काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पत्रकारहरूलाई लक्षित गरी दिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति नागरिक अगुवाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
गृहमन्त्रीको अराजक शैली र वचनले शासनप्रणालीको वजन घटाएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिन र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न माग गरेका हुन्।
भदौ २३ मा गृहमन्त्री गुरुङले दिएको समग्र अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको भन्दै अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले त्यसको विरोध गरेका छन्। देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र विपद् व्यवस्थापनको अभिभारा बोकेको संवेदनशील पदमा रहेका व्यक्तिको आक्रामक टिप्पणीले पदको मर्यादा, संयम र गाम्भीर्य बुझ्न नसकेको देखिएको हस्ताक्षरकर्ताहरूको निष्कर्ष छ। गृहमन्त्रीको चयन तथा उनीमाथि लागेका आरोपको अनुसन्धान नै शंकाको घेरामा रहेको सन्दर्भमा प्रेसमाथिको आक्रमण सैह्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
राज्यसंयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउनु पत्रकारको प्राथमिक दायित्व भएको र पञ्चायतकालदेखि नै अनेकौँ कठिनाई, चुनौती र धम्कीका बाबजुद सञ्चारजगतले कर्तव्य पूरा गर्दै आएको विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ।
द्वन्द्वकाल, दरबार हत्याकाण्डदेखि संविधान लेखनसम्मका जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली सञ्चारजगतले समाजलाई स्थिर राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै इतिहासमा अधिनायकवादी शासकहरूको सामना गरिसकेका पत्रकारहरू यस किसिमका धम्कीबाट हतोत्साही नहुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
सुन काण्ड, नक्कली शरणार्थी काण्ड र सहकारी काण्डजस्ता विषयमा सत्यतथ्य उजागर गर्न पछि नहटेका पत्रकारहरूलाई धम्क्याइनु निन्दनीय भएको बताउँदै हस्ताक्षरकर्ताहरूले सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि आचारसंहिताको परिधिभित्र रही जिम्मेवार भएर समाचार सम्प्रेषण गर्न आह्वान गरेका छन्।
उक्त वक्तव्यमा सुशिल प्याकुरेल (पूर्वआयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग), शोभाकर बुढाथोकी (मानवअधिकारकर्मी), वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, श्याम कुमारी साह (महिला अधिकारकर्मी), सोम निरौला (मानवअधिकारकर्मी), सुबोध प्याकुरेल (मानवअधिकारकर्मी) र अभिषेक अधिकारी (युवा अभियन्ता) ले हस्ताक्षर गरेका छन्।
