काठमाडौँ। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा सरकारी निकायबाटै ढिलाइ भइरहेको बताएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
सर्वोच्चका फैसला गरिसकेपछि पनि विभिन्न निकायहरूसँग राय माग्ने प्रवृत्तिले फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको उनले स्पष्ट पारे। सर्वोच्चले गरेको फैसला हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा किस्ताबन्दीमा कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनको भनाइ छ। फरार कैदी तथा व्यक्तिलाई पक्राउ गरी बाँकी कैद असुली गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरीलाई दिइने पुरस्कार रकम बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।
निर्देशनालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू फरार कैदीको खोजी र फैसला कार्यान्वयनमा लागिपरेका भए पनि त्यसअनुसारको प्रोत्साहनको व्यवस्था नभएको उनले गुनासो गरे। सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने र संविधान तथा मौजुदा कानुनमा पनि त्यही व्यवस्था भए तापनि कानुन मन्त्रालयसहितका निकायहरूले समेत राय माग्ने गरेको उनले उल्लेख गरे।
‘सर्वोच्चले बोलिसकेपछि त एकैचोटि कार्यान्वयन गर्ने हो, बरु कार्यान्वयनको मोडालिटी बनाउने हो,’ बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘राय माग्नका लागि पनि समिति गठन गर्नुहुन्छ, समिति गठन गर्दा फेरि किस्ताबन्दीमा कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, त्यसैले सर्वोच्च अदालतले आदेश अथवा फैसला गरेपछि ती कुरा हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’
सरकारी वकिलसँग राय माग्नुभन्दा बहस र लिखित जवाफकै क्रममा केही कुरा राखेको भए राम्रो हुने भन्दै उनले पछि आएर राय माग्नुको कुनै तुक नरहेको बताए। सर्वोच्चले गरेका फैसला कार्यान्वयनका लागि उनले न्यायिक प्रहरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणासमेत राखे।
