काठमाडौँ । सांसदहरूले फैसला गर्दै जाने तर व्यक्तिले न्याय नपाउने अवस्था भइरहँदा दण्डहीनताको विकास भइरहेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका छन् । बिहीबार संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा ‘फैसला कार्यान्वयनको अवस्था’का बारेमा भएको छलफलमा सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले फैसला कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालको बदनाम भइरहेका बताए।
‘न्यायपालिकाले गर्ने फैसलाको कार्यान्वयन कार्यपालिकाले गर्छ’,सांसद मनिष खनालले भने,‘कार्यपालिकालाई अझै बढी जिम्मेवार बनाउन सकियो भने फैसला कार्यान्वयनमा सुधार हुनसक्छ कि भनेर पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ।’
सांसद खनालले शक्ति बाँडफाँडसँगै सन्तुलनको समेत विषय जोडिएकाले कार्यपालिकाले फैसला कार्यान्वयन ठिक भए नभएकोबारे कानुन आवश्यक भएको बताए।
अर्का सांसद मोहनलाल आचार्यले फैसला कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त कमजोर भएको भन्दै यसले दण्डहीनताले निरन्तरता पाएको बताए । ‘फैसला कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुँदा दण्डहीनता निरन्तर कल्चरकै रूपमा विकास भइरहेको छ’, आचार्यले भने, ‘राज्यका निकायहरू जबाफदेही नभएकाले यस्तो भएको हुनुपर्छ ।’ उनले फैसला गर्नपनि लामो समय जाने गरेको भन्दै जसका कारण कतिपय फैसला ‘पेण्डिङ’मा बस्ने अवस्था देखिएको बताए । उनले फैसला कार्यान्वयन इकाई अदालतमा राख्ने कुरा ठिक नभएको भन्दै कुनै न्यायिक संस्थामार्फत गर्दा प्रभावकारी हुने धारणा राखे।
सांसद मनमाया विश्वकर्माले जनताको पहुँच र जनताको नजिक रहेका संस्थाबिच प्रभावकारी समन्वय अभावमा फैसला कार्यान्वयन कमजोर भएको बताइन् ।‘राज्यका सांस्थाहरुबिच समन्वय भएमात्र फैसला कार्यान्वयन सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ’, विश्वकर्माको भनाइ छ । कार्यक्रममा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्र बहादुर सिंहले अव बन्दै गरेको कानुनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने बताए।
उनले ठगी, बैंकिङ कसुर र वैदेशिक रोजगार लगायतका मुद्दामा अहिले पनि मिलापत्रको व्यवस्था भएको भन्दै त्यसमा एक वर्षको साटो २ वर्षको समय राख्दा राम्रो हुने बताए।
‘हाम्रो हकमा पनि सर्भिलेन्स गर्न मिल्छ । प्रोत्साहन भत्ता फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पाउँदैन’, सिंहले भने,‘पोलिसी डिपार्चर चाहियो।’
महानिर्देशक सिंहले फैसला कार्यान्वयनको जिम्मा कार्यपालिकालाई मात्रै दिँदा निष्पक्ष हुन नसक्नेतर्फ सचेत बन्नुपर्ने बताए।
