Oct 29 2026 | २०८३ कार्तिक १३ गते

विदेशमा बसेका नागरिकको मतदान सुनिश्चितताबारे विज्ञसँग छलफल

विदेशमा बसेका नागरिकको मतदान सुनिश्चितताबारे विज्ञसँग छलफल

बुधवार, भाद्र २४ २०८३
  • काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका तर निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर वा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अवसर दिने सम्बन्धमा सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ।

    बुधबार आयोगमा भएको छलफलमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान,नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट, विश्वविद्यालयका अध्येता/अनुसन्धानकर्ता, कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ,सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो।

    images

    कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त डा.राजीव सुब्बाले विदेशमा तथा निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका मतदाताको मतदानमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने आवश्यकता, सम्भावित मतदानका विभिन्न मोडेल तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । प्रस्तुतीकरणमा आधुनिक मतदान प्रविधि, इन्टरनेट मतदान तथा बङ्गलादेशमा प्रयोग भएको सूचना प्रविधि–सहयोगी हुलाक मतदानका अनुभवसमेत समेटिएका थिए।

    छलफलको मूल दृष्टिकोण कुनै निश्चित प्रविधि छनोट गर्नुभन्दा पहिले नेपालको निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यकता, सुरक्षा, विश्वसनीयता, पारदर्शिता र सार्वजनिक विश्वासका मापदण्ड पहिचान गरी ती आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने उपयुक्त मतदान मोडेलको मूल्याङ्कन गर्ने दृष्टिकोण अपनाइएको थियो।

    कार्यक्रमबाट प्राप्त विज्ञहरूको अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्राविधिक तथा नीतिगत सुझावहरू नेपालमा विदेशमा तथा निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका मतदाताको मतदान सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आगामी नीतिगत, कानुनी, प्राविधिक तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी तयारीका लागि महत्त्वपूर्ण आधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

    सबै योग्य मतदाताको पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्दै नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई थप समावेशी, विश्वसनीय र भविष्य उन्मुख बनाउने दिशामा छलफलले मद्दत गर्ने आयोगको भनाइ छ।

    हुलाक मतदान, प्रतिनिधिमार्फत मतदान, इन्टरनेट मतदान तथा सूचना प्रविधि–सहयोगी हुलाक मतदान लगायतका सम्भावित विकल्पहरूका बारेमा छलफल भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ताले जनाएका छन्।

    त्यसैगरी, मतदाता पहिचान तथा प्रमाणीकरण, एक व्यक्ति–एक मत, मतपत्रको गोपनीयता, साइबर तथा सूचना प्रविधि सुरक्षा, प्रणालीको विश्वसनीयता तथा लेखापरीक्षण, लागत, मतदाता शिक्षा, जनशक्ति, परीक्षण र चरणबद्ध कार्यान्वयन लगायतका विषयमा विज्ञहरूको अनुभव, धारणा र सुझाव प्राप्त गरिएको थियो।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    images
    images
    images
    लोकप्रीय
    सम्बन्धित समाचार