४ को युवा (जेनजी) आन्दोलनलाई पार्टी नेतृत्वले हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत तल्लो तहले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
आन्दोलनमा युवाहरूको ज्यान जाँदा समेत पार्टीले समयमै समवेदना प्रकट नगरेको र घटनालाई केवल ‘प्रतिक्रान्ति’ वा ‘विदेशी षड्यन्त्र’ को संज्ञा दिँदा समाजमा एमाले ‘दम्भी र असंवेदनशील’ पार्टीका रूपमा स्थापित हुन पुगेको बागमती र लुम्बिनीको निष्कर्ष छ। युवाहरूको मनोविज्ञान बुझ्न नसक्दा, सामाजिक सञ्जालको शक्तिलाई नजरअन्दाज गर्दा र काठमाडौँका तत्कालीन मेयर बालेन शाहमाथि बिनाकारण खनिँदा एमालेका परम्परागत मतदाता, कार्यकर्ता र तिनका परिवारले समेत ‘घण्टी’ (रास्वपा) मा मतदान गर्ने परिस्थिति बनेको प्रतिवेदनमा स्वीकार गरिएको छ।
सरकार र सत्ता समीकरणका सवालमा एमालेले देखाएको ‘दोहोरो चरित्र’ र ‘सत्ता लिप्सा’ प्रति पनि प्रदेशहरूले कडा जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीसँग बारम्बार सिद्धान्तहीन गठबन्धन गर्नु आत्मघाती साबित भएको र एमाले ‘सत्ताविना बाँच्नै नसक्ने दल’ का रूपमा चित्रित भएको तल्लो तहको ठम्याइ छ।
पाँच वर्ष अगावै भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर हिँड्नु गलत रणनीति भएको र सरकारमा रहँदा शिक्षक, उखु किसान, दुग्ध किसान र सुकुम्बासीका न्यूनतम माग समेत पूरा गर्न नसक्दा आधारभूत श्रमजीवी वर्ग पार्टीबाट टाढिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
त्यस्तै, विवादास्पद व्यापारीहरूसँगको हिमचिम र आर्थिक अपारदर्शिताले पार्टीको साख गिराएको विषयलाई पनि कार्यदलको प्रतिवेदनले ठाउँ दिएको छ। केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र प्रवास कमिटीले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई सिधै केन्द्रीय कमिटीमा ल्याइनु, विवादित व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट खुलेआम पार्टी कार्यालयका लागि जग्गा र दान लिनु तथा ‘ओली कुटी’ जस्ता परियोजना सञ्चालन गरिनुले एमालेलाई ‘पैसावालहरूको पार्टी’ बनाएको आरोप लगाएका छन्। सल्लाहकारहरूले ‘ओली कुटी’ तत्काल खारेज गर्न, बल्खुमै पार्टी कार्यालय बनाउन र २०४८ सालपछि लाभको पदमा पुगेका सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने कडा माग अघि सारेका छन्।
उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा भएको नातावाद (नेपो बेबी), चाकडी र आर्थिक चलखेलले गर्दा लामो समय त्याग गरेका इमान्दार कार्यकर्ता किनारा लागेको गुनासो देशभरबाट आएको छ। बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गराएर पुनः अर्को तहको उम्मेदवार बनाउने र भूगोलको सिफारिस लत्याएर केन्द्रबाट टिकट लाद्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै अब आन्तरिक निर्वाचन (प्राइमरी) मार्फत मात्र उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
यसैगरी प्रदेशले एमालेको सांगठनिक संरचना ‘भद्दा र नोकरशाही’ भएको ठहर गर्दै प्रदेशहरूले ३०० सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई घटाएर अधिकतम १५१ सदस्यीय वा ५० प्रतिशत कटौती गर्न माग गरेका छन्। कमिटीहरूमा ४० वर्ष मुनिका युवाहरूको ५० प्रतिशत सहभागिता गराउनुपर्ने र विद्यमान संकटबाट निकास खोज्न तत्काल ‘विशेष महाधिवेशन’ बोलाएर नीति, विचार र नेतृत्वको समग्र पुनर्गठन गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ।
