काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार प्रमुख प्रेम राईमाथि महाभियोग लगाउन माग गर्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पत्र पुगेको छ । शंकर रजकले रजिष्ट्रि पत्रमार्फत सचिवालयमा पत्र पठाएका हुन्।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले पत्र प्राप्त भएको तर, संवैधानिक प्रक्रियाअन्तर्गत पत्र नआएकाले दर्ता गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जानकारी दिए । ‘रजिष्ट्रि पत्रमार्फत महाभियोग माग गर्दै निवेदन प्राप्त भएको छ । तर, संवैधानिक प्रक्रिया बेगरको पत्र भएकाले दर्ता हुँदैन,’ महासचिव पाण्डेले भने।
पाण्डेयले निवेदन संविधानबमोजिम नभएको बताएका छन् । नियमावलीअनुसार त्यस्ता उजुरीलाई तीनजना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा नियम १६५ बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि सभासमक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोग प्रस्ताव पेस हुन सक्नेछ।
नियम १६५ मा महाभियोग सिफारिस समिति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नियमको उपनियम (१) मा संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिमको पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए–नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ।
उपनियम २ मा महाभियोग सिफारिस समितिमा ११ जना सदस्य रहने तथा उपनियम ३ मा महाभियोग सिफारिस समितिको गठन सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिई सभामुखले बैठकमा पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नका लागि प्रतिनिधिसभाका दुई तिहाइ सदस्यको मत आवश्यक पर्छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश रेग्मी र अख्तियार प्रमुख राईमाथि महाभियोगको माग गरिएको निवेदन संविधानसम्मत नभएकाले अघि नबढ्ने संसद् सचिवालयका महासचिव पाण्डेयले जानकारी दिए । निवदेन पेस भएको भए पनि संविधानसम्मत नभएको हुँदा त्यो अघि बढाउनै नसकिने उनको भनाइ छ।
‘संसद्मा यो निवेदन प्रक्रियामा जाँदैन । संविधान विपरीत छ । उजुरीको रुपमा त्यसरी एकजना व्यक्तिले पेस गर्न मिल्दैन,’ पाण्डेयले भने।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले पत्रमार्फत निवेदन आएको र त्यो निवेदन दर्ता नभएको जानकारी दिए।
